पूर्वमन्त्री हालका निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङले ६० रोपनी जग्गामा २० वर्षदेखि फनपार्क चलाइरहेका छन्। नीति, नियमविपरीत सत्ता र शक्तिको बलमा गुरुङले ठेक्का कब्जा गरिरहेका छन्। यो जग्गा २०६० भदौ २० गतेको परिषद्को निर्णयले प्रतिमहिना प्रतिरोपनी जम्मा मासिक ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा भाडा उठाउँदै आएको थियो। बिनाटेन्डर २०६९ भदौ २० मा सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङ र टेकबहादुर गुरुङबाट तिरिरहेको रकममा वृद्धि गरी करसहित मासिक ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भयो।
समयावधि बढाएर १५ वर्षका लागि फनपार्क सञ्चालन गर्न ठेक्का दिने निर्णय गरियो। सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन, २०२० को दफा ४ अनुसार सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेन्डर खोली ठेक्कामा दिनुपर्नेमा सोबमोजिम नभएपछि अख्तियारले विभागीयमन्त्री बद्री न्यौपानेसहित १४ जनाविरुद्ध ३१ करोड ५२ करोड बिगोसहित मुद्दा चलायो। विशेषले मुद्दा किटान नगरी सो अनाधिकृत कार्यगरी प्रतिवादी टेकबहादुरले सहप्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङको सहयोगी बनी काम गरेको भनेर मतियार मात्रै बनाइएको छ। विशेषले मतियारका रूपमा पूर्वमन्त्री एवं सांसद गुरुङलाई १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिबानामात्रै तोकेको थियो। तर, यही प्रकरणमा विशेषले फनपार्कको जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार ठहर गर्दै पूर्वमन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपानेलाई भने साढे ९ वर्ष कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार ८ सय ३ रुपैयाँ जरिबाना तोकेको थियो। २०७९ सालको निर्वाचनमा गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्वमन्त्री हुन् भने फनपार्कका सञ्चालक हुन्।
अख्तियारले १४ जनाविरुद्ध मुद्दा हालेकामा विशेषले २०७९ फागुन १६ गते सहप्रतिवादी रवीन्द्र गुरुङसहित परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जविहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादव भनिने रवीन्द्र कुमार, सदस्यहरू मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण, हरि न्यौपाने दोषी ठहर गरेको थियो। जसमा परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रक्ष गाहा मगर, तत्कालीन निर्देशक मदनकुुमार रिमाल, तत्कालीन उपनिर्देशक बलबहादुर स्वाँर, कानुनी सल्लाहकार प्रेमसिंह धामी र जगदेव चौधरीले सफाइ पाए। विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारको पुनरावेदनका अनुसार मुख्य आरोपी टेकबहादुरले फनपार्क सञ्चालन गर्न २०५७ मंसिर २६ मा मासिक भाडा ४७ हजार ५ सय लिएको र २०६१ सालमा मेला सञ्चालन गर्न नसक्ने भनेर निवेदन दिएको बताइन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
