नुनसम्म नदिने सरकार ?

नुनसम्म नदिने सरकार ?
बझाङको चैनपुर डिपोमा आइतबार नुन लिन लाइनमा बसेका स्थानीय । र, साल्ट्र ट्रेडिङको धनगढीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा भण्डारण गरिएको नुन (इन्सेटेमा) । बझाङमा नुन अभावमा प्रतिव्यक्ति ५ किलो मात्रै वितरण गर्दा धनगढीमा भने गोदाममै थन्किएको छ । तस्बिर : प्रताप ओली/शिवराज भट्ट

नुनकै विषयमा जुम्लाको साल्ट ट्रेडिङमा गत साता तोडफोड भयो। नुन लिन आएका सेवाग्राही र प्रहरीबीच झडप नै भयो।

स्वाद र स्वास्थ्यको दृष्टिले नुनको महत्त्व कम छैन। सहजै पाउने ठाउँकालाई त व्रत बस्दा मात्रै यसको महत्त्व थाहा होला। तर, हाम्रै मुलुकमा नुनका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँ छन्। एक/दुई किलो नुन पाउन तीन दिनसम्म पैदल मात्रै हिँड्न त सामान्य हो, आन्दोलन र ज्यान दिनुपर्ने अवस्था स्थानीयको छ। जुन नियती भोगिरहेका छन् कर्णाली र सुदूरपश्चिमका नागरिकले। व्यथा पुरानै हो। तर, अवस्था उस्तै छ। 

बझाङ थलारा गाउँपालिका–४ की लक्ष्मीदेवी सिंहले दिनभरि लाइन बस्दा, बल्लतल्ल ५ किलो नुन पाइन्। ९ रुपैयाँ किलोको नुन किन्न आतेजातेमै हजार रुपैयाँ खर्च गरिन्। ‘थलारा बिक्री केन्द्रमा चैतमै नुन सकिएको थियो। चैनपुर डिपोमा आइतबार मात्रै नुन पाइँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि चैनपुर आएँ। २० किलो जति किनेर लैजाने मन थियो। तर, ५ किलो मात्रै दिने नियम बनाएको रहेछ’, दिनभरि लाइन लागेर ५ किलो पाएकी उनले गुनासो पोखिन्, ‘सबै हिसाब गर्ने हो भने एक किलो नुनको २ सय रुपैयाँभन्दा बढी पर्‍यो।’

मष्टा गाउँपालिका–१ का डाँके खड्का पनि ५ किलो नुन लिएर घर फर्के। ‘चैनपुरसम्मको गाडी भाडा, खाना खर्च जोड्दा १२ सय रुपैयाँ खर्च भयो। तर, नुन ५ किलो पाइयो। घरमा नुन नभई नहुने। अब सरकारले नुन पनि दिन नसक्ने भयो। नुन जतिको सस्तो वस्तु पनि नपाउने भइयो यो देशमा’, निराश हुँदै खड्काले भने, ‘नुन त दे सरकार।’

जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरमा साल्ट्र ट्रेडिङको डिपो कार्यालय छ। त्यहाँ गत आर्थिक वर्ष सरकारले पठाउने अनुदानको नुनको कोटा ३७ सय क्विन्टल हो। तर, असारसम्म त्यहाँ २६ सय क्विन्टल मात्रै नुन पुगेको छ। बाँकी नुनको कोटा ढुवानीमा भ्याट लागेकाले काटिएको हो। 

nullकालीकोटको डिपोमा नुन लिन आएका स्थानीय महिला । 

चैनपुरबाहेक बझाङमा, केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथला, तलकोट गाउँपालिकाको तलकोट र साइपाल गाउँपालिकाको काँडामा साल्ट्र ट्रेडिङका डिपो कार्यालयहरू छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बागथलाका लागि १ हजार क्विन्टल, तलकोटका लागि १ हजार क्विन्टल र साइपालको काँडाका लागि ७ सय क्विन्टल अनुदान नुनको कोटा तोकिएको थियो। यी तीनवटै बिक्री केन्द्रको अनुदानको नुन चैतमै सकिएको छ। घरनजिक रहेका बिक्री केन्द्रको नुन चैतमै सकिएपछि जिल्ला सदरमुकामको डिपोमा उपभोक्ताको भीड लागेको हो।

चैनपुरमा रहेको डिपो कार्यालयले पनि जेठसम्म साताको ६ दिन प्रतिव्यक्ति ११ किलो नुन दिँदै आएको थियो। तर, असारदेखि जिल्ला प्रशासन र साल्ट ट्रेडिङले नुन सकिन थाल्यो भनेर साताको एक दिन आइतबार मात्रै बिक्री गर्ने गरेको हो। ११ किलोबाट घटाएर एक जनालाई ५ किलो मात्र दिने निर्णय गरेपछि टाढाका उपभोक्ता मारमा परेका हुन्।

प्रशासनको यस निर्णयको बझाङमा विरोध भएको छ। उपभोक्ताले नुन पनि सहज नपाइने भन्दै प्रदेश र संघ सरकारको आलोचना गरेका छन्। ‘साल्ट ट्रेडिङ र प्रशासनको यो जनविरोधी निर्णय हो। जिल्लाभरीका मानिसलाई नुनका लागि मात्रै चैनपुर आउन बाध्य पारिएको छ। न गाउँमा रहेका बिक्री केन्द्रमा नुन छ, न डिपोले मागे जति नुन दिने गरिएको छ’, जयपृथ्बी नगरपालिका–१ का राजबहादुर सिहले भने, ‘तीन तहको सरकारको योभन्दा निकम्पापन के हुन सक्छ ? जनतालाई नुन पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकार भएको के काम ?’

साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन चैनपुर डिपोका प्रमुख नरबहादुर भाटले अहिले गोदाममा २ सय ८२ क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको बताए। ‘२ सय ८२ क्विन्टल नुन मौज्दात छ, त्यो नुन भदौको १५ गतेसम्म पुगाउनुपर्ने हो। नयाँ ढुवानी भदौ १५ पछि मात्रै हुन्छ’, भाटले जवाफ दिए। उनले डिपोबाट सस्तोमा नुन किनेर बजारमा बिक्री हुन थालेकाले सातामा एक दिन आइतबार मात्रै बिक्री गर्ने र एक जनालाई ५ किलो मात्र दिने गरेको बताए।

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उपस्थितिमा जेठको अन्तिम साता बसेको बैठकले जिल्लाका तीनवटै बिक्री केन्द्रमा नुन सकिएको अवस्थामा चैनपुर डिपोको नुन आइतबार मात्रै बिक्री गर्ने र एक जनालाई ११ किलोबाट घटाएर ५ किलो मात्र दिने निर्णय गरेको थियो। साल्ट्र ट्रेडिङले बझाङमा भानु मार्का नामको नुन अनुदानमा पठाउने गरेको छ। उक्त नुनको मूल्य बिक्री केन्द्रमा होस् कि डिपोमा किलोको ९ रुपैयाँ पर्छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डे भन्छन्, ‘उपभोक्ताले गाईवस्तुलाई पनि त्यही नुन दिने गरेको पाइयो। डिपोबाट किनेर बजारमा पनि २०/२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइयो। त्यसैले सातामा १ दिन, त्यो पनि ५ किलो मात्रै दिने निर्णय गरिएको हो।’ 

साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसनको प्रदेश कार्यालय धनगढीमा साउन ४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार एक लाख ६७ हजार बोरा अथवा झन्डै ८३ हजार क्विन्टल नुन मौज्दात छ। तर, बझाङ जस्तो विकट ठाउँका जनताले नुन किन्न तीन दिनको यात्रा गर्नु परेको छ। साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीका प्रमुख तेजबहादुर कुवँरले बझाङको कोटा सकिएकाले नयाँ ढुवानी नहुँदासम्म उपभोक्तालाई थोरै भए पनि नुन पुगोस् भनेर त्यसो गरिएको दाबी गरे। 

‘हामीसँग नुन पर्याप्त मात्रामा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि पनि ढुवानीको टेन्डर खुलिसकेको छ। साउनको १५/२० गतेदेखि बझाङसहितका पहाडी जिल्लामा नुन ढुवानी हुन्छ’, साल्ट्र ट्रेडिङका प्रमुख कुँवरले भने। उनले ढुवानी अनुदान मागेअनुसार स्वीकृत नहुनाले समस्या आउने गरेको बताए। ‘हामीले मागअनुसारकै कोटाका लागि केन्द्रमा पठाउँछौं। तर, त्यहाँबाट कोटा काटिएर आउँछ। अनि जिल्लामा अभाव हुन्छ’, कुँवरले भने।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेले पनि बझाङमा १४ हजार क्विन्टल नुनको खपत हुने बताए। ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १४ हजार २ सय क्विन्टल नुनको अनुदानका लागि पत्राचार गरेको छु, तर स्वीकृत हँुदैन। अनि जिल्लामा नुन अभाव हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारले मागेअनुसारको अनुदान कोटा स्वीकृत गरिदिए जिल्लामा पनि वितरणमा सहज हुने थियो।’

५ किलोका लागि २ दिनको यात्रा

कालिकोट पलाँता गाउँपालिका–२ का नन्दाकृष्ण न्यौपाने नुन लिन लामोे बाटो हिँडेरै सदरमुकाम मान्म पुगे। तीन सय रुपैयाँको ३३ किलो नुन लाने उनको सोच थियो। तर, डिपोमा ५ किलोका दरले मात्र नुन बाडेको देख्दा निराश हुँदै उनले भने, ‘म दुई दिनको बाटो हिँडेर नुन लिन यहाँ आएँ। मलाई ३३ किलो देऊ न भनें। तर, कर्मचारीले मानेनन्। धेरै अनुरोध गरेपछि बल्ल सय रुपैयाँको ११ पोका दिए। नुन लिएर फर्किएँ’, उनले भने, ‘हामी कस्तो देशका नागरिक हौं। सुनभन्दा बढी नुन पाउन मुस्किल यहाँ। बजारमा सुन पसलहरू प्रसस्तै छन्। तर, नुन पाउने एउटै डिपो छ। त्यहाँ मागेजति नुन पाइँदैन्।’ 

  •     कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नुनकै सकस
  •     स्थानीय भन्छन्, ‘आयोडिनयुक्त नुन त सपना मात्रै हो।’
  •     ५ किलोका नुन लिन दुई दिनसम्म हिँड्नुपर्ने बाध्यता
  •     सरकार न बाटो पुर्‍याउँछ, न नुन 
  •     जुम्लाको साल्ट ट्रेडिङमा नुनकै विषयमा भयो झडप

यस्तै पचालझरना–८ का धर्मलाल संज्यालले नुन लिन एकदिन पूरै बिताए। ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएको थियो। खोजेका बेला गाडी नपाइने। त्यसैले कर्णाली करिडोरको बाटो पैदलै हिँडेर उनी सदरमुकाम पुगे।

५० किलो लैजाने उनको सोच थियो। तर ५ किलो मात्रै पाए। उनले थप नुन मागे। तर, कर्मचारीले दिन मानेनन्। त्यही ५ किलो नुन बोकेर कर्णाली करिडोरबाट गाडी पर्खेर घर जाँदा उनले हजार रुपैयाँ भाडा तिरे। उनले यसरी दुखेसो पोखे, ‘५ किलो नुन गाई वस्तु र मान्छेलाई गरी २ महिना पुग्दैन। हरेक दुई महिनामा ५ किलो नुन लिन दुई दिन लगाएर, दुई हजार खर्च गरेर सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता छ।’                              null

कालीकोटको डिपोमा नुन लिन आएका स्थानीय महिला ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड कालिकोटका डिपो प्रमुख डम्बरबहादुर बुढाले डिपोमै नुन अभाव भएकाले उपभोक्ताले मागेजति नुन दिन नसकिएको बताए। गत आर्थिक वर्षमा कालीकोटका लागि ३ हजार ५ सय क्विन्टल नुनको ढुवानीका लागि ठेक्का भएको थियो। सोहीअनुसार ढुवानी पनि भयो। यति नुन उपभोक्ताले मागेअनुसार वितरण गरेको भए तीन महिना पुग्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

‘हामीले हरेक उपभोक्तालाई ५ किलो र टाढाबाट आएका उपभोक्तालाई सय रुपैयाँको ११ किलोका दरले वितरण गर्दा पनि नयाँ नुन ढुवानी हुँदासम्म पुग्ने अवस्था छैन’, डिपो प्रमुख बुढाले भने, ‘कति मान्छे हामीमाथि आक्रमण गर्न आउँछन्। नुन किन नदिने भनेर झगडा नै गर्छन्। तर, प्रतिव्यक्ति ५ किलोका दरले नुन वितरण गर्नु हाम्रो बाध्यता हो। यति गर्दा पनि कति समय डिपो खाली हुँदा ताला लगाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।’ 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ हजार ५ सय ४० क्विन्टल नुन खरिदका लागि ठेक्का भईसकेको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल गोदाममा ७ सय ५० क्विन्टल नुन छ। यो बढीमा एक महिनामा सकिन्छ। नयाँ ठेकेदारसँग सम्झौता गरेर छिटो नुन ढुवानी नभए फेरि डिपो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनले जनाए। ‘उपभोक्ताको मागअनुसार नुन कहिलै पुग्दैन। यहाँ त हामीले वितरण गर्दा जबरजस्ती पुर्‍याउनुपर्छ’, उनले भने। 

डोल्पामा पनि नुन अभाव

कर्णाली प्रदेशको अर्को हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि नुन अभाव छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड डोल्पा डिपो प्रमुख प्रकाशबहादुर धामीले जिल्लामा उपभोक्ताको मागअनुसार नुन ढुवानीका लागि बजेट नहुँदा बर्सेनि अभाव झेल्नुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘डोल्पामा गत आर्थिक वर्षमा ५ सय क्विन्टल नुन ढुवानीका लागि ठेक्का भयो। त्यो नुन ४ महिना नपुग्ने भएपछि फेरि थप ८ सय क्विन्टल नुन ढुवानी गरियो। उक्त नुन हाल गोदाममा २ सय क्विन्टल मात्र मौदजात छ। दिनहुँ ७० देखि ८० जनासम्म नुन लिन आउँछन्। हरेक व्यक्तिलाई २ किलोका दरले नुन वितरण गर्दै आएका छौं।’

भौगोलिक रूपमा धेरै बिकट रहेको डोल्पामा धेरै टाढाबाट आउने उपभोक्तालाई ५ किलोसम्म नुन दिने गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार गोदाममा हाल २ सय क्विन्टल नुन मात्र छ। दिनहुँ नुन लिन आउनेको लर्को हुन्छ। तर, दसैंसम्म यही २ सय क्विन्टल नुन पुगाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए। 

नुनकै लागि जुम्लामा झडप 

नुनकै विषयमा जुम्लाको साल्ट ट्रेडिङमा गत साता तोडफोड भयो। नुन लिन आएका सेवाग्राही र प्रहरीबीच झडप नै भयो। १० वटा स्थानबाट नुन वितरण गर्दा पनि भीड बढी भएपछि धेरैले नुन नपाउने भए। त्यसपछि होहल्ला भएको थियो। सोही क्रममा केही अराजक व्यक्तिहरूको बीचबाट ढुंगा हानिएपछि त्यहाँ तनावग्रस्त अवस्था सिर्जना भएको थियो।

null

कालीकोटको डिपोमा नुन लिन आएकी स्थानीय एक महिला र जुम्लाको साल्ट ट्रेडिङको डिपो अगाडि नुन लिन पुगेका स्थानीय र प्रहरीबीच केही दिनअघि भएको झडप।

तोडफोडबाट कार्यालयको सबै ढोका फुटेका थिए। कार्यालयबाट केही बोरा नुन पनि सेवाग्राहीले बोकेर लगेका थिए। पहिले सातामा तीनपटक नुन वितरण गरिँदै आएकोमा हाल जुम्ला डिपोबाट महिनामा तीनपटक वितरण गरिन्छ। जुम्ला पातारासी गाउँपालिकाबाट एकाबिहानै हिँडेर नुन लिन आइपुगेकी जुनतारा बोहोराले भनिन्, ‘बजारको नुन महँगो छ। गाई वस्तु र भेडाहरूलाई दिन र आफूलाई खान नुन चाइयो। बिहानदेखि लाइनमा बसेँ तर साँझ हँुदा पनि नुन पाइन्। कसले झगडा गर्‍यो थाहा छैन अब घरमा जान पनि अबेर भइसक्यो।’ 

पिँठ्युमा बच्चा च्यापेर नुन लिन आएकी सुनिता बुढथापाले पनि उस्तै गुनासो पोखिन्, ‘नुन लिन आउँदा दुई तीन पोका भन्दा धेरै दिँदैनन्। कति दिन चलाउनु, बजारको नुन महँगो छ।’ साल्ट ट्रेडिङका कार्यालय प्रमुख खगेन्द्रबहादुर मल्लले कार्यालयको बचाउ गर्दै ढुवानीको समस्या र पर्याप्त नुनको कोटा नहुँदा समस्या भएको बताए। 

मुगुमा पनि उस्तै सास्ती

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट सहुलियत दरमा वितरण हुने आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्न ग्रामिण भेगका सर्वसाधारणलाई दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जिल्लाका चार स्थानीय तहमध्ये जिल्ला सदरमुकाम मगमढीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपो कार्यालय छ। डिपो कार्यालयबाट सातामा तिन दिन नुन वितरण हुने गरेको छ। 

खत्याड र सोरु गाउँपालिकामा बिक्री केन्द्र छ। ती दुवै केन्द्रमा वर्षको एकपटक पुस माघ महिनामा मात्र सर्वसाधारणलाई नुन बिक्री वितरण हुन्छ। मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा डिपो छैन। आवश्यक परेका बेला बिक्री केन्द्रबाट सहुलियत दरको नुन नपाएपछि खत्याड, सोरु र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्थानीय दुई दिन लगाएर नुन लिन आउन बाध्य भएका हुन्।

गत आर्थिक वर्ष सदरमुकाममा रहेका डिपोका लागि १ हजार २ सय क्विन्टल कोटा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिको मुन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई स्वीकृति दिएको थियो। खत्याड र सोरु बिक्री केन्द्रलाई १, १ हजार क्विन्टल स्वीकृत गरेको भए पनि थप ८ सय क्विन्टल माग गरेकोमा हालसम्म स्वीकृत भएको छैन।

गएको वर्षको मौज्जाद ४ सय ४९ क्विन्टल ५० केजी नुन सदरमुकामस्थित डिपोको गोदाममा मौज्जाद छ। खत्याड र सोरु डिपोको लागी छुट्ट्याएको कोटा पुस र माघ महिनामा वितरण गरिसकिएको छ। अहिले सदरमुकाममा रहेको डिपोबाट छाँयानाथ रारा नगरपालिका भित्रकालाई ५ किलो र अन्य तिन पालिकाका सर्वसाधारणलाई नागरिताको फोटोकपी पेस गरी १० किलोसम्म प्रतिकिलो १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गरिँदै आएको कर्पोरेसन गमगढी डिपोका प्रमुख देबेन्द्रकुमार महतोले जानकारी दिए।

१० किलो नुन लिन तीन–चार हजार खर्च गरेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता रहेको मुगुम कार्मारोङ—५ का छिरिङ टासी लामाले सुनाए। वर्षको एकपटक पुस वा माघ महिनामा सदरमुकामबाट आएका कर्मचारीले गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधिको रोहबरमा प्रतिघर २५ किलो नुन १० रुपैयाँका दरले बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन्। २५ किलो वर्षभरि ठूलो घरपरिवालाई पुग्दैन र सबैका घरमा पशुचौपाया पनि हुन्छन्। यो नुनले नपुग्ने भएपछि कि दुई दिन लगाएर सदरमुकाम गमगढी जानुपर्छ। कि त छिमेकी जिल्ला बाजुराको कोल्टी पुग्नु पर्ने बाध्यता सुनाए खत्याड गाउँपालिका–१ का तारा बुढाले बताए।

डिपो र बिक्री केन्द्रबाट १० रुपैयाँमा पाइने नुन केही स्थानीय व्यापारीले जम्मा पारेर स्थानीय बजारमा २५ देखि ५० रुपैयाँमा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। १० रुपैयाँमा पाइने नुन गाउँमा २५ देखि ५० रुपैयाँसम्म हालेर खानुभन्दा सस्तोमा पाइने आसमा आउन जान दुई हजार जिप भाडा तिरेर सदरमुकाम आउनु परेको सोरु गाउँपालिका–५ का बरम शाहीले सुनाए।

शिवराज भट्ट/धनगढी, बिस्नप्रसाद न्यौपाने/वीरेन्द्रनगर, जीवन सेजुवाल/मुगु, प्रताप ओली/बझाङ, प्रकाश उपाध्याय/जुम्ला


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.