प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनको प्रारम्भमै गम्भीर त्रुटि

प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनको प्रारम्भमै गम्भीर त्रुटि
सुन्नुहोस्

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेश निजामती ऐन, २०७९ कार्यान्वयनको क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ। प्रदेश सरकारले उक्त ऐन कार्यान्वयनको प्रारम्भमा नै त्रुटि गरेको फेला परेको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बागमती प्रदेशको बढुवा समितिको सचिवालयले प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवातर्फ एघारौँ तहको पदमा बढुवा गर्दा समूह नमिल्ने व्यक्तिलाई गलत पदमा बढुवा गरेपछि रहस्य बाहिर आएको हो। 

सरकारले आयुर्वेद सेवा र जनस्वास्थ्य विषयमा स्नातकोत्तर कर्मचारी, प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (अस्पताल प्रमुख) पदमा बढुवा गरेको छ। तर, सो बढुवा जनरल हेल्थ सर्भिस समूहबाट हुनुपर्ने भए पनि फरक समूहबाट सिफारिस गरी बढुवा गरिएको पाइएको छ। 

बागमती प्रदेशको गत असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। असार २२ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, बढुवा समितिको सचिवालयले स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीहरूलाई फरक समूहबाट बढुवा गरेपछि चिकित्सकहरुले राज्यपक्षबाटै बदमासी भएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। 

बढुवा हुनेमा क्रमश एघारौँ तहको निर्देशक/प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टमा दिपक प्रसाद तिवारी, वसन्त अधिकारी, डा. अर्जुन प्रसाद सापकोटा र डा. नरेन्द्र कुमार झा छन्। सापकोटा र झा एकीकृत चिकित्सा समूहका हुन् भने तिवारी र अधिकारी हेल्थ इन्सपेक्सन समूहका हुन्। जुन हाल बढुवा भएको पदको लागि नमिल्दो समूह भएको चिकित्सकहरुको भनाइ छ।

बढुवाका लागि प्रकाशित विज्ञापनमा समूहकृत भनिए पनि समूह नमिल्ने व्यक्तिलाई गलत पदमा बढुवा गरेर स्वास्थ्य सेवा जस्तो विशिष्टीकृत जनशक्ति आवश्यक पर्ने सेवाका हकमा गम्भीर लापरवाही गरिएको हेटौंडा अस्पतालका एक चिकित्सकले बताए। 

यसले स्वास्थ्य संस्थाको कार्यसम्पादन तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट हुने सेवा प्रवाहमा समेत ठूलो समस्या निम्त्याउने भन्दै उनले सरकारले बढुवा तत्काल सच्याउनुपर्ने बताए।

यसरी विज्ञता र सो विषयमा आवश्यक योग्यता हासिल नै नगरेको जनशक्ति कानूनी छिद्रका आधारमा विशिष्टीकृत सेवाको पदमा बढुवा हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा जटिलता उत्पन्न हुनुको साथै कार्यसम्पादनमा समेत असर पर्ने भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ, सरकारी चिकित्सक संघलगायतले सामूहिकरूपमा आपत्ति जनाएका छन्।

संघीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ ले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न २८ वटा समूह र ५७ उपसमूह रहने व्यवस्था गरेको छ। यी सेवा समूहअन्तर्गत बढुवा हुनका लागि अन्य आधारहरू सँगै हरेक समूह, उपसमूहका लागि विषयगत रुपमा फरक फरक शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेसमेत स्वास्थ्य नियमावलीमा उल्लेख छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.