कोसीमा सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेशमा ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा,आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित पूर्ण इजलासले कोसी सरकारविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ७ दिनभित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई आदेश दिएको हो।

यस्तै सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार पुन :सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङगलाई आदेश दिएको छ। 

'नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम अर्को सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेसम्म सो विकल्प अपनाउनु वाञ्छनीय देखिएको,उक्त धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने नै अवस्था रहेको, र जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिएको हुँदा आजका मितिले सात दिनभित्र (२०८०/४/१७ गतेभित्र) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू भनी प्रत्यर्थी कोसी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समेतको नाममा परमादेश जारी हुने गहछु,'सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुन नपाउने ठहरसहित सर्वोच्चले कोसी सरकारको मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति समेत बदर गरिदिएको छ। कोसीमा थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा सभामुख बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसपछि कोसीमा असंवैधानिक तरिकाले नयाँ सरकार गठन भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले असार २२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएको थियो। 

एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका तर्फबाट एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीसहितले  परमादेशको माग गर्दै रिट दिएका थिए।

सोमबार कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिट पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो। 

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत असार २७ गते न्यायाधीश सपनाप्रधान मल्लको एकल इजलासले कोसी सरकारलाई दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

रिटमा प्रदेश प्रमुख खापुङग, मुख्यमन्त्री थापा, सभामुख गौतमलाई  प्रतिवादी बनाइएको थियो।

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका २९,नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ जना प्रदेशसभा सदस्य तथा सभामुख गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।