नेपालीहरूको औसत आयु ७० वर्ष नाघ्दा कर्णाली प्रदेशमा भने ६५ मात्रै छ। बालमृत्युदर उस्तै धेरै छ। मातृमृत्युदर पनि देशको औसत दरभन्दा धेरै छ। बहुआयामिक गरिबीमा आधाभन्दा बढी जनता छन्। औसत नेपाली जति आयु पनि बाँच्न नपाउने कर्णालीका बासिन्दाको अकालमा जाने ज्यानको दर पनि कहालिलाग्दो मान्नुपर्छ। एक त सडक भन्नु खेस्रा खनेको रेखामात्रै छ र दुर्घटना नियमित आकस्मिकता बनेर आइरहन्छ। कर्णालीवासीको ज्यान लिइरहन्छ। कर्णालीवासीको अकालमै ज्यान जाने कारणमध्येमा उल्लेख्य घटनाक्रम भनेको भिरबाट लड्नु, रुखबाट खस्नु पनि हो। घाँसदाउराकै जीवनशैलीमा कर्णालीवासी बाँचिरहेको र त्यो पनि जोखिम झेलिरहेको उदाहरण नै रुखबाट खसेर ज्यान जानु हो।
कर्णाली दुर्गम छ। सेवासुविधाका कारण दुर्गममात्रै होइन भौगोलिक हिसाबले पनि कठिन भूगोल छ। डाँडैडाँडा भएको कर्णालीमा धेरै भिर छन्। तिनै भिरबाट खसेर थुप्रै कर्णालीवासीको ज्यान जाने गरेको छ। सहरमा यातायातका साधनको दुर्घटना ‘सामान्य’ झै डाँडाकाँडाका भिरपाखाबाट खसेर कर्णालीमा ज्यान जानु सामान्य देखिएको छ। तर, ती कुनै पनि दुर्घटनालाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। होइनन् पनि। कुनै पनि खालको दुर्घटनाका कारण अकालमा कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने काम सरकारको हो। त्यो सरकार भनेको स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै संघ सरकार हो। सुरक्षित सडक वा गोरेटोको आधारभूत प्रबन्ध पनि गर्न नसक्नु राज्यको हदैसम्मको लापरबाही हो। भिरपहरामा झुन्डिँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी छ।
तीन आर्थिक वर्षमा भिरबाट लडेरमात्र १ सय ६४ जनाले ज्यान गुमाउनु भनेको कम्ती संवेदनशील होइन। त्योभन्दा बढी रुखबाट खसेर कर्णालीवासीले ज्यान गुमाएका छन्। भवितव्यमा ३ आवमा ७ सय ५५ जनाले अकालमा ज्यानुलाई सरकारले संवेदनशील तवरले लिनुपर्छ। आउँदा दिनमा कसैले पनि त्यसरी ज्यान गुमाउन नपर्ने सुनिश्चितताका लागि सुरक्षाका सबै प्रबन्ध गरिनुपर्छ। विकास र समृद्धिका सूचकहरूमा पछि परेको कर्णाली आफै पछि परेको होइन, राज्यले वञ्चितीकरणमा पारेको हो। संघीयताको कार्यान्वयनपछि कम्तीमा प्रदेश सरकारले कर्णालीका अति संवेदनशील मुद्दाहरूको सक्दो सम्बोधन गर्न प्राथमिकता दिनुपर्छ। सँगसँगै संघीय सरकारले कर्णालीलाई विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
