मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। किन ?
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि चर्चामा आएको विषय हो, ‘नीतिगत निर्णय।’ पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना २०४६ सालमा भएको थियो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा चर्चामा आएको ‘नीतिगत निर्णय’ आखिर के हो त ? साधारणतया सरकारले नागरिकको जनजीविकामा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र बहुसंंख्यक जनताको हित हुने विषयहरूलाई सदनबाट विधेयकको रूपमा पास गर्दा ढिला हुने भए तत्काल निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भन्ने गरिन्छ। जसलाई कानुनको रूपमा मान्ने प्रचलन रहँदै आएको छ।
नीतिगत निर्णयले जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्षरूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ। तर, बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछिका शासकहरूले गरेका केही नीतिगत निर्णय जनताको जीवनसँग कुनै सरोकार नराखी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत फाइदा लिने गरी भएका छन्। जुन विवादित पनि छन्। चाहे पञ्चायतकालमा भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा रहेका ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय होस्, या कुनै अमूक संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी सरकारी जमिनलाई व्यक्तिगत रूपमा फाइदा हुनेगरी उपलब्ध गराइएका निर्णय। के सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयले जनताको जनजीविकामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ या जनताको स्तरोन्नति भएको छ ? बिल्कुल छैन।
सरकारले गरेका नीतिगत निर्णयहरूले जनतालाई प्रत्येक्ष फाइदा नभई नितान्त व्यक्तिगत लाभतर्फ केन्द्रित भएको पो देखिन्छन्। आमजनतालाई नोक्सानी भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले श्रीमतीको नाममा स्थापना गरेको सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्टलाई नीतिगत निर्णय गरी साँखुमा रहेको सार्वजनिक जमिन उपलब्ध गराएका थिए। श्रीमतीको नाममा खुलेको, छोरी सञ्चालक रहेको र नितान्त व्यक्तिगत फाइदाका लागि खुलेको गैरसरकारी संस्थालाई सयौं रोपनी जमिन नीतिगत निर्णय गरी उपलब्ध गराउनु शक्तिको चरम दुरुपयोग थियो।
यद्यपि उक्त जमिनको विषयमा अदालतमा मुद्दा प¥यो। केही जमिन अदालतले सार्वजनिक कायम ग¥यो। तर, बाँकी जमिन संरचना निर्माण भएको भन्दै सोही ट्रस्टलाई दिने निर्णयलाई मान्यता दियो। जहाँ अहिले सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पताल चलिरहेको छ। यसरी सार्वजनिक अर्थात् सरकारी जमिन व्यक्तिलाई फाइदा गराउने गरी उपलब्ध गराउने सिलसिला अहिले झनै मौलाएको छ। चाहे त्यो चन्द्रागिरिको डाँडालाई कौडीको भाउमा लामो समयलाई दिइएको लिजको विषय होस्, अथवा गोकर्णको जंगल रिसोर्ट लामो समय लिजमा दिने निर्णय। यस्ता नीतिगत निर्णयहरू नेपालभर धेरै ठाउँमा भएका छन्। नीतिगत निर्णय गर्ने सिलसिला नारायणहिटी दरबारभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने गरी समेत गरिए। जनताको व्यापक विरोधपछि सरकारले बतास इन्टरनेसनलसँगको सम्झौता भंग गरी अस्थायी संरचना भत्काउन लगायो। सत्तामा कब्जा जमाएका प्रभावशाली व्यक्तिहरूले आफन्त या व्यापारिक पार्टनरहरूलाई नीतिगत निर्णय गरी सरकारी जमिन, जंगल र डाँडाहरू उपलब्ध गराई चरम सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत फाइदा लिने क्रम अहिले बढिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि त्यो कानुनसरह हुने र त्यसमा कसैले चुनौती दिन नसक्ने भन्ने नजिर स्थापना गरिएको छ। अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकारका फौजदारी मुद्दाहरूसमेत सरकारले चोरबाटोबाट निर्णय गर्दै अपराध कर्ममा रहेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिइरहेको छ। जसले गर्दा शक्तिशाली व्यक्ति या सत्ताको नजिक रहेका मानिसलाई जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि मुलुकको प्रचलित कानुनले छुन सक्दैन भन्ने नजिर स्थापना हुन पुगेको छ।
अझ पछिल्लो समयमा सरकारका नीतिगत निर्णयहरू भ्रष्टाचारको आरोपबाट छुटकारा पाउनकै लागि मात्र गर्न थालिएका छन्। २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारहरूले नीतिगत निर्णयलाई व्यक्तिगत फाइदा लिने र भ्रष्टाचारको आरोपबाट उन्मुक्ति लिने अस्त्र बनाएका छन्। जसअनुसार माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले मुुलुकको कार्यकारीको निवास (प्रधानमन्त्रीको निवास) रहेको बालुवाटारको सरकारी जमिनलाई पर्खालसमेत सार्न लगाई नीतिगत निर्णयको बहानामा व्यक्तिगत फाइदा हुने निर्णय गरेका छन्। जुन अहिले ललिता निवास प्रकरणको नाउँले चर्चित छ।
स्मरण रहोस्, नेपालको भूमिसुधार ऐनले सरकारी जमिनलाई कानुन नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर माथि उल्लेखित सरकारहरूले नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जमिनलाई समेत भूमिसुधार ऐन लाग्नेजस्ता नीतिगत निर्णय गर्दै नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जमिन बेचबिखन गर्ने र आर्थिक लाभ लिने व्यवस्था मिलाएका थिए। एकातिर सरकारी जमिनमा नक्कली मोही खडा गरी नक्कली मोहीलाई सरकारी जमिन दिने निर्णय गरियो। अर्काेतिर त्यस्ता निर्णयहरूलाई समेत मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न व्यवस्था गरिएको नेपालको संवैधानिक निकायमध्येको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने बनाइयो।
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत राखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको स्पष्ट भए पनि उसको बारेमा अनुसन्धान गर्नु परे भ्रष्टाचारीकै अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको मात्र छैन, नियमलाई समेत हास्यास्पद बनाएको छ। के त्यसो हो भने मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयको नाउँमा नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने निर्णय ग¥यो भने के त्यो निर्णय नेपालीका लागि बाध्यकारी हुन्छ ? के त्यस्ता निर्णयहरू वैध हुन्छन् ? के मुलुकको प्रधानमन्त्री संविधान र प्रचलित कानुनभन्दा माथि हुन्छ ?
अहिले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र भूपूप्रधानमन्त्रीहरू बेलगामजस्ता देखिएका छन्। अझ अहिले अनौठो त के रहेको छ भने ललिता निवासको भ्रष्टाचार प्रकरणमा टिप्पणी उठाउने, फाइल अगाडि बढाउने अर्थात् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने मानिसहरू भ्रष्टाचारको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका छन्। तर मुख्य निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नुपर्ने जस्ता ठूलाठूला गफ हाँक्दै उन्मु्क्ति पाइरहेका छन्। नीतिगत निर्णयको आडमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू हुँदासमेत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकायहरू निरीह बनेका छन्। राष्ट्रको प्रवेशद्वार अर्थात् गेटको रूपमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सयौं किलो सुन अवैध रूपमा आयात हुँदासमेत जिम्मेवारीबोध गर्ने निकायका प्रमुखहरू पानी माथिको ओभानो बनिरहेका छन्। अर्काेतर्फ हरेक दिन नेपालबाट सयौं होनाहार युवा बिदेसिने क्रम रोकिएको छैन। करिब तीन करोड जनसंख्यामा झन्डै एक तिहाइ जनसंख्या मुलुकबाट बाहिर गइसकेका छन्। तर राष्ट्रको ऋण २२ खर्ब नाघिसकेको छ। ऋण ल्याएर कति उद्योगको स्थापना भए ? रोजगारी कति सिर्जना भयो ? त्यो प्रश्नकै रूपमा छ।
संघीयता टिकाउन नागरिकलाई नयाँनयाँ करको बोझ थुपारिएको छ। त्यतिमात्र होइन, ठूलो संख्यामा विदेशी ऋण नेपालले भोग्दासमेत रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी विदेश पलायन हुनबाट रोक्नेतर्फ सरकार उदासीन छ। के संघीयता टिकाउनकै लागि नेपालीले विदेशी ऋणको भारी बोकिरहने ? के यसरी नै संघीयता टिकिरहन सक्छ ? नेपालजस्तो सानो मुलुकमा आठवटा सरकार र सयौं मन्त्री बनाएकै भरमा देश विकास हुन्छ ? यसतर्फ राज्य सञ्चालकहरूले गम्भीर हुने कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
