काठमाडौं : मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको विधेयकको विरोध गर्दै पीडितहरूले विधेयक नै जलाएका छन्। यसका प्रावधानहरूले साहुहरूलाई संरक्षण गरेको ठहर गर्दै उनीहरूले शुक्रबार साँझ शान्तिवाटिकामा विधेयक जलाएका हुन्। शुक्रबार दिउँसो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि पीडितहरूले जलाएका थिए।
वैशाख २० गते सरकारले अध्यादेशमार्फत मिटरब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधनका लागि विधेयक ल्याएको थियो। ६० दिनभित्र विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएपछि निष्क्रिय भएको थियो। त्यही विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेर पारित हुने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले पीडितहरूलाई विश्वास दिलाएका थिए। तर, विधेयकको प्रावधानहरू संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभाले पारित गर्दै राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो। यसले पनि पारित गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पठाएको थियो। पीडितहरूले संसद् भवन घेराउ गर्दै विधेयक पीडितहरूको पक्षमा नभएको जनाएका थिए।
तर, त्यसको कुनै वास्ता भएन। अध्यादेशबाट आएको प्रावधानलाई संशोधन गरेर साहुको पक्षमा विधेयक आएको भन्दै पीडितहरूले देशैभरि शुक्रबार विधेयक जलाएर विरोध गरे। अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)लाई फौजदारी कसुर करार गर्दै विधेयक जारी हुनु स्वागतयोग्य रहेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताए। तर, सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलहले साहुहरूलाई पोस्नका अध्यादेशबाट आएको विधेयकको प्रावधान संशोधन गर्नु गलत भएको उनले बताए।
‘३३ महिनादेखि मिटरब्याजसहित अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐनको तर्जुमा हाम्रा महŒवपूर्ण मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख माग हो। तर, नयाँ कानुन बनाउने क्रममा सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूको सुनुवाइ गरेन’, उनले भने, ‘कानुन पारित गर्नुपूर्व पुलिस–प्रशासन र साहु–महाजनबाट पीडित बनाइएकाहरूको चासो सम्बोधन गर्न सरकार पक्षले छलफल गरेन।’
संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहाका अनुसार सरकारले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसनजस्ता फर्जी तमसुक, छिनुवापास आदि खारेज गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन। मिटरब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गरेर सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन पीडितहरूको अपेक्षाविपरीत विषबिनाको सर्पजस्तै छ।
शोषक साहुहरूले जफत गरेका गरिबको सम्पत्ति फिर्ता लिने विश्वसनीय बन्दोबस्त बनाउने बलियो आधार विधेयकमा नरहेको संघर्ष समितिका वक्ता निर्ग नवीनले बताए। उनले भने, ‘नयाँ ऐनले किसान मजदुरको अवस्था अनुकूल वित्तीय लेनदेनको तौरतरिका सहज बनाउन र हाल व्यापक बन्दै गएको बाध्यकारी चेक बाउन्स रोक्न सक्ने सम्भावना छैन।’ शोषणका यस्ता अभ्यासहरू कायम रहिरहे नयाँ कानुनले न्यायिक आर्थिक स्थिति सुनिश्चित गर्न सक्ने उनको ठहर छ।
साहु–महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनी मात्र होइन राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको मिटरब्याज पीडित पुनम महतोले बताइन्। उनले भनिन्, ‘हालसम्म राजनीति उपचारको सर्वथा अभाव छ। त्यसैले हामी निरन्तर संघर्षरत् छौं। किसान मजदुरलाई सबै किसिमको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक शोषणबाट मुक्त बनाउन अब झन् सशक्त प्रतिरोध गर्नेछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
