राजनीतिमा दलित महिला, बाध्यताको सहभागिता

बारा–कलैयाकी किसमती राम करिब दुई दशकदेखि राजनीतिमा छन्। तर दलित महिला भएकै कारण उनलाई कुनै अवसर दिइएन। जनता समाजवादी पार्टीबाट नेतृत्व लिएर समुदायका महिलाको उत्थानमा लाग्ने रहर अधुरै रह्यो। सोचअनुरूप काम गर्न नपाएपछि उनी अहिले भने राजनीतिमा सक्रिय छैनन्। दलित महिला संघ बाराकी अध्यक्ष उनी भन्छिन्, ‘लामो समय पार्टीमा रहेर पनि अवसर नपाएपछि टाढिन मन लाग्यो, मधेसी दलित महिलालाई कुनै ठाउँमा अवसर नै दिइँदैन। तराईका अन्य दलित महिला नेतृत्व तहमा पुग्न चाहन्छन् तर दिने कसले ? उनी प्रश्न गर्छिन्।’

गोरखाकी सपना विश्वकर्मा २०५२ सालबाट नेकपा माओवादी पार्टीमा रहेर निरन्तर काम गरेकी महिला हुन्। उनी पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुन्। तर, पार्टीले नेतृत्व गर्ने कुनै अवसर दिएको छैन। विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘लामो समय निरन्तर काम गरेकै छु। तीन पटक समानुपातिक नाम प¥यो तर छनोटमा पारिएन। पार्टीले मूल्यांकन ग¥यो गरेन वा कता के कमी रह्यो थाहा भएन।’ दलित महिलामाथि पार्टीको ध्यान नपुगेकै उनको बुझाइ छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प’ गरिएको छ। प्रस्तावना अकाट्य, असंशोधनीय र बाध्यकारी हुन्छ। तर, यथार्थता लज्जास्पद छ।

सहभागिता र समावेशिता भाग पु¥याउन र लाज छोप्नमात्र भइरहेको छ। अरू त छाडौं, नीति बनाउने संघीय प्रतिनिधिसभाकै उदाहरण लिँदा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट १६ दलितलाई सदस्य बनाएका छन्। तीमध्ये ८ महिला छन्। तिनमा मधेसका जिल्ला र मधेसी समुदायबाट कोही पनि छैनन्, केवल पहाडी दलित महिलाको मात्र प्रतिनिधित्व छ। यसमा मधेसी दलित महिला समेट्न सकेको पाइँदैन। अर्थात्, २ सय ७५ सदस्यीय तल्लो सदनमा मधेसका दलित महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

प्रतिनिधिसभामा दलित महिला (सबै समानुपातिक)

‘यो समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको उपहास हो। यो दलित महिलालाई आफ्नै पार्टीले विश्वास नगरेको प्रमाण पनि हो’, दलित महिला केन्द्र नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष गौरा नेपाली भन्छिन्, ‘यसलाई चुनावमा उठाएर कति भोट ल्याउँछे र ? भनेर विश्वास नगर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसमाथि चुनाव महँगो छ। वर्षौंदेखि उत्पीडनमा रहेका दलित महिलासँग करोडौं खर्च गर्ने पैसा पनि छैन। आर्थिक रूपले खुम्चिनु परेको छ। आँट गरे भने पनि पार्टीले विश्वास गर्दैनन्।’

उदेकलाग्दो त यो छ कि २५ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा करकापले एकजना दलित महिलालाई बल्लतल्ल स्थान दिइएको छ। उनी हुन् सुशीला सिर्पाली। उनलाई पनि मन्त्रालयको पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छैन, त्यही पनि राज्यमन्त्रीमा सीमित गरिएको छ। राजनीतिमा दलित महिलालाई विश्वास गर्ने र नेतृत्व दिने वातावरण कहिले बन्ला ? यो प्रश्न सम्पूर्ण दलित महिलाको हो। यिनीहरूले केही जानेका छैनन्, चेतनास्तर निकै न्यून छ भन्दै अपमानजनक विभेदको शिकार बन्नु परेको उनीहरूको अनुभूति छ।

मधेसी दलित महिला : पीडितका पनि पीडित

नयाँ संविधान निर्माण भएपछि राज्यका स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको कानुनी व्यवस्था भयो। त्यसले दलित महिलालाई सहभागीसम्म गराउन थालियो। तर, अधिकारमा पछाडि पारिएको मधेसी समुदायबाट राज्यको मूलधारमा दलित महिलाको सहभागिता अझै सुनिश्चित गरिएको छैन। राजनीतिमा मधेसी दलित महिला प्रतिनिधित्व मधेसबाहेक अन्य प्रदेशमा एकदमै न्यून छ। कोसी प्रदेशमा ३ महिलामा तेह्रथुमबाट १ र सुनसरीबाट २, मधेस प्रदेशमा ७ महिलामध्ये सर्लाहीबाट १, सप्तरीबाट २, धनुषाबाट २, सिराहाबाट १ र रौतहटबाट १ दलित महिला छन्।

बागमतीमा काठमाडौंबाट २ गण्डकीमा स्याङ्जाबाट १, बागलुङबाट २, कास्कीबाट १, लमजुङबाट १ र नवलपरासी सुस्ता पूर्वबाट १ छन्। यसैगरी लुम्बिनीमा ४ मध्ये पाल्पाबाट १, दाङबाट २, बाँकेबाट १ र गुल्मीबाट १ छन्। कर्णालीमा ३ मध्ये दैलेखबाट १, सल्यानबाट १ र डोल्पाबाट १ छन्। सुदूरपश्चिममा ३ छन् जसमध्ये कञ्चनपुरबाट १, कैलालीबाट १ र दार्चुलाबाट १ छन्। यीमध्ये मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा पहाडका अधिकांश दलित महिला छन्।

‘राजनीतिक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा मधेसी दलित महिलाको प्रतिनिधित्व छैन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी जति पनि ठूला दल छन्, तिनमा जहाँबाट टिकट वितरण हुन्छ त्यो ठाउँमा दलितको पहुँच छैन’, दलित अधिकारकर्मी भोला पासवान भन्छन्, ‘त्यसैले दलित महिलालाई अघि बढाउन विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ। आरक्षण वडा सदस्यमा सीमित गर्नु हुँदैन। त्यहाँभन्दा माथि उठेर आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ। र, त्यो कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ। अनिमात्र दलित महिला, त्यसमा पनि मधेस र मधेसी समुदायबाट संघीय स्तरसम्म प्रतिनिधित्व हुनेछ।’

मधेसी आयोगकी सदस्य आभाकुमारी सिंह मधेसी दलित महिलाहरूलाई धेरै पछाडि पारिएको बताउँछिन्। ‘पहाडी दलित महिलाको तुलनामा मधेसी दलित महिलाको अवस्था शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा नाजुक छ। तिनीहरू संविधानले दिएको अधिकार पनि उपभोग गर्न सक्दैनन् वा चाहन्नन्। घरेलु हिंसाका सिकार छन्’, उनी भन्छिन्। थप्छिन्, ‘राजनीतिमा पनि सीमान्तकृत छन्। ९० प्रतिशत दलित महिला सदस्य वा उपमेयर÷उपाध्यक्षको काम उनका श्रीमान्ले गर्छन्। उनीहरू राजनीतिमा आउन नचाहेका होइनन् तर अशिक्षा आर्थिक सामाजिक र बेरोजगारीलगायत समस्या छन्।’ सिंहले भनेजस्तै प्रतिशतका हिसाबले ठ्याक्कै तथ्यांक नभए पनि अधिकांश मधेसका दलित महिलाहरूको काम श्रीमान्ले गर्दै आएको बुझिन्छ। सिंहका अनुसार सरकारले मधेसी दलित महिलाका लागि दलित महिला उत्थान लक्षित बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेट ल्याउँदा दलित भन्यो भने पुरुषले चलाउँछन्, दलित महिला किटान गर्नुपर्छ। आएको बजेट पनि सदुपयोग हुन नसकेको र अनुगमन पक्ष फितलो भएको 
उनको आरोप छ। 

के दलित महिला चुनाव लड्नै सक्दैनन् ?

के दलित महिला चुनाव लड्नै सक्दैनन् ? राजनीतिक दलहरूको व्यवहारले त्यही भन्छ। गत संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा दलित समुदायबाट टिकट नै दिएन। एकीकृत (समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले पनि दलितलाई उठाउन चाहेनन्। माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा दुईजना उठायो। एमालेले प्रतिनिधिसभामा छविलाल विश्वकर्मालाई मात्र टिकट दियो। उनले जिते। दुःखको कुरा कुनै पार्टीले पनि दलित महिलालाई चुनाव लड्न योग्य देखेनन्। 

मधेसी दलित महिलालाई चुनावमा पहाडका दलित महिलालाई जस्तै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सीता सुन्दासको भनाइ छ। महिलालाई टिकट दिने भनेपछि जित्दैनन् भन्ने मानसिकता हरेक पार्टीभित्र रहेको उनको भनाइ छ। ‘जित्दैनन् भन्ने मानसिकता छ। सबैभन्दा प्रमुख आर्थिक कुरा जोडिन्छ महिलासँग पैसा हुँदैन भन्ने हुन्छ। टिकट पार्टीले दिए पनि चुनाव व्यक्तिको हुन्छ,। सुन्दास भन्छिन्, ‘दलित महिलाको अवस्था दयनीय छ। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक अवस्था नाजुक छ। जनचेतनाको कमी छ।’

सुन्दास अतित सम्झिन्छिन्, ‘यो अवस्थासम्म आइपुग्न कम संघर्ष गरिनँ। लामो संघर्षपछि यो अवसर पाएँ। यसअघि जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको सफल नेतृत्व गरेको कारण पार्टीले विश्वास ग¥यो।’ नेतृत्वमा तहमा पुग्न जनता र पार्टी विश्वाससँगै निरन्तरता, इमान्दारिता, त्याग र प्रतिबद्धता महŒवपूर्ण हुने उनको बुझाइ छ। ‘दलहरू दलित महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न डराउँछन्। मौका दिँदैनन्। आफैंले बनाएको संविधानको पालना गरेजस्तो गरी कोटा भर्न समानुपातिकमा बाध्यताले टिपिरहेका छन्’, राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी भन्छन्, ‘तीन कुराले दलित महिला राजनीतिमा अवसरबाट वञ्चित छन्। सर्वप्रथम पार्टीले विश्वास नगर्नु, दोस्रो कतिपय सक्षम पनि छैनन् र तेस्रो आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु। दलहरूले दलित महिला माथि विश्वास नगर्नु र जित्न सक्दैनन् भन्ने सोचले नै उनीहरूले खम्चिनुपर्ने अवस्था आएको हो।’

प्रदेशमा ‘कोटा भर्न’ दलित महिला

प्रदेशमा सबै राजनीतिक दल दलित महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उतार्न संकीर्ण बने। जम्माजम्मी एक जनाले टिकट पाइन्, स्याङ्जाबाट सीता सुन्दासले। एमालेबाट प्रत्यक्ष चुनाव लडेकी उनले विजय हासिल गरिन्। यसले दलित महिला प्रतिस्पर्धामा कमजोर छैनन् भन्ने पुष्टि गर्छ। तर, दलहरू यस्तो सोच्दैनन्। पैसा र पहुँच हुनेलाई मात्र टिकट बाँड्छन्।

अन्त्यमा एउटै व्यक्तिबाट महिला र दलितको कोटा भर्न संवैधानिक बाध्यताले समानुपातिकमा दलित महिला सांसद बनाइन्छन्। यसअघि सीता सुन्दास गण्डकी प्रदेशको अर्थ मामिला मन्त्री बनेकी थिइन्। एमालेको सरकार ढलेपछि उनी मन्त्रीबाट बाहिरिएकी हुन्। कर्णाली प्रदेशमा नेकपा माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्मा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री बनेकी छन्।

कुन प्रदेशसभामा कति दलित महिला ?

दुःखको कुरा सातै प्रदेशको ५ सय ५० सदस्यीय जम्बो संसद्मा जम्मा १ जना गण्डकीबाट सीता सुन्दास निर्वाचित भएकी छन्। प्रतिस्पर्धाबाट कुनै पनि दलले मधेसी दलित महिलालाई प्रदेश संसद्मा पु¥याएका छैनन्। धन्य समानुपातिक प्रणाली ! कांग्रेसबाट १०, एमालेबाट ९, माओवादीबाट ५, एकीकृत समाजवादीबाट १, जनमत पार्टीबाट १ र जनता समाजवादीबाट १ गरी २७ दलित महिला यस विधिबाट चुनिएका प्रदेश संसद्मा छन्। झट्ट हेर्दा यो उपस्थिति केही सन्तोषजनक छ। तर, वास्तविकतामा यो ‘कोटा भर्न’ हो।

स्थानीय तहमा झन् सीमान्तकृत

​​​​​​​स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ ले स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य गरेको छ। वडामा निर्वाचित पाँच सदस्यमध्ये एक दलित महिला हुनैपर्छ। दलित महिलालाई दिइएको प्रस्ट आरक्षण यही हो। जम्मा वडा सदस्य। गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा कुनै पनि दलित महिला मेयर÷प्रमुखमा निर्वाचित भएका छैनन्। ९ दलित पुरुष पालिका प्रमुख रहँदा एउटा पनि महिला त्यो पदमा पुगेनन्। मेयरमा विश्वास गरेर टिकट नै दिइएन्। उपमेयरमा नगरपालिकामा मात्र ५ जना छन्। गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा मात्र ७ जना छन्। वडाध्यक्षमा ३ दलित महिला छन्।

देशका ७ सय ५३ स्थानीय तहका वडा सदस्यमध्ये ६ हजार ७ सय ४३ दलित महिला कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ। पत्रकार लक्ष्मण दर्नालको पुस्तक ‘दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व’का अनुसार तीमध्ये ६ हजार ६ सय २० जना मात्र यसमा निर्वाचित भएका छन्। १ सय २३ वडामा उम्मेदवारी नै परेन। फलतः ती पद रिक्त रहने अवस्था आएको दलित आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले बताए।

कमजोर शैक्षिक धरातल, राजनीतिक चेतनाको अभाव, सामाजिक उत्पीडनले भूमिका लिन तत्पर नहुनुजस्ता कारणले मधेसी दलित अगाडि बढ्न नसकेको संविधानसभा सदस्य तथा दलित महिला केन्द्र नेपालका अध्यक्ष दुलारी हरिचन बताउँछिन्। पहाडका भन्दा मधेसी दलित महिला उपेक्षामा परेको उनको दाबी छ। ‘नेताहरूले पनि पहाडका दलितलाई प्राथमिकतामा पार्छन्। आफ्नै समुदायसँग असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मधेशी दलित सधैं ओझेलमा हुन्छन्।’  

उच्च पदमा ठाउँ नै छैन

संविधान बनाउने दलबाट पदमा पुगेका व्यक्तिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक आयोगमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व नै छैन। अन्य सार्वजनिक निकायमा पनि उनीहरूले स्थान पाउन सकेका छैनन्। प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखमा दलित तथा दलित महिलाको सहभागिता अहिलेसम्म हुन सकेन। दलित महिलालाई किन राज्यमन्त्रीमा सीमित गरियो यसको कारण ? दलित महिलाको इतिहासलाई हेर्दा २०६६ सालमा कलावती पासवान मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक दलबाट संघीय सहायक राज्यमन्त्री र आशा विश्वकर्मा २०७८ सालमा संघ सरकारमा राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्। 

कलावती पासवान भन्छिन्, ‘३० वर्ष पार्टीमा बिताएँ। एकपटक अवसर पाएँ, पटकपटक हारें।’ २०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला समानुपातिकबाट निर्वाचित भई मन्त्री बनेकी उनले २०७० सालमा चुनाव लड्ने अवसर पाइन् तर जितिनन्। २०७४ मा समानुपातिकमा नाम पठाएको पनि परेन। राजनीतिक दलकै कारण महिलाले अवसर नपाएको उनको भनाइ छ। त्यसमा पनि मधेसी दलित महिला आर्थिक सामाजिक कारणले पछि परेको बताउदै उनी मधेसी दलित महिललाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

एकबाहेक दलित महिला राजदूत बनेका छैनन्। २०६३ कात्तिकबाट २०६७ भदौसम्म गुणलक्ष्मी विश्वकर्मा राजदूत बनेकी थिइन्। उनले राजदूत भएर कार्यकाल पूरा गरेको करिब डेढ दशक भयो तर पनि दलित समुदायबाट अर्को राजदूत नियुक्त हुन सकेन।

राजनीतिक नेताहरूको स्वीकारोक्ति 
हो, अन्याय भयो

निर्णय गर्ने पहुँचमा भएका नेताहरू नै दलित महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर हुनुमा अन्याय भएको ठान्छन्। तर, त्यसमा आफू र आफ्नो दलको हात रहेको देख्दैनन्। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको बताउँछन्। ‘संविधानमा समावेशी समानुपातिक व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर राखियो। कार्यान्वयन भएन’, उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयनका लागि दलहरूले इच्छाशक्ति देखाउनुपर्छ। मूल कुरा दलका नेताहरूले यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भने संविधानले दिएको अधिकार दलित महिलाका हकमा सुनिश्चित हुँदै गएको दाबी गर्छन्। ‘स्थानीय तहमा दलित महिला अनिवार्य बनाइएको छ। अन्य पदमा पनि छन्। प्रत्यक्षबाट प्रदेसभा र प्रतिनिधिसभामा न्यून भएकै हुन्’, उनी भन्छन्। लेखक प्रत्यक्षबाट लड्नु र समानुपातिकबाट आउनु उस्तै रहेको ठान्छन्। ‘समानुपातिक र प्रत्यक्षलाई हेर्ने नजर फरक बनायौं, जसका कारण विभेद जस्तै देखियो। प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएजस्तै समानुपातिक पनि जनताको मत हो। हेराइ मात्र फरक हो,’ उनी स्पष्ट पार्छन्। उनका अनुसार दलित महिलाले आफूलाई सक्षम र नेतृत्व लिन सक्ने बनाउने हो भने विस्तारै सबै ठाउँमा स्थान पाउनेछन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार समग्रमा दलितमाथि अन्याय नै भएको ठान्छन्। परियार भन्छन्, ‘मेरै पार्टीले यसपटक कुनै दलितलाई टिकट दिएन, न महिला न त पुरुष। महिलालाई नै कम टिकट दिइन्छ। त्यसमा पनि दलित मधेसी महिला त दोहोरो मारमा छन् नै।’ दलित महिला आर्थिक सामाजिक रूपमा बलियो नहुनु र पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएको परियारको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘जबसम्म कानुनमा स्पष्ट लेखिँदैन। दलितले अवसर पाउँदैनन्।’ मधेसी दलित महिलाका लागि छुट्टै कोटा छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदलाई हेर्ने नजर पनि फरक हुने गरेकोमा गुनासो गरे। निर्वाचन प्रणाली हो समानुपातिक कमजोर हँुदैनन्। समानुपातिकलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा भेदभाव गर्छन्। जनताले दिएको मतबाटै पार्टीले योग्य व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद छान्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी दलित महिलाहरू उपेक्षित भएको स्वीकार्छन्। उनका अनुसार दलितले अवसर कम पाउँछन् त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था दयनीय नै छ। ‘आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक सबै हिसाबले उनीहरू उत्पीडनमा छन्। विभेदको सिकार बनेका छन्। दलितहरूको शैक्षिक, राजनीतिक स्तरलाई माथि उठाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। पार्टीमा संलग्नता नगराउने हो भने नेतृत्वमा आउन नसक्ने स्थिति हुन्छ। दलित महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। कानुनी हिसाबले पनि पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

अहिले पनि दलित महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा टिकट दिन र नेतृत्वमा लाने कुरामा समस्या रहेको नेकपा माओवादीका सचेतक हितराज पाण्डे बताउँछन्। ‘भनाइ र गराइको बीचमा तालमेल मिलेको छैन। निर्वाचनमा टिकट दिने, जिताउने र नेतृत्वमा सरकारमा लाने विषयमा समस्या नै छ। दलित महिला नेतृत्व तहमा पु¥याउन विविध पक्षबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ’, उनी थप्छन्। माओवादी पार्टीले भने समग्र महिलालगायत दलित महिलालाई यथोचित स्थान दिएको उनको दाबी छ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादव दलितमा पनि मधेसी दलित महिलालको अवस्था दयनीय भएको बताउँछन्। ‘सिंगो मधेसलाई राज्यले नै प्राथमिकतामा राखेको छैन। बेवास्ता गरेको छ। त्यसमा पनि दलित महिला त झनै पीडित छन्’, उनी विश्लेषण गर्छन्, ‘समग्र दलित महिलालाई शिक्षामा आकर्षित हुने अवसर ल्याउनुपर्छ। समाजमा जनचेतना जगाई बाध्यात्मक कानुन बनाउनुपर्छ। जातीय विभेद हटाई संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’

दलितहरूलाई राजनीतिमा अवसर दिनुभन्दा पनि तिनलाई प्रयोग गरिएको राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीको बुझाइ छ। ‘गएको जनयुद्धमा दलित प्रयोग गरियो। त्यो युद्धमा मारिएका प्रायः दलित परिवारबाट छन्’, शाही भन्छन्, ‘प्रयोग गरिएको हो भनेर स्वयं दलितले जबसम्म बुझदैनन्, तबसम्म उनीहरूको उत्थान हुन सक्दैन।’

‘दलहरूले संविधानको मर्म बुझून्’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया राजनीतिक दलहरूले टिकट वितरणमै समावेशितालाई ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। ‘उम्मेदवारी दिने काम राजनीतिक दलहरूको हो। संविधानको मर्म बुझेर तिनले चल्नुपर्छ’, उनी थप्छन्, ‘संविधानमा महिलालाई आरक्षण छ। दलित जनसंख्याका आधारमा पनि दलित महिला आउनुपर्छ। ल्याउनुपर्छ। संविधानले गरेको व्यवस्था यो हो।’

कारण के त ?

संविधानको धारा ४० (१) मा ‘राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भनिएको छ। धारा ४२ (१) र राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ। तर, संविधानको यो मूल भावना पछिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र सरकार निर्माणका क्रममा लागू भएन। दलित आन्दोलन कमजोर हुनु, पार्टीभित्र दलित नेताहरूले पैरवी गर्न नसक्नु यसका कारण हुन सक्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ।