काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणबारे सवाल जवाफ भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिरहेका बेला माओवादी पदाधिकारी बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको हो।
इटाली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार बालुवाटारमा पदाधिकारी बैठक डाकेका थिए। साउन १७ गतेदेखि हुने केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीस्वरुप पदाधिकारी बैठक डाकिएको थियो। पहिलो दिनको बैठकले सांगठनिक, राजनीतिक प्रतिवेदन र एजेण्डाका विषयमा छलफल भएको सचिव डिलाराम आचार्यले बताए। उनका अनुसार भोलि (आइतबार)को बैठकले यस विषयमा मुर्त रूप दिने छ।
यसबाहेक बैठकमा समसमायिक राजनीतिक विषयमा सबाल जवाफ भएको थियो। सय किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालले विशेष चासो राखेका थिए। यस विषयमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले ब्रिफिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणसहित ललिता निवास प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले बढी नै उत्तेजित भएको बैठकको निष्कर्ष रहेको माओवादीका एक उच्च नेताले बताए।
'सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दा एमालेको बढी नै टाउको दुखेको बैठकको निष्कर्ष रह्यो। रह्यो कुरा सुन तस्करी प्रकरणको, यसमा जोसुकै दोषी देखिए पनि उम्किँदैन। मिहिन ढंगले छानबिन भइरहेको छ,' अन्नपूर्णसँग ती नेताले भने।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले हालसम्म राम्रो 'पर्फमेन्स' गरिरहेको बैठकको अर्को निष्कर्ष थियो। बरु पार्टी पंक्तिबाट त्यसको पक्षमा उत्साहपूर्ण रूपमा प्रचार प्रसार हुन नसकेको सचिव आचार्यले बताए।
'बैठकमा अहिले चर्चामा रहेको सुन तस्करी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरणबारे गहन छलफल भएको छ। यस विषयमा जरोसम्म पुग्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ भन्ने विषयमा छलफल भयो,' उनले भने। मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा पीडितहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले छलफल गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले बताए। 'यस विषयमा पीडितसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने सल्लाह भएको छ,' उनले भने।
बैठकमा सत्ता गठबन्धनको विषयले पनि प्रवेश पाएको आचार्यले बताए। 'कांग्रेसको तर्फबाट गठबन्धन पाँचै वर्षसम्मै लैजाने रिपोर्टिङ भएको बैठकमा ब्रिफिङ भयो। बाँकी एकीकृत समाजवादी र जसपाको कुरा क्लियर नै छ,' उनले भने।
विशेष महाधिवेशनको माग
पदाधिकारी बैठकमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ। पार्टी अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरू सरकारको नेतृत्वमा रहँदा सांगठनिक कामहरू रोकिएको भन्दै बैठकमा विशेष महाधिवेशनको माग भएको सचिव गणेश साहले बताए।
'पार्टीको विधान गोलमाल र अस्पष्ट छ। त्यसलाई स्पष्ट पार्न सल्लाह दिइएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तै विशेष महाधिवेशन गर्न मागसमेत उठेको छ। त्यसअघि विधान सम्मेलन गर्नुपर्छ। पार्टीको संरचाना र नेतृत्व फेरिनुपर्ने कुरा उठेको छ,' उनले अन्नपूर्णसँग भने।
उनले महाधिवेशनमार्फत् भद्दा समिति गठन भएको बताए। पार्टीका विभिन्न समितिहरू पनि कामकाजी नभएको सुझाव बैठकमा उठेको उनको भनाइ छ।
'पार्टी, राजनीति र संगठनात्मक सल्लाह माग गरिएको छ। आइतबार फेरि बैठक बस्छ। राजनीति र संगठनात्मक दस्ताबेज धेरै ठूलो नबनाउन सल्लाह भएको छ। यस विषयमा भोलि बुँदागतरूपमा प्रस्तुत हुन्छ,' उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
