कोसीको कोर्स करेक्सन

तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर कोसी प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने असंवैधानिक कर्मको करेक्सन ११ साउनको सर्वाेच्च अदालतको आदेशले गरिसक्यो।

सरकारमा जानकै लागि र अरूलाई निषेध गर्न संविधान नै कुल्चिनु अराजनीति मात्रै थिएन, उनीहरूले नैतिकतालाई कोसी नदीमै बगाएका थिए। ९३ सदस्यीय कोसी प्रदेशमा सभामुखबाहेक एमाले, राप्रपा गठबन्धनका ४६ र कांग्रेस, माओवादी, एस र जसपा गठबन्धका पनि ४६ सदस्य हुँदा बहुमत अर्थात् ४७ सदस्य कसैका पुगेनन्। त्यसो भन्दैमा संविधान मिच्ने छुट कसैलाई हुँदैनथ्यो। कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई जसरी पनि मुख्यमन्त्री बनाउने सत्तारुढ गठबन्धनको असंवैधानिक यात्रामा सर्वाेच्चले तगारो मात्रै लगाएन कि संविधान र विधिशास्त्रको रक्षासमेत गर्‍यो।

सर्वाेच्चले नै सभामुख भनेको रेफ्री नै हो खेलाडी होइन र हुन सक्दैन भनेर प्रष्ट गरी प्रष्ट नजिर बनाइदिएको छ। ११ साउनको आदेशमार्फत न्यायपालिकाले आफू लोकतन्त्रको प्रमुख तेस्रो अंग भएको धर्म निर्वाह गरेको छ। सत्तापक्षले कोसीमा बगाएको नैतिकतालाई सर्वाेच्चले फर्काइदिएपछि जुनबिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालना हुनुपर्ने हो त्यहीँ फर्किन दलहरू अब बाध्यकारी भए। सभामुख बाबुराम गौतमले भने व्यक्तिगत रूपमा नैतिकता गुमाएको हुँदा उनले राजीनामा गर्नु उच्च राजनीतिक इमान्दारी हुन्छ। एमालेसँग ४०, राप्रपासँग ६ र कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२, एससँग ४ र जसपासँग १ सांसद हुँदा कुनै पनि गठबन्धनको बहुमत नपुगेको भनेर फेरि सरकार गठनको कठिनाइ भने कोसीमा छ। 

एमाले नेता हिक्मत कार्की ६ महिनामात्रै मुख्यमन्त्री भएर सरकार चलाउन पाउँदा र उनको सरकार माओवादीको बहिर्गमनले ढल्दा अस्थिरता उत्पन्न भएकै हो। फेरि बहुमत नपुगेर अस्थिरता निम्तने खतरा छ। स्थिर सरकार बन्न नसक्ने वा संसद् विघटन हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। त्यसले निम्त्याउने परिणाम न कुनै दलका लागि हितकर हुन्छ न त संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि।

दलहरूले पानी बाराबार गरेर एकअर्काको तेजोबध गर्न जरुरी छैन। संघमा जुन गठबन्धन छ, त्यही सबैतिर हुनुपर्छ भन्ने छैन, कोसीले फरक नजिर देओस्। सर्वाेच्चको आदेशपछि भएको कोर्स करेक्सन समग्र राजनीतिकै कोर्स करेक्सनका लागि प्रेरणास्रोत होओस्।