कतिञ्जेल जातको राजनीति !

कतिञ्जेल जातको राजनीति !

जबसम्म समस्या पहिचान हुँदैन, समाधानका निम्ति गरिने अनेक प्रयास निरर्थक र असफल नै हुन्छन्।

डा. भीमराव अम्बेडकर भन्छन्, ‘जाति पर गर्व करना, तुम्हारे विनासका कारण बनेना।’ अर्थात् कसैले आफ्नो जातिमाथि गर्व गर्नु उसको विनासको कारण बन्नेछ। गोरखामा कार्यरत धिताल थरका शिक्षक माओवादी समर्थक भएका कारण द्वन्द्वकालमा आफ्नो पेसा र थातथलोबाट विस्थापित बन्न पुगे। उनलाई आफू माओवादी भएकोमा अगाध गौरवस“गै केही आत्मग्लानी पनि छ। उनले हामीसँगको पहिलो भेटमा कुराको सुरुआत नै ‘म बाहुनको छोरो...’बाट गरे र त्यो प्रसंग धेरैपटक दोहोर्‍याए।

अर्काे प्रसंग, वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा निकै आरोहअवरोह भोगेका एक युवाले बोल्ने क्रमको सुरुआत नै ‘आफू काठमाडौं सहरको असनमा र त्यो पनि ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको पाण्डे...’ भन्ने वाक्यांशबाट गरे। बाहुन आदि कथित उच्च जातिका व्यक्तिमात्रै होइन, कतिपय दलितहरूसमेत दमाहा बजाएको तस्बिर फेसबुक आदि सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट्याउँदै आफू दमाई हुनुमा गर्व छ भनी लेख्ने अनि आरनमा बसेको तस्बिर पोस्ट्याउँदै कामी हुनुमा गर्व छ भन्ने गरेको देखिन्छ। जात व्यवस्थाबाट मुक्ति पाउने एकमात्रै बाटो हो, जात र जात व्यवस्थाप्रति घृणा जगाउनु र यसका विरुद्ध निरन्तर प्रहार गर्नु। योबाहेक विकल्प छैन।

केही वर्षअघि आफन्तको मृत्यु भएका कारण किरिया कर्म सम्पन्न गर्न ब्राह्मण खोज्न हिँड्दा जातका कारण नभेटिँदाको पीडा मानसपटलमा अझै ताजा छ। किरियापुत्री घर वरपर भेटिए पनि किरियाकर्म गराइदिनु पर्‍योभन्दा के थरी हो भन्ने प्रश्न आयो। दमाई हो भन्नासाथ, ...ए फुर्सद छैन अन्तै खोज्नुस् न है भन्ने जवाफ आए। अन्तमा, चिकित्सा विज्ञान पढेका किरिपुत्री छोरालाई उनको बुवाको मृत्यु कर्म हिन्दू संस्कारबमोजिम नगरौंभन्दा मानेनन्। मृत्यु संस्कारसम्बन्धी लेखिएको पुस्तक हेर्दै कर्म पूरा गरे। उनीहरू पिता र छोरा दुवै माओवादी समर्थक हुन्।

हामी जुन मान्यता र यथार्थ बोकेको समाजमा बाँचिरहेका छौं, भावी सन्ततिलाई पनि के यस्तै समाज हस्तान्तरण गरेर जानु उपयुक्त होला ? जात व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था पूर्ण छ या त्यसमा केही परिवर्तन वा सच्याउनु पर्ने हुन्छ ? राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था कस्तो भएको अवस्थामा हामीले जातीय विभेद, छुवाछूत, असमानता आदिबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौं ? यी गहन र महत्त्वपूर्ण सवाल हुन्। यी सन्दर्भमा गम्भीर बहस, विश्लेषण गरी सही निष्कर्षसाथ अघि बढ्न सकेमात्रै भावी पुस्ताले जातका कारण हेपिनु, लघुताभाष अनुभव गर्नु, छुवाछूत, विभेद र असमानता भोग्नु पर्दैन।

जात, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, रङ, लिंग र पेसा आदिका आधारमा गरिने विभेदबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने बाटोको खोजी किन नगर्ने ? हाम्रा कैयौं पुस्ता आफूलाई ईश्वर या अमुक सृष्टिकर्ता या पूर्वजन्मको पापका कारण अछूत, तल्लो जात बनाइदिएकाले वर्तमानमा अन्याय भोग्नु परेको भ्रामक मान्यता बोकेर प्राण त्यागे। जात व्यवस्था सत्ता राजनीतिको उपज हो भन्ने तथ्य बुझ्न जरुरी छ। हालसम्म पनि शिक्षित र संघर्षरत तप्कासमेत यो तथ्यबाट अझै अनभिज्ञ रहिरहनु दुखद् छ। सत्य के हो भने, जबसम्म समस्या पहिचान हँुदैन, समाधानका निम्ति गरिने अनेक प्रयास निरर्थक र असफल नै हुन्छन्।
विश्वमा अनेक प्रकारका विभेद, असमानता, अमानवीयता, असभ्यता, रुढिवाद, अन्धविश्वास, भ्रम र हानिकारक मान्यताहरू थिए, कतिपय अद्यापि जीवित छन्। स्वर्ग र नर्कको भ्रमबाट आजको शिक्षित र वैज्ञानिक युगका मानव मुक्त हुन सकेको छैन। चन्द्रमामा मानव वस्ती बसाउने योजनामा बा“की विश्व लागिरहेको बेला हामी भने ईश्वर मानेर चन्द्र, सूर्यको पूजा आराधना गरिरहेका छौं। भाग्यवादले हामीलाई मेहनत र परिश्रमबाट उन्नति गर्ने बाटोमा अवरोध खडा गरिरहेको छ। विश्वका हानिकारक मूल्य मान्यता, विभेद, असमानता र असभ्यता भत्काउने शक्ति राजनीतिक सत्ता नै हो।

हामी चाहन्छौं, समानता, न्याय, विभेदमुक्त समाज र देश। जात व्यवस्था अन्त्य गर्न लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्याय, समावेशीता, मानवता भएको राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक पर्छ।

आफू र आफ्नो पुस्ता गरिब, दरिद्र, असहाय, निरिह र असभ्य हुनु पूर्वजन्मको श्राप, पाप कर्म या भाग्यका कारण नभई राज्य व्यवस्था र सत्ताका कारण हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। दरिद्र बुझाइ र भाग्यवादी जनता रहिरहँदासम्म निकृष्ट जातिभेदी, अक्षम र भ्रष्ट शासकका निम्ति स्वर्ण युग चलिरहन्छ। त्यसैले जातीय विभेद, छुवाछूत, असमानता आदिको मुख्य कारण राज्यसत्ता हो। यो तथ्य बुझ्न जरुरी छ। स्मरण रहोस्, धार्मिक सत्ता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाको मुख्य नेतृत्व राज्यसत्ता हो। राजनीतिक संघर्ष, परिवर्तनद्वारा मात्रै सबै खाले समस्या, विभेद, दमन आदिबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ। विश्वका सबै जाति, समुदायको उत्पत्ति गलत मान्यता र बुझाइस“गै भएको हो।

हामी चाहन्छौं, समानता, न्याय, विभेदमुक्त समाज र देश। धार्मिक कट्टरपन्थी, अतिवादीहरू मानवता विरोधी हुन्। जात व्यवस्था अन्त्य गर्न लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्याय, समावेशीता, मानवता भएको राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक पर्छ। क्रुर, निरंकुश, एकदलीय व्यवस्था, जनवादी केन्द्रियता भएको, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था घातक हुनेछन्। मानवाधिकारको रक्षा गर्ने, जनमतको आधारमा शासन गर्ने व्यवस्था अर्थात् लोकतन्त्रमा मात्रै जात व्यवस्थासम्बन्धी व्यापक छलफल, बहस, विरोध र संघर्ष गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र जात व्यवस्था अन्त्यका निम्ति उपयुक्त मात्रै होइन, अनिवार्य शासन व्यवस्था हो। 

संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा लागे जातको व्यापार र राजनीतिबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सम्भव छ। संविधानमा प्राप्त अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन र थप अधिकारका लागि संविधानको उपयुक्त संशोधन महत्त्वपूर्ण समाधानका बाटो हुन्। संसद्लाई जनताको सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने, समस्याको समाधान, कानुनको निर्माण र सरकारलाई सही बाटोमा हिँड्न बाध्य पार्ने सशक्त संस्थाका रूपमा प्रयोग गर्न नसक्नु विडम्बना हो। संसद्मा उत्पीडित समुदायको नीति र नेतृत्वका दलहरूको शून्य प्रायः वा नगण्य उपस्थितिका कारण विभेदविरुद्ध संविधान बमोजिमका ऐन, कानुन निर्माणमा उदासीनता देखा परेको छ। त्यस्तो जटिलताविरुद्ध सरोकारवाला समुदाय संगठित र सचेत बन्नु पर्ने आवश्यकता छ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जस्ता मुलुकको मुख्य र प्राथमिक योजनाहरूमा जातीय विभेद र छुवाछूत मुक्त समाज र देश बनाउने योजनालाई समावेश गर्नु जरुरी छ। अधिकारविहीन समुदायको हकका निम्ति लडेका भनिएको सशस्त्र क्रान्तिबाट स्थापित माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देशको प्रधानमन्त्री र आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेस सहयात्री रहेको वर्तमान सरकारले जात व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने कुनै योजना र बजेट ल्याएन। त्यतिमात्रै होइन, आफूलाई समावेशीताको पक्षधर बखान गरेर नथाक्ने दाहालले क्याबिनेट दलित शून्य बनाए।

राजनीतिक नियुक्तिहरूमा समेत कुनै स्थान दिन चाहेनन्। राज्यको प्राथमिकतामा जातीय विभेद र छुवाछूत अपराध उन्मूलन गर्ने महत्वाकांक्षी योजनामा नपर्दासम्म र राजनीतिक दलहरूको मुख्य उद्देश्यमा नपर्दासम्म समस्या समाधानको बाटोमा जाँदैन। त्यसका निम्ति उत्पीडित समुदायले राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्दै राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने आ“ट गर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा अरूको आस, दया, आलोचना मात्रै गरेर पुग्दैन, आफैं राज्यसत्तामा पुग्ने लक्ष्य पनि निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका निम्ति संघर्ष, बलिदान, त्याग, एकता, विद्रोह आदि कठिन यात्राको निम्ति तयार रहनुपर्ने बाध्यता छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.