अधिकांशको चासो रहने घरजग्गा, सेयर धितो र सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाएर सहज व्यवस्था गरेको छ।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई मद्दत पुर्याउने गरी जारी गरेको मौद्रिक नीति २०८०/८१ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शुक्रबार जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएका अधिकांश बुँदालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।
अधिकांशको चासो रहने घरजग्गा, सेयर धितो र सवारी कर्जाको जोखिम भार घटाएर सहज व्यवस्था गरेको छ। उक्त जोखिमभार घटाउने व्यवस्थाप्रति निजी क्षेत्रका छाता संगठनले पनि सकारात्मक रहेको भन्दै प्रशंसा गरेको छन्। आर्थिक क्रियाकलापको पक्षबाट हेर्दा अर्थतन्त्रमा अहिले केही शिथिलताको अवस्था देखिएकाले यसलाई हटाउन मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन्।
डा. भट्टकाअनुसार अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउनका लागि ब्याजदर कम गर्न नीतिगत दर घटाइएको दाबी गर्छन्। नीतिगत दरका रूपमा रहेको रिपो दरलाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैंक दर पुरानै कायम तर नीतिगत दर मात्रै परिवर्तन गरेकाले यसले कर्जाको ब्याजदर घट्नमा मद्दत नपुग्ने निजी व्यवसायीको गुनासो छ। ‘राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई यथावत् राख्दै नीतिगत दर शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले घटाएको छ। यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने देखिँदैन।’ निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
यद्यपि मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई मद्दत पुर्याउने व्यवस्था गरेको डा. भट्टको दाबी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका भट्ट समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताउँछन्। ‘केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्वमा, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा असर नपुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था ल्याई कार्यान्वयन गरेको छ,’ उनले भने।
सोहीबमोजिम गरेको व्यवस्थामा अब पहिलोपटक आवासीय घर कर्जा लिनेले अब २ करोड रुपैयाँसम्म पाउँछन्। यसअघि यस्तो कर्जा १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै पाउँथे। यसले समग्र निर्माण क्षेत्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, सरकारबाट इजाजत प्राप्त हाउजिङ कम्पनी तथा फार्मको क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन र अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका ग्राहकलाई पनि केही राहत पुर्याउन पनि सम्बोधन गरेको छ। घरजग्गाको व्यवसाय गरिरहेका कम्पनीहरूमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १ सय प्रतिशत कायम भएको छ। सरकारी अनुमति पाएका कम्पनीमार्फत आवासीय घर निर्माण गरिरहेकालाई प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको हो। तर, सबै घरजग्गालाई घट्ने नभई कम्पनीमार्फत आवासीय घर निर्माण गरेर बेच्ने कम्पनीलाई मात्रै यो प्रावधान ल्याइएको हो।
अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउनका लागि ब्याजदर कम गर्न नीतिगत दर घटाइएको छ।
डा. गुणाकर भट्ट, प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
यसपछि २५ लाख रुपैयाँसम्मको अटो कर्जामा कायम हुने जोखिम भार घटाएको छ। सो सीमासम्म अबदेखि १०० प्रतिशत मात्र जोखिभार लाग्ने भएको हो। यसअघि अटो कर्जामो १५० प्रतिशत जोखिम भार लाग्थ्यो। सोभन्दा माथिको अटो कर्जामा भने १५० प्रतिशत नै जोखिमभार कायम हुने छ। यसअनुसार अब हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भार घटेपछि बैंकको लगानीयोग्य रकम बढ्ने अनुमान छ। अब ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडी फाइनान्सिङ गर्न केही सहज हुनसक्छ।
विदेश भ्रमणमा अमेरिकी डलर सटही सुविधा २५ सय
भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधावापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अब अमेरिकी डलर २५ सयसम्म उपलब्ध गर्न पाइने भएको छ।
२५ लाखदेखिको कर्जामा अनिवार्य प्यान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै वा एकमुस्ट गरी २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नु परेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पेस गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघिसम्म ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको कर्जाका लागि मात्र अनिवार्य थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
