प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता : सुन तस्करीको अनुसन्धानदेखि संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउनेसम्मको छलफल
साउन १४, २०८० आइतबार १३:३३:५७
ओलीले सत्ता गठबन्धनका मान्छेलाई संरक्षण गर्ने र विपक्षीलाई आरोप लगाउने कार्य निरन्तर गर्ने गरेकोप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्।
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र ओलीबीच भेटवार्ता भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।
माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार संसद्को गतिरोध अन्त्य र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने विषयमा दुई शीर्ष नेताबीच छलफल भएको हो। भेटमा ओलीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र विमानस्थलबाट भएको सुन तस्करी प्रकरणबारे चासो राखेका थिए।
अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्नसमेत गरेका छन्। उनले सरकारका मन्त्रीले नै प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई लान्छाना लगाउने कार्य गरेकाले निष्पक्ष रुपमा छानबीन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको बालकोट स्रोतले जनाएको छ। उनले सत्ता गठबन्धनका मान्छेलाई संरक्षण गर्ने र विपक्षीलाई आरोप लगाउने कार्य निरन्तर गर्ने गरेकोप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गरेका हुन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन तस्करीबारे निष्पक्ष छानबीन/ अनुसन्धान गर्न र दोषीलाई उम्कन नदिन निर्देशन दिइसकेको बताए।
१०० किलो सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बुधबार संसद बैठकमा अवरोध गरेको थियो। बैठकमा एमाले सांसदहरुले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरु नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए । तर, सभामुखले शुन्य समयको कारवाही अघि बढाउन खोजेपछि एमाले सांसदहरुले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजीमा उत्रिएका थिए। प्रतिनिधि सभाको बैठक सोमबार दिँउसो बस्ने गरी बोलाइएको छ।
आजको भेटमा ओलीले संवैधानिक परिषद् बैठक तत्काल बोलाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अवकाशमा जाने भएकाले केहि दिनमा बिदामा बस्ने र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने भएपनि प्रक्रिया थालिएको छैन। राजनीतिक खिचातानीका कारण यस अगाडि पनि सर्वोच्च अदालत लामो समय कामुको भरमा चलेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
