सामर्थ्य बढाऔं, विकासशील राष्ट्र बनौं

सामर्थ्य बढाऔं, विकासशील राष्ट्र बनौं
सांकेतिक तस्बिर।
सुन्नुहोस्

नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र हो। अब भने विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनेवाला छ। अतिकम विकसित अर्थात् गरिब राष्ट्र हुनुको भोगाइ आफ्नै ठाउँमा छ। विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैमा के हुन्छ ? सर्वसाधारणको साधारण प्रश्न हुनु स्वाभाविक हो। तर त्यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरू छन्।

विज्ञहरूकै मत पनि यसमा परम्पर रूपमा भिन्न छ। कसैले स्तरोन्नति नगर्नु फाइदाजनक भन्छन् त कसैले स्तरोन्नति हुनुपर्छ भन्छन्। साधारण भाषामा भन्दा राष्ट्र गरिब सूचीमा बस्नु हुँदैन। अतिकम विकसित हुनु हुँदैन। नेपाली जनताले चाहेको पनि नेपाल विकसित राष्ट्र होस् भन्ने हो। तर चाहेर हुँदैन वास्तविक रूपमै मापदण्ड पूरा हुनुपर्छ। विकासशील राष्ट्र बन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय समितिले तय गरेका मुख्य आधारमा नेपाल उक्लिसकेको छ। त्यसै आधारमा आउँदो तीन वर्ष अर्थात् सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा दर्ज हुँदैछ।

विकासशील राष्ट्र हुँदा अतिकम विकसितका हैसियतमा पाएका थुप्रै सहुलियत, छुट र सुविधाबाट नेपाल वञ्चित पक्कै हुनेछ। त्यसको सोझो असर भनेको नेपालको निर्यात व्यवसायमा पर्छ। युरोपदेखि अमेरिकासम्मका देशले नेपाली उत्पादनलाई भन्सार छुट र सहुलियतसम्मका सुविधा दिएका छन्। अतिकम विकसित भएकै हुँदा एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उपलब्ध ऋणमा सुविधा र सहुलियत छ।

राष्ट्रको स्तरोन्नति हुँदा ती केही फुत्कन्छन् भन्ने हो। तर नेपाल सुविधा र सहुलियत अनि छुट लिएर बाँचिरहने देश हुनु हुँदैन। त्यसो भन्दै वास्तविक स्तरोन्नति नभई विकासशीलमा सूचीकृत हुँदा अवसरहरूबाट वञ्चित भई झन् गरिब हुने जोखिम पनि नहोला भन्न सकिन्न। तर नेपालले आफूलाई गरिब राष्ट्र बनाइराख्ने छुट अब छैन। दशकौंको त्यो खुड्किलोबाट आफूलाई माथि लैजान जरुरी छ। तर सूचीमा मात्रै उक्लिएर हुन्न। वास्तविक आधार पनि उकास्नुपर्छ।

विकासशील राष्ट्र हुनु भनेको आर्थिक जोखिम कम हुनु हो। मानव सम्पत्तिका सूचकहरूमा उकासिनु हो। आर्थिक जोखिम कम हुनु भनेको वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने महत्त्वपूर्ण वातावरण सिर्जना हुनु हो। मानव सम्पत्ति सूचकले सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेका प्रगति दर्शाउँछ। यसमा भएको प्रगतिमा गर्व गर्नुपर्छ।

बुझ्न जरुरी छ, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतले प्रतिव्यक्ति आय हेरेर ऋण, सहुलियत दिने हुँदा पनि त्यसको फिक्री खासै गर्नु पर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा आर्जन निम्ति पनि देशको स्तरोन्नति जरुरी छ। जुनजुन मापदण्ड र आधार कमजोर छन्, तिनमा बलियो बन्दै, देशको सामथ्र्य वृद्धि गर्दै नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमै स्तरोन्नति गरिनुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.