कोसी प्रदेशमा वामपन्थी सरकार गठनको प्रयास, पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भेटे वर्षमान पुन
साउन १५, २०८० सोमबार १२:५३:३४
काठमाडौं : कोसी प्रदेशमा वामपन्थी सरकार गठनको प्रयास भएको छ। जसका लागि आइतबार कोसी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बर्षमान पुनसँग छलफल गरेका छन्।
कोसी प्रदेशमा वामपन्थी सरकार गठनको प्रारम्भिक प्रयास भएको एमालेका एक नेताले बताए। छलफलको क्रममा कार्कीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनाउन नेता पुनलाई भेटेर माओवादीको समर्थन खोजेका थिए। जवाफमा पुनले वामपन्थीको सरकार बनाउनु सकारात्मक भएको र सोबारे आफूले पार्टीमा छलफल गर्ने बताएका थिए।
आज बिहान बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा समेत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कोसी प्रदेशको सरकार गठनको विषयमा चासो राखेको स्रोतले बताएको छ।
कोसी प्रदेशमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियामा त्रुटी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते ७ दिन भित्र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिँदै पदबाट बर्खास्त गरेको छ। सभामुख बाबुराम गौतमसहितको हस्ताक्षरलाई आधार बनाउँदै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि असार २२ गते असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन भएको भन्दै कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। संविधानले दिएको तटस्थताको भूमिकाविपरीत सभामुख सरकार गठनमा सहभागी हुँदा प्रदेश प्रमुखले साथ दिएपनि सर्वोच्चले खारेज गरेको हो।
नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको भनिएपछि थापा कामचलाउ मुख्यमन्त्री हुनसक्ने अवस्था नरहेको कानुनका विज्ञहरु बताउँछन् । त्यसो हुँदा त्यसअघिका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार रहनुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चको फैसलापश्चात हाल कोसी प्रदेशमा सरकार शून्यताको अवस्था छ। सरकारविहीनताको अवस्था आउन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत भूमिका खेल्न इच्छा देखाएको छैन ।
प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले आगामी १६ गते अपरान्ह ५ बजेसम्मको समयसीमा दिएर संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिसकेका छन् । उनले पनि कामचलाउ सरकारका विषयमा स्पष्ट नपारिकन नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन्।
थापालाई अदालतले बर्खास्त गरेपछि माओवादी केन्द्र पनि अब आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। कोसीको ९३ सदस्यीय संसदमा बहुमत पुर्याउन ४७ प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)आवश्यक पर्छ। एमालेका ४०,कांग्रेसका २९,सभामुखबाहेक नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १२,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ जना सांसद छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
