दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि  तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह

दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि  तत्काल आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न आग्रह
तस्बिर : दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वतयारी बारे अनुगमन गर्न कर्णालीमा जम्मा भएका सातवटै प्रदेशका खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिवहरू।

सुर्खेत : दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा आयोजना हुँदैछ। यसका लागि २०८१ मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने मिति पनि तय भइसकेको छ। 

तर समय नजिकिँदै जाँदा संघीय सरकारले भने यसमा कुनै चासो नदिएको गुनासो प्रदेशका खेलकुद विकास परिषद्हरूले गरेका छन्। पहिलो पटक राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने अवसर पाएको कर्णाली यतिबेला पूर्वतयारीमा जुटिरहेको छ। 

हालसम्म राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएको कर्णालीले दशौं खेलकुदलाई प्रतिष्ठाका रूपमा लिएको छ। त्यसैको तयारी स्वरूप प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रादेशिक रंगशाला निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रूपमा लिएको यो रंगशालाको हालसम्म ६० प्रतिशत भौतिक काम सम्पन्न पनि भइसकेको छ। 

कर्णालीले प्रतियोगिता निर्धारित मितिमै आयोजना गर्नका लागि तीव्र तयारी गरिरहँदा संघीय सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन्। संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि कर्णालीमा खेल पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छैन। 

यसकारण पनि दशौं खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएको मितिमा नहुने आशंका बढेको भन्दै सात वटै प्रदेशका खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिवहरूले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले कर्णालीमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार सक्षम रहेको भन्दै तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता हुनुपर्ने बताएका छन्।

दशौं खेलकुदको पूर्वतयारी र भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अनुगमनका लागि कर्णालीमा जम्मा भएका सात वटै प्रदेशका खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिवहरूले कर्णालीमा तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। 

उनीहरूले सोमबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर संघीय सरकारले दशौं खेलकुद प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा गर्नका लागि आवश्यक तयारी थाल्नुपर्ने बताए। यसका लागि यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् गम्भिर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र नीतिमा संघीय सरकारले दशौं खेलकुदलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनीहरूले कर्णाली सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई आग्रह गरेका हुन्।

दशौं खेलकुदले कर्णालीमा खेल पर्यटनको विकास, खेल पूर्वाधार र उत्कृष्ट खेलाडी उत्पादन हुने उनीहरूको निस्कर्ष छ। यसका लागि कर्णालीमा भइरहेको तयारीबारे सदस्य सचिवहरूले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेल, मन्त्रालयका सचिव र प्रदेशका १० वटै जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका अध्यक्षसँग छलफल गरेर आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिएका छन्। 

कर्णाली दशौं खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न भौतिक र मानसिक रूपमा सक्षम रहेको पाइएको भन्दै उनीहरूले अब संघीय सरकार र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आवश्यक बजेट र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चासो नदिएका कारण प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा नहुने आशंका बढेको भन्दै उनीहरूले निर्धारित मितिमै प्रतियोगिता हुनुपर्ने बताएका छन्। कोशी प्रदेशको खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेले कर्णालीमा तोकिएकै मितिमा आयोजना गर्न सम्भव भएको बताए। 

यस्तै बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारीले भने,‘यसवर्ष कर्णाली सरकारले ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ, कर्णाली मानसिक र भौतिक रूपमा प्रतियोगिता गर्न तयार देखिन्छ। तर संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिएको पाइएन, तोकिएकै मितिमा प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न अब हामीले संयुक्त रूपमा दबाब दिनेछौं।’ 

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र संज्यालले कर्णाली प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन गर्न, खेलाडीको आवास व्यवस्थापन गर्न र खेलका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तयारीमा व्यस्त रहेको बताए। भौतिक पूर्वाधारको अभावका कारण अब कर्णालीमा प्रतियोगिता नरोकिने भन्दै उनले अब संघीय सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.