मानव अधिकार आयोगले भन्यो- प्रधानन्यायाधीशसहित रिक्त न्यायाधीशहरू छिटो नियुक्त गर

काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानन्यायाधीशसहित अदालतहरूमा रिक्त न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। न्यायालयहरूमा लामो समयदेखि दरबन्दीबमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नहुँदा छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकारको प्रचलनमा पर्न गएको असरप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षणसमेत जनाएको छ। 

'सर्वोच्च अदालतमा विगतमा लामो समय प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको तथा पुनः रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको एवं सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमासमेत रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि नेपाल सरकारबाट समयमै पहल हुन नसक्दा न्याय निरुपणमा बाधा परेको देखिन्छ,' आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यसबाट छिटो छरितो न्याय पाउने नागरिकको अधिकारको उपभोगमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। समयमै न्याय प्राप्त गर्न पाउनु मानव अधिकार, कानुनी शासन र लोकतन्त्रको मूल मर्म हो भने स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकामार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो रुपमा न्याय प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ। तर दरबन्दी बमोजिम समयमै न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा सबै सर्वसाधारण नागरिकको विशेष गरी न्यायिक अधिकारको उपभोगमा अवरोध सिर्जना भएको छ।'

स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख भएको स्मरण गराउँदै आयोगले संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख भएको जानकारी दिएको छ। 

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय सिद्धान्त, १९८५ ले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट स्वच्छ सुनुवाई गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको आयोगको भनाइ छ। 'न्यायिक आचरणसम्बन्धी बैंङ्गलोर घोषणापत्र तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १७ ले न्याय प्रक्रियामा अनुचित ढिलाई गर्न नहुने कुराको उल्लेख गरेको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७ र ८ मा समान कानुनी संरक्षण र उपचारको उल्लेख छ। यसतर्फ राज्यका सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन नसक्दा अदालतमा न्याय निरुपणका लागि परेका हजारौं उजुरीहरु अनिश्चित रुपमा थन्किरहेका छन्।' 

त्यसैले नागरिकको छिटो छरितो न्याय प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई समयमै अगाडि बढाउन र अन्य सबै अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संवेदनशील हुन आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।