कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमद्वारा जुन गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ।
कोसी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमको भूमिका र सीमालाई लिएर प्रदेश सरकार गठनका विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठे। गौतमद्वारा जुन गल्ती भएको थियो, त्यसलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सच्याइदिएको छ। सर्वोच्चको व्याख्या महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक छ। सर्वोच्च अदालत, जसलाई संविधानको अन्तिम व्याख्याताको रूपमा जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। संविधानसभाले बनाएको संविधानबाट प्राप्त भूमिका सर्वोच्चले निर्वाह गरेको छ।
कोसी प्रदेशमा जुन किसिमको निर्णय वा कामकारबाही भयो, त्यसले एउटा प्रश्न उठाएको थियो। त्यसमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उपयुक्त हस्तक्षेपको आवश्यकता महसुस भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले ठीक ढंगले हस्तक्षेप गरेको छ। परिस्थितिलाई सच्याएको छ। सभामुखको समर्थनबाट जुन सरकार (उद्धव थापा नेतृत्वको) बनेको थियो, त्यही सुरुको बिन्दुदेखिको गठन, दाबीदेखि सबै कुराहरू असंवैधानिक मान्दै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सर्वोच्चको फैसलाको सबैले स्वागत गरेका छन्। स्वयं सम्बन्धित सभामुखलगायत सबै राजनीतिक दलहरूले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो। यसलाई दृष्टान्तका रूपमा लिएर मुलुक अगाडि बढ्छ भन्नेमा विश्वास छ। यसबाट सुखद अनुभूति भइरहेको छ।
सरकार विहीनताको अवस्था कहीँ पनि कल्पना गरिँदैन। हामीले पनि कल्पना गरेका छैनौं। तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कामचलाउ सरकार छँदै थियो। त्यहीँ बेलामा अर्थात् असार २१ गतेबाट जुन प्रक्रिया सुरु गरेर नयाँ सरकार जन्मियो त्यो पूर्णतः संविधानसम्मत नभएकाले खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला छ। त्यसैले संविधान सम्मत नभएको सरकार एक दिन पनि रहन सक्ने कुरै भएन। जुन कामचलाउ सरकार (हिक्मत कार्की) रहिरहेको बेलामा नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको थियो, त्यहीँ ठाउँमा अहिले हामी उभिएका छौं। र, अब सम्मानित सर्वोच्चको फैसलाअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ।
अब कस्तो सरकार बन्ला त ? भन्ने सन्दर्भमा कत्ति पनि अन्योल छैन। कार्की नेतृत्वको कामचलाउ सरकारअन्तर्गत रहेर सर्वोच्चले देखाएको बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ। सर्वोच्चले सबैको सहयोग र समर्थनबाट बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारका लागि प्रयास एवं प्रक्रिया सुरु गर्न भनेको छ। पहिला साझा बहुमत प्राप्त गर्ने सरकारको प्रयास र प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्छ। यस प्रक्रियाबाट सरकार गठन हुन नसकेको अवस्थामा ठूलो दलको सरकार बन्ने भन्ने फैसलाले प्रष्ट्याएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सात दिनको समयसीमा दिएको छ। सधैं भनिरहेका छौं, सरकारमा जान हामीलाई कुनै हतारो छैन। जनताको जनादेश र संविधानअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं। र, अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश र व्याख्या जे छ, त्यसैबमोजिम संविधान र कानुनको शासनको सिद्धान्तअनुरूप अगाडि बढ्छौं। हामीले प्राप्त गरेको कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्न सर्वोच्चको फैसलाअनुसार बहुमतको सरकार बनाउन संविधानबमोजिम हामी प्रयास गर्छौं। त्यहीँ दिशातर्फ हामी अगाडि बढ्छौं।
कोसी प्रदेश सरकार अस्थिर रहेको छ। यो स्थिति आउनु ठीक होइन। जनताले पनि यो स्थितिको कल्पना गर्दैनन्। जनता स्थिरता चाहन्छन्। देश र जनताको हितमा सबै राजनीतिक दलहरू संविधानबमोजिम अगाडि बढून् भन्ने चाहन्छन्। तर, दुर्भाग्यवशः विभिन्न कारणले राजनीतिक अस्थिरता देखा पर्ने गरेको छ। त्यसैले आउँदा दिनमा यस्तो स्थिति पुनः नआओस्। संविधानबमोजिम देश र जनताको हित अनुकूल सबै दलहरू अगाडि बढून्।
हामीले धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौं। जनतालाई सर्वोपरि बनाउने संविधान प्राप्त गरेका छौं। तर, पनि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकार लगायतका क्षेत्रमा परिवर्तन अनुभूत हुने ढंगले कामकारबाही हुन नसकेको जनताको भनाइ छ। यो भनाइ सही हो। जनतालाई अनुभूत हुने ढंगले परिवर्तनलाई अगाडि बढाउन दलहरूमा कमजोरी छ भने त्यो कमजोरीलाई सच्याउनुपर्छ।
(पूर्वसभामुख नेम्बाङ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् )
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
