कोसीमा सभामुखको राजीनामापछि पनि स्थायी सरकार नबन्ने

विराटनगर : कोसी प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले दिएको समयसीमा आज (मंगलबार) सकिँदैछ । 

खापुङले अपरान्ह ५ बजेसम्मको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपाधारा २ बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद)लाई सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्न आह्वान गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । समयसीमाभित्रै सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी पेस गर्ने गठबन्धनको तयारी छ । 

तर, गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राई सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दाबी गरिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्नेभन्ने यकिन भइसकेको छैन । यद्यपि, पूर्वसहमति अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुहुन्छ होला’,उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकार निर्माणमा गठबन्धनलाई साथ नदिने पक्का भइसकेको छ । कसरी अगाडि बढ्नेभन्ने बारेमा निर्णय लिन काठमाडौंमा गठबन्धन दलको बैठक बस्दैछ ।’

राईका अनुसार बैठकबाट भएको निर्णय मानेर अघि बढ्नुको विकल्प गठबन्धनमा छैन । अर्कोतर्फ बहुमत पुर्‍याउन सभामुखलाई राजीनामा गराएर पनि अघि बढ्न सकिने उनले बताए । ‘राजीनामा दिनु हुन्छ कि हुँदैनभन्ने विषय सभामुखको कुरा हो । तर, राप्रपालाई गठबन्धनमा ल्याउने सम्भावना सकियो,’ राई भन्छन्, ‘सभामुखको राजीनामा अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइएको छ । राजीनामापछि पनि स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन ।’ 

सभामुखसहितको हस्ताक्षर लिएर दाबी पेस गरेका कांग्रेस दलका नेता थापालाई प्रदेश प्रमुख खापुङले गत असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, संविधानविपरीत गरिएको थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ । 
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (संसद)मा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १ गरेर गठबन्धनसँग ४७ सांसद पुग्छन् । सभामुखले राजीनामा नदिएको खण्डमा ४६ मात्रै पुग्छ । राजीनामा नदिए सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन पाउँदैनन् । प्रदेशसभाकै ठूलो दल नेकपा (एमाले)का ४० र एमालेसँग गठबन्धनमा रहेको राप्रपाका ६ गरेर एमाले–राप्रपा गठबन्धनसँग ४६ सांसद छन् । 

एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की गत पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संसदबाट विश्वास गुमाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि संविधान मिचेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरेका कारण अर्को नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता  आइलागेको हो । 

सभामुखकै राजीनामाको विषयलाई लिएर पनि माओवादीभित्र विवाद छ । किनकि सभामुखको राजीनामाले पनि ३० दिनको मात्रै सरकार बन्ने छ । अर्कोतर्फ सभामुख गौतमले पनि राजीनामा नदिने अडान लिइरहेका छन् । यदि पदबाट राजीनामा दिएर सरकार गठनमा उनी सामेल भए भने पनि त्यो सरकार दीगो हुने देखिँदैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ३० दिनमै सरकार ढल्ने छ । 
माओवादी सांसद गणेश उप्रेती ‘सुशील’ सभामुखलाई राजीनामा गराउनु ठीक नहुने बताउँछन् । विश्वासको मत पाउने ग्यारेन्टी नभएसम्म पद छाड्न लगाएर सभामुखलाई सरकार गठनमा सहभागी गराउने निर्णय आत्मघाती हुने उनको भनाइ छ । 

सभामुखलाई राजीनामा गराउँदा पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नरहेको उप्रेती बताउँछन् । 

सभामुख गौतम माओवादीबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उपसभामुख सिर्जना दनुवार एमालेकी हुन् । गौतमले राजीनामा दिए एमालेले पनि उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाउने एमाले प्रदेशसभा सदस्य लीलाबल्लभ अधिकारी बताउँछन् । ‘परिस्थिति हेरेर पार्टीले निर्णय लिन्छ,’ उनले भने, ‘उपसभामुखले राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्छ ।’ 

नयाँ विकसित घटनाक्रम अनुसार एमाले अघि बढ्ने जानकारी अधिकारीले दिए । ‘बहुमत पुर्‍याएर सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने समय आज साँझ ५ बजेसम्मको छ । एमालेले सबैसँग परामर्श गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सभामुखको राजीनामा आउँछजस्तो लाग्दैन । राजीनामा नदिए गठबन्धनको बहुमत पुग्दैन ।’ उनले बहुमत पुग्ने अवस्थाबाहेक एमालले सरकारको नेतृत्वमा दाबी नगर्ने बताए । भने, ‘एमालेले कच्चा दाबी गर्दैन । बहुमत पुग्यो भने मात्रै दाबी गर्छ । ४६ लाई लिएर बहुमत दाबी गर्न मिल्दैन पनि ।’
संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । उपधारा ३ मा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदा एमालेकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र हिक्मत कार्कीले नै मुख्यमन्त्री हुने भएकाले उपधारा २ बमोजिम सरकारको नेतृत्वका लागि हतार गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको अधिकारीले बताए । उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेमा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो (धेरै सांसद भएको ) दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । 

अधिकारी अब जुन सरकार बनेपनि नेतृत्व एमालेले नै गर्ने र त्यसको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘अर्कोतर्फ सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा ककसले सभा सञ्चालन गर्नेभन्ने ‘रोस्टर’ (सूची) बनेको छ । त्यो सूचीमा ४ जना सांसदको नाम समावेश छ,’ उनले भने, ‘तर, दुवै (सभामुख र उपसभामुख)ले राजीनामा दिएमा ज्येष्ठ सदस्यले बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । ज्येष्ठ सदस्य पनि गठबन्धनबाटै (कांग्रेसका गयानन्द मण्डल) हुनुहुन्छ ।’ 

सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा भने सूचीमा समावेश भएका सांसदहरु अम्बरबहादुर विष्ट (राप्रपा), मालतीकुमारी लिम्बू (एमाले), इस्रायल मन्सुरी (कांग्रेस) र गीता तिमल्सिना (माओवादी)मध्ये एक जनाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने छन् । अर्कोतर्फ गयानन्द मण्डललाई मन्त्री बनाएर बैठकको अध्यक्षता एमालेबाटै गराउने अर्को रणनीति पनि गठबन्धनले अपनाउन सक्ने बताइन्छ । 

त्यसपछि एमालेका रोहित कार्की ज्येष्ठ सदस्य छन् । तर, आफूले अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा एमालले पनि कार्कीलगायतका ज्येष्ठ सदस्यलाई बैठकमा अनुपस्थित गराउने तयारी गरेको छ । गठबन्धनबाट कुनै सांसदले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा विश्वासको मत लिने समयमा ४७ पुग्ने अवस्था हुँदैन । बैठकको अध्यक्षले बराबर मत भएमात्रै निर्णायक मत दिन पाउने व्यवस्था छ । प्रतिपक्षी दलले बैठकमा आफ्ना सांसद अनुपस्थित गराउँदा मत बराबर हुने अवस्था रहँदैन । त्यसो हुँदा अध्यक्षले पनि निर्णायक मत दिन पाउँदैनन् । 

‘जसरी पनि गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने अवस्था बन्दैन,’ एमाले सांसद अधिकारी भन्छन्, ‘२–४ जना सांसद अनुपस्थित गराउँदा एमाले र राप्रपालाई केही फरक पर्दैन ।’ यदि गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बनिहालेमा त्यो ३० दिनका लागि मात्रै हुने उनले बताए । 

‘प्रदेशसभामा मत बराबरी हुन एमालेले प्राविधिक हिसाबले दिँदैन । सभामुखले राजीनामा दिएर पनि गठबन्धनको ३० दिनको भन्दा बढीको सरकार बन्दैन,’ अधिकारीले भने, ‘गठबन्धनको नेतृत्वमा स्थायी सरकार बन्ने कुनै सम्भावना छैन । एमालेले आफ्ना मान्छे अनुपस्थित गराएर गठबन्धनकै अध्यक्षताको अवस्थामा पुर्‍याउने छ ।’ विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक बस्दा सत्ता पक्षकै ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता एमालेले बनाउने उनको भनाइ छ ।