निजी लगानीका सिमेन्ट उद्योगका उत्पादन स्वदेशमात्रै होइन, विदेशमा पनि बिक्री हुन थालेका छन्। तर सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन भने बिक्री हुन मुस्किल छ।
कुनै पनि उत्पादनले अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुख्य रूपमा चाहिने गुणस्तर हो। त्यो मामलामा हेटौंडा सिमेन्ट कसी लगाउनै आवश्यक नपर्ने उत्पादन हो। उपभोक्ता वर्गमा यसको छुट्टै छाप पनि छ। कुनै बेला उपभोक्ता हेटौंडा सिमेन्ट किन्न पनि भनसुन गराउँथे। जो पायो त्यसले हेटौंडा सिमेन्ट किन्न पनि मुस्किल थियो। त्यस्तो हुँदाहुँदै राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनाउँदै छ। आज यो उद्योगको ढुकढुकीमात्र बाँकी छ। नाफा र घाटाको चाकाचुलीमा चढ्दै र ओर्लंदै गर्दा यो उद्योगको घाटा अहिले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
४० वर्ष पुरानो उद्योगमा ऊ बेलाकै औजार र उपकरण हुँदा उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धीको दाँजोमा बढी परिरहेको छ। सरकार हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना चलाउने पनि भन्छ तर तरिका बदल्दैन। पुरानै तरिकाबाट यो उद्योग चल्नेवाला छैन। पुरानो तरिका भनेको औजार र उपकरणमात्रै होइन, सरकारी पारा पनि हो। त्यो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप हो। उद्योगको पूरापूर कायाकल्प नगरी अब अगाडि बढ्न कठिन छ। राजनीतिक नियुक्तिलाई पूरापूर ढोका बन्द गर्ने काम लोकसेवा आयोगबाट कर्मचारी भर्ती गर्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ। जसको सरकार आयो, उसैले उद्योगमा आफ्ना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ना गरेर आर्थिक भार पार्ने काम रोक्ने प्रबन्ध गरिनुपर्छ।
निजी क्षेत्रले खोलेको उद्योग धमाधम नाफामा जाने र सरकारी उद्योग घाटामा जानु दुर्भाग्य हो। झन् घाटा पूर्ति गर्न उद्योगका अचल सम्पत्तिहरू बिक्री गर्नेभन्दा पनि थप लगानी गरी नाफामा लैजाने उपाय गरिनुपर्छ। उद्योगले पुनर्संरचना गर्न साढे एक अर्ब जति रकम चाहेको छ, त्यसको व्यवस्था गर्ने तर उद्योगलाई नाफामा लैजाने सुनिश्चितताको खोजी पनि साथै गर्न जरुरी छ। पैसा थप्ने तर बालुवामा पनि पानी जस्तो गरी खेर जाने हुन दिनु हुँदैन।
सरकारी उद्योगले गुणस्तरीय उत्पादन पनि दिने र राज्यलाई आम्दानीसमेत जुटाइदिने गरेर नमुना देखाउन जरुरी छ। कुनै बेला सिमेन्ट किन्नै सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने थियो भन्दा जसरी किंवदन्ती जस्तो लाग्छ। उद्योगैचाहिँ किंवदन्ती हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
