शासन व्यवस्था सफल नहुँदा नागरिकले नेतृत्व क्षमतामाथि नै औंला उठाउँछन्।
गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले डेढ दशकको समयवाधि पार गरेको छ। यो शताब्दीकै सबैभन्दा सुन्दर शासन व्यवस्थासमेत हो। राजनीतिक परीक्षणका अलौकिक र सुन्दर स्वरूपहरूको उच्चतम अभ्यास नै गणतन्त्र हो। यस प्रकारको शासन बहालीसँगै नागरिकमा अपेक्षाहरू थिए र अझै पनि छन्। दूर सभ्यता र प्रगतिको आशा थियो। नागरिक जीवनमा सर्वपक्षीय उन्नयनहरूको उभारको प्रतीक्षा थियो। तर अझै पनि नागरिक चरम निराश छन्, सरकार तथा दलहरू नागरिकप्रति कमै उत्तरदायी भएको महसुस गर्छन्। पात्र, प्रवृत्ति र स्वार्थ नबदलिएको भन्छन्। नागरिकको आशा सार्थक बनाउने क्रममा शासन व्यवस्थाहरू निकै उदासीन र कम प्रभावीमात्र बनेको देखिन्छ।
हामीले परिवर्तनलाई खाली एकोहोरो रूपमा हेर्यौं। शासनलाई एउटा घेरामा मात्र राख्यौं तर यस्का विशेष तीन पक्षहरू हुन्छन्। विभिन्न राजनीतिशास्त्रीहरूका पछिल्ला अनुसन्धानात्मक निष्कर्षले शासन व्यवस्थाको सफलता कुनै एउटा ठोस अवधारणा नभै विभिन्न आयामहरूको समष्टि रूप भएको देखाउँछ। एउटा मानिसलाई सफलताको उचाइ चुम्न शारीरिक, मानसिक, बौद्घिकलगायतका अन्य सबलताहरूको आवश्यकता रहन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि शासन व्यवस्था सफल हुन विभिन्न तीन आयामहरूको उत्तिकै गहन प्रत्याभूति हुनुपर्छ। ती हुन्ः राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक/नैतिक आयाम।
राजनीतिक गतिविधिहरूको सघनता शासन व्यवस्थाको एउटा प्रमुख पक्ष हो। देशमा गणतन्त्र चलायमान रहेको आभास दिलाउन विभिन्न राजनीतिक गतिविधिहरूको प्रशस्त पुनरावृति हुनुपर्छ। हामीकहाँ राजनीतिक गतिविधिहरू सघन छन्। चुनाव भइरहन्छन्। नारा, जुलुस, भाषण, धर्ना निरन्तर छन्। राजनीतिक दल गठन/विघटन नियमित छन्। राजनीतिक हिसाबले त क्रान्तिका नयाँनयाँ दृश्यहरू देखिन्छन्। ६ पटक त नयाँ संविधान लेखियो।
आज संसारका कुनै पनि देशका नागरिकले पाउने उच्च वैयत्तिक स्वतन्त्रता हामीलाई प्राप्त छ। गाउँ, चोकसम्म राजनीतिका गफ हुन्छन्, सरकार गठन/विघटन नियमित छन्। सरकारी कर्मचारीदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक पार्टीहरूका संगठन छन्। एउटै अफिसभित्र दर्जनौं मजदुर संगठन बन्छन्। बन्द, हडताल, चक्काजाम, तोडफोड फेसन बन्दैछ। राजनीतिक आयामका हिसाबमा हाम्रो शासन व्यवस्था शतप्रतिशत चलायमान छ। यसले मात्र शासनलाई सफल चाहिँ बनाउँदैन। आर्थिक आयाम व्यवस्था सफलताको प्रधान पक्ष रहन्छ।
शासन व्यवस्था सफल हुन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक आयामको आवश्यकता पर्छ।
राजनीतिकसँगै आर्थिक परिवर्तनहरू सशक्त बनेमात्र नागरिकले उक्त व्यवस्थाप्रति सम्मान र आदर देखाउँछन्। नागरिकलाई प्रशस्त र यथेष्ट आर्थिक उपार्जन अनि वित्तीय सबलताको प्रत्यभूति भएमात्र शासन दीर्घकालीन हुन्छ। तर हाम्रो शासन व्यवस्थाहरू यहाँ निकै नराम्ररी चुक्दैछन्।
दिनहुँ १५ सयको हाराहारीमा मानिसहरू विदेश जान बाध्य छन्। हतारहतार खेत र खोरिया बेचेर कोरिया/कतार जानेहरूको लर्को बढ्दैछ। यही समय भारतले ठूलो आर्थिक प्रगति गर्यो। हाम्रै छिमेकका मलेसिया, माल्दिभ्स, थाइल्यान्ड, सिंगापुर, भियतनाम, ताइवान आज उदीयमान अर्थतन्त्र भएका छन्। विश्व बजारले उनीहरूलाई ‘बाघ–अर्थतन्त्र’का नामले सम्बोधन गर्छ। ५० वर्षपहिले दक्षिण कोरियालीहरू नेपालमा काम गर्न आउँथे, उनीहरूको आयस्तर हाम्रोभन्दा कम थियो। आज हामी १२ सय डलर प्रतिव्यक्ति आयमा छौं, उनीहरू लगभग ५० गुणाको हाराहारीमा छन्। सामरिक आर्थिक प्रगतिसँगै राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेकै कारण इजरायल, न्युजिल्यान्ड, बेलायतजस्ता देशमा संविधान नभए पनि नागरिक सन्तुष्ट छन्। बहराइन, कुवेतमा आजसम्म निर्वाचनहरू नभए पनि नागरिकको गुनासो छैन। तर निरन्तर शासन परिवर्तन भए पनि नागरिक तथा देशको आर्थिक स्थिति नबदलिएको कारण हाम्रा शासन व्यवस्था कमजोर बन्दैछन्। नागरिक आस्था र प्रेम गुमाउँदैछन्।
शदियौंदेखि उच्च स्थिर राजनीति भएका अधिकांश युरोपियन/अमेरिकन देशहरूलाई एउटै आर्थिक मन्दीले निकै जर्जर बनाएको सबैलाई ज्ञात छ। आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय स्थापित भए जस्तोसुकै व्यवस्थालाई पनि नागरिकले सम्मान दर्शाउँछन्। चीन, जापान, सिंगापुर, साउदी अरेविया, दक्षिण कोरियाजस्ता देशमा आधिक आर्थिक प्रगतिका कारण नागरिक र नेतृत्व सम्बन्ध सुमधुर देखिन्छ। गरिबीले च्यापुन्जेल संसारका कुनै राजनीतिक सिद्घान्त/दर्शनले जनतालाई परिवर्तनको आभास दिँदैन। आर्थिक अवस्था सबल भएमा कुनै शासन व्यवस्था आफैंमा अफापसिद्ध हुँदैन। हामी आर्थिक हिसाबले जीर्णोन्मुख छांै।
राष्ट्रनिर्माणका विषयमा कलम चलाउने फ्रान्सिस् फुकुयामा, प्रा. कृष्ण हाछेथूलगायतका लेखकले पनि आर्थिक सबलतालाई नै देशको मुख्य सफलता मान्छन्। स्वतन्त्रता/समानता सबैको एउटै सत्य मापक भनेको आर्थिक सबलता हो। राजनीतिभन्दा आर्थिक सबलता देशको प्रधान आवश्यकता हो। पछिल्लो पटक तीव्र विकासलाई आफ्नो हातमा लिएका देशहरू विशेषगरी एसिया महादेशका देशहरूमा यो प्रवृत्ति उल्लेख्य छ। अब हाम्रो राजनीतिको ध्यान पनि यतातिर मोडिनुपर्छ।
शासन व्यवस्थासँगै देशमा विभिन्न बेथिति, जातीय अनि धार्मिक कट्टरताहरूमा केही परिवर्तन आए। तर अपवादबाहेक नेतृत्वदेखि नागरिकसम्म पनि सही नैतिकताको निर्माण भएन। अपराधजन्य सोच र घटना बढ्दैछन्। युवाहरू विदेश जान, शिक्षित वर्ग रैतीसरह अर्काको देशमा दास हुन रमाउँछन्। अरूको अधिकन र दासत्वमा नै भए पनि विदेश बसेको छ भन्नेमा अभिभावकहरूले आत्मरति अनुभव गर्छन्। देशमा बस्नु अयोग्य भएकाले कतै जान नसकेको रूपमा चित्रित हुँदैछ। सरकारी क्षेत्रमा घुसखोरी र निजी क्षेत्रमा शोषण व्याप्त छ। जुनसुकै मान्यतामा आफ्नो फाइदा अनि अरूप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी वहनबाट पन्छिने प्रवृत्ति मौंलाएको छ। मानवहरू नैतिकतारहित केवल मेसिन वा यन्त्रमानव बन्दैछन्। प्रचारबाजी र स्वार्थ मौलाएका छन्। सबैलाई देशमा विकास र सुशासन चाहिएको छ तर आपैmं केही योगदान गर्न तयार छैनन्। केवल अरूबाट सबै काम होस् भन्ने र तयारी सामानजस्तो अपेक्षा गर्ने प्रचलन बढ्दैछ। यी प्रवृत्तिको सामुल अन्त्य र सबैमा देशप्रति दायित्वबोध निर्माण गर्न सक्नु आजको चुनौती हो।
हामीले विश्वका सबै राजनीतिक व्यवस्था परीक्षण गरिसक्यौं। गणतन्त्र असफल भएमा अर्को विकल्प हामीसँग छैन र नेतृत्वलाई गणतन्त्रलाई असफल हुन दिने छुटसमेत छैन। प्रमुख तीन आयामहरूको सुन्दर समिश्रणले मात्र शासन व्यवस्थाको सुगन्ध र सुवासको फैलावट हुन्छ। हामी अहिलेसम्म खाली राजनीतिक आयामको पछिमात्र घुम्यौं। राजनीतिक नेतृत्व दूरदर्शी बन्दै अब चाहिँ राजनीतिकसँगै आर्थिक विकास र सामाजिक/नैतिक आयाम निर्माणमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। राजनीतिक बाहेकका अन्य दुई आयामहरूको समेत सशक्त सबलीकरण गर्न सघन सोच र प्रयास खर्चंदै व्यवस्थालाई सफल पार्न नागरिकलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ। यस्तो हुन नसकेमा अब नागरिकले व्यवस्था हैन, नेतृत्व क्षमतामाथि औंला उठाउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
