वीरगन्जका जनप्रतिनिधिहरूले गुहारे खानेपानी मन्त्री

वीरगन्जका जनप्रतिनिधिहरूले  गुहारे खानेपानी मन्त्री
सुन्नुहोस्

वीरगन्ज : वीरगन्ज महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पानीको समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारका खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई गुहारेका छन्। 

बिहीबार वीरगन्जमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी खानेपानी मन्त्री यादवसामु महानगरका ३२ वटै वडाका वडाध्यक्षहरूले महानगरमा खानेपानीको चरम संकट परेकाले तत्काल समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरे। 

वीरगन्ज महानगरमा दुई हप्ता यतादेखि ९० प्रतिशत चापाकल सुक्दा खानेपानीको संकटसँग महानगरवासी जुधिरहेका छन्। महानगरपालिकाले वडा वडामा ट्यांकरबाट पानी वितरण गरिरहेको छ। 

तर त्यसले पानीको संकट नटरेकाले स्थायी समाधानका लागि बिहीबार वीरगन्जमै खानेपानी मन्त्री यादवलाई बोलाएर महानगरपालिकाले छलफल कार्यक्रम गरेको थियो। 

वडाअध्यक्षहरूले महानगरका प्रायः सबै चापाकलहरू सुकेर महानगरवासीले पिउने पानी समेत नपाउँदा कोरोना महामारीको भन्दा पनि भयावह अवस्था सिर्जना भएको बतााए। 

वीरगन्ज २४ का वडाअध्यक्ष विजय कुर्मीले भने,‘टोल टोलमा पानीको संकट छ, पानी बाँड्न ट्यांकर पुग्दा पालो थाप्न हानथाप हुन्छ,अहिले देखिएको पानीको संकट त कोरोना महामारीको भन्दापनि भयावह छ।' 

वीरगन्ज ९ का वडाध्यक्ष जवाहर प्रसाद गुप्ताले भने,‘यस्तो भयावह अवस्था त कोरोना महामारीका बेला पनि थिएन, एक एक थोपा पानीका लागि मान्छेहरू ब्याकुल छन्, अहिलेको पानीको संकटले कोरोनाकालको भन्दापनि विकराल समस्या भएको छ।'     

वीरगन्ज २६ का वडा अध्यक्ष शम्भु मिश्राले महानगरमा अहिले देखिएको पानीको संकट समाधान महानगरपालिकाको एक्लो प्रयासले सम्भव नभएकाले यसमा संघ र प्रदेश सरकारले अग्रसरता लिनु पर्ने बताए। उनले भने,‘ट्यांकरबाट ओसारेर घरघरमा पानी बाँडिरहेका छौं, राति १ बजेपछि मात्रै सुत्न पाइएको छ।

मन्त्री यादव समक्ष वडाअध्यक्षहरूले हरेक वडाको सार्वजनिक स्थानमा नेपाल खानेपानी संस्थानको धारा जडान गरिदिन आग्रह पनि गरे। 

साथै निजी घरमा संस्थानको धारा जडान गर्ने प्रकृया झन्झटिलो हुनुका साथै समय पनि बढि लागिरहेकाले नगरवासी थप पीडामा परेको गुनासो उनीहरूले मन्त्रीलाई सुनाए। त्यस कारण संस्थानको धारा जडान प्रकृया सहज र छिटो छरितो बनाइदिन उनले मन्त्री यादवसँग अनुरोध पनि गरे। 

वीरगन्ज महानगरका मेयर राजेशमान सिंहले महानगरका ३२ मध्ये २२ वटा वडा (वडा नम्बर १ देखि १७ र १९) मा रहेका ९० प्रतिशत चापाकल सुकेको जानकारी गराए। 

पानीको हाहाकारले संकट खेपिरहेका महानगरबासीलाई राहत दिन महानगरपालिकाले ठाउँ ठाउँमा डिप बोरिङ र सार्वजनिक धारा जडान गर्नुका साथै ट्यांकरबाट पानी वितरण गरिरहेको उनले बताए। तर महानगरपालिका भएको सीमित बजेट र श्रोत–साधनले थेग्न नसकिरहेकाले यसमा संघ र प्रदेश सरकारले तत्कालै अग्रसरता लिनुपर्ने उनले बताए। उनले मधेसलाई तत्काल ‘ सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न संघ  सरकारसँग माग पनि गरे।

कार्यक्रममा खानेपानी संस्थानका वीरगन्ज शाखा प्रमुख निरण महर्जनले कार्यालयमा नयाँ धारा जडान गर्न चाहने सेवाग्राहीको चाप एक्कासी बढेकोले जनशक्तिको कमीले समस्या भएको बताए। उनले भने,‘पानीको समस्या सुरु भएपछि सेवाग्राहीको चाप बढ्यो, त्यसलाई मध्यनजर गरी जनशक्ति थप्नका लागि माथिल्लो निकायमा पत्राचार गरिसकेका छौं, अहिले भने भएकै जनशक्ति र श्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गरिरहेका छौ। दैनिक ३० देखि ४० वटा नयाँ धारा जडान गरिरहेको जानकारीपनि उनले गराए। 

संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसाद मरासिनीले संस्थानको पाइप लाइन नबिछ्याइएका महानगरका बाँकी १४ वटा वडामा पाइप लाइन बिछ्याउनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन मन्त्री यादवसँग अनुरोध गरे। 

कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलले वीरगन्ज महानगरसहित पर्सा जिल्लामा देखिएको पानीको संकट बारे अहिलेसम्म बैठक र भाषण गर्ने काम मात्रै भएका तर समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस पहल हुन नसकेको टिप्पणी गरे। 

मन्त्री यादव समक्ष आक्रोश पोख्दै पटेलले भने,‘बैठक र भाषण धेरै भयो अहिलेसम्म, त्यसका कारण अब सरकार र यसको निकायले काम गर्नु पर्यो।

पालिकासँग पर्याप्त बजेट र श्रोत साधन भएकाले खानेपानी मन्त्रालयले तत्काल बजेटको व्यवस्थापन गरेर जनतालाई राहत पुर्‍याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। 

पर्सा २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य अजय चौरसियाले अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतलाई नै भेटेर वीरगन्जसहित पर्सा जिल्लामा निम्तिएको पानीको संकट समाधानका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेको जानकारी गराए। 

संसद विकास कोषको रकम १ करोड भन्दा कमको योजनामा खर्च गर्न नपाउने संवैधानिक प्रावधानले समस्या भएको बताउँदै उनले भने,‘त्यसमा पनि संसद विकास कोष विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, त्यो मुद्दा छिनोफानो हुने बित्तिक्कै मैले मेरो संसद विकास कोषको १ करोड रकम डिप बोरिङ जडानमा खर्च गर्ने घोषणा अहिले नै गर्छु।' 

मधेस प्रदेशलाई ‘सुख्खाग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गराउने प्रतिबद्धता जनाए। पानीको संकटको सबैभन्दा बढि सामना गरिरहेको वीरगन्ज महानगरपालिका मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले उपलब्ध साधन–श्रोत र बजेटले भ्याएसम्म महानगरको समस्या समाधानमा आफू लाग्ने बताए। 

उनले वीरगन्जस्थित संस्थानको कार्यालयमा अन्य जिल्लाबाट जनशक्ति झिकाएर थप गर्ने र अहिले उपलब्ध जनशक्ति र साधन–श्रोतको भरपुर उपयोग गरेर सेवा प्रवाह गर्न कार्यक्रममा सहभागी संस्थानका अध्यक्ष , महाप्रबन्धक  र शाखा प्रमुखलाई निर्देशन पनि दिए। 

उनले नयाँ धारा जडानको प्रकृया सहज र छिटोछरितो बनाउन पनि संस्थानका कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.