अन्डरबिलिङले कालाबजारीको त्रास

अन्डरबिलिङले कालाबजारीको त्रास

गोरखा : पालुङटार नगरपालिका– ९, मीरकोटकी सपना खत्री गोरखा बजारभरि जिरा नपाएर खोज्दै एक मसला पसलमा पुगिन्। त्यहाँ अहिलेको जिराको भाउ सुनेर उनी छक्क परिन्। ‘दुई महिनाअघि र अहिलेको भाउमा आकाश पातालको फरक भइसकेछ’, उनी भन्छिन्, ‘जेठमा एक किलोको चार सय रुपैयाँ थियो, अहिले तेब्बर बढेर १२ सय पुगिसकेछ। चाडबाड आइरा’छ। अब कसले किन्न सक्छ यति महँगो जिरा ? महँगो भएर पो बजारमा पाइन छाडेको रहेछ कि के हो ?’

उनले भनेजस्तै अहिले गोरखा बजारका थोक तथा किराना पसलमा जिरा पाइँदैन। अहिले मूल्य तेब्बर पुगेपछि जिरा बिक्री गर्न छाडेको व्यापारीहरू बताउँछन्।

‘मैले त जिरा बेच्न छाडिसकेँ’, गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका खाद्यान्न व्यापारी कृष्णकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जेठसम्म प्रतिकिलो ३ सय ५० रुपैयाँ पथ्र्यो। त्यसपछि जतिपटक मगायो, त्यति पटक बढेर आयो। अहिले त पाकेटको ११ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ। ग्राहकले पनि किन्नै छोडिसके।’ 

समस्या यत्तिमै सीमित छैन। कालाबजारी गरेको आरोपमा हत्कडी लाग्ला भन्ने डरले जिरा बेच्न छाडेको उनको भनाइ छ। ‘किन्दा जति महँगो परेको छ, बेच्दा पनि त्यति नै महँगोमा बेचौंला, तर सामानको बिल पाए त हुन्थ्यो, बिलै दिँदैनन्’, श्रेष्ठले भने, ‘बिल नभएको सामान कसरी बेच्ने ? बजार अनुगमन आयो भने के देखाउने ? भ्याटबिल माग्यौं भने प्रतिकिलो ४ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ, तर हामीले ११ सय ८० तिरेका हुन्छौं। हामीले प्रतिकिलो १२ सयमा बेच्नुपर्छ। बजार अनुगमन भयो भने साँच्चै कालाबजारी त हामीले नै गरेको आरोप लाग्ला भन्ने डर भयो।’ चिनी, धनियाँ, काजु, किसमिसको पनि बिल नपाइने उनको भनाइ छ।

यस्तो समस्या संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको मात्र होइन, गोरखाका ठूला भनिएका थोक तथा किराना पसलहरू सबैको साझा हो। ‘जिरामा अन्डर बिलिङ भएको त धेरै पहिलेदेखि हो, तर अहिले अचाक्ली नै भयो, त्यही भएर हामीले जिरा नबेचेको धेरै भइसक्यो’, खोप्लाङी सप्लायर्सका मनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिनीमा पनि अन्डर बिलिङको साह्रै समस्या छ। प्रतिक्विन्टल हामीलाई ९ हजार ४ सय रुपैयाँ लगाउँछन्, तर बिलमा जम्मा ९ हजार ५० मात्रै हुन्छ। भन्सारमै साँठगाँठ हुँदो रहेछ।’

बाध्यतामा परेर बिनाबिलको सामान बेच्नु परेको मसला तथा किराना व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष अरविन्दकुमार गुप्ता गुनासो गर्छन्। ‘अहिले मसला पसलमा अनुगमन आयो भने कसैसँग पनि सही बिल छैन’, उनी भन्छन्, ‘यो समस्या हाम्रो जिल्लामा मात्र होइन। देशभरि सबैतिर यस्तै हो। बोर्डरमा पनि यस्तै हो। यो अन्डर बिलिङको समस्या धेरै ठूलो छ।’ धनियाँको प्रतिकिलोको २ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको, तर भ्याट बिलमा प्रतिकिलो १ सय ५२ रुपैयाँ, खुर्सानीको ४ सय ५० तिर्नु परेको छ। 

तर बिलमा ३ सय रुपैयाँ मात्र रहेको उनले बताए।

यो समस्याको जरो भन्सार कार्यालय नै रहेको वीरगन्जका थोक बिक्रेताको भनाइ छ। ‘अन्डरबिलिङको समस्या जुन उठेको छ, त्यो सत्य हो। अन्डरबिलिङ मात्र होइन, ओभरबिलिङको पनि समस्या उस्तै छ’, थोक बिक्रेता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल भन्छन्, ‘यो राज्यले नै मिलाउन लाग्नुपर्छ।’ अन्डरबिलिङ र ओभरबिलिङको बेथिति बढ्न थालेपछि आफूले जिराको व्यापार छाडेको उनले बताए। 

भारतमा जिराको भाउ घटबढ हुँदा सरकारले त्यसको भन्सार दर समायोजन नगर्दा यस्तो समस्या आएको अर्का व्यापारी प्रदीपकुमार अग्रवालको भनाइ छ। ‘भारतमा जिराको भाउ बढेर ३ सय आईसी भइसकेको छ, तर नेपाल सरकारले एक वर्षअघिकै दररेट कायम गरेको छ।’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले अन्डरबिलिङ गर्नु परेको हो। यो समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने हो। हामीले उब्जाएको समस्या होइन।’ 

भन्सार, राजस्व कार्यालय र व्यापारीको मिलेमतोमा अन्डरबिलिङ र ओभरबिलिङको समस्या पैदा भएको व्यापारीहरूको भनाइ छ। अन्डरबिलिङका कारण राजस्वमा अर्बौं घाटा लाग्ने गरेको व्यापारीको गुनासो छ।

यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर रानामगरको भनाइ छ। यसबारे बजार र माथिल्लो निकायमा बुझ्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.