काठमाडौं : संसदीय सुनुवाइ समितिबाट ६ जनाको नाम राजदूतमा सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। सरकारले विभिन्न मुलुक तथा कूटनीतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेका ६ जना राजदूतको संसदीय सुनुवाइ गरेर नाम अनुमोदन गरेको हो।
संसदीय समितिले बुधबार तीन र बिहीबार तीनजनाको सुनुवाइ गरेको हो। सरकारबाट सिफारिस भएर आएका राजदूतहरूको नाम सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकले सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्र्कीले जानकारी दिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०८० को दफा १९ अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिहरूले योग्यता, अनुभव, पद वहन गर्ने विषयमा आआफ्ना धारणासँगै ४ वर्षीय कार्ययोजना पेस गरेका थिए।
सभापति कार्कीले अनुमोदनका विषयमा भने, ‘प्रस्तावित राजदूतहरूले गरेको प्रस्तुतिकरण र प्राप्त उजुरीहरूमाथि समितिले विस्तृतरूपमा छलफल गरी समितिको बिहीबार बसेको बैठकले प्रस्तावित सबै व्यक्तिहरूलाई प्रस्ताव गरिएको पदमा नियुक्तिका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली २०८० को नियम २६ को उपनियम ५ बमोजिम अनुमोदन गरेको छ।’ सभापति कार्कीका अनुसार प्रस्तावित ६ जना राजदूत उपर ५ वटा उजुरी परेका थिए। ५ वटा उजुरीमध्ये ३ वटा सैद्धान्तिक प्रकृतिका उजुरी परेका थिए भने बाँकी दुई वटा उजुरी व्यक्ति केन्द्रित थिए।
सरकारले दुई साताअघि न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल नियोगमा आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा, स्विटजरल्याण्ड जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी, फ्रान्सको राजदूतमा सुधीर भट्टराई, थाइल्यान्डको राजदूतमा धनबहादुर ओली, संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजदूतमा तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतको राजदूतमा घनश्याम लम्सालको नाम सिफारिस गरेको थियो। ६ जना नै परराष्ट्रका सहसचिव हुन्।
अनुमोदन गरिएको ६ जनाको नाम सम्बन्धित देशमा एग्रिमोका लागि पठाइने र स्वीकृत भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि मात्र उनीहरू सम्बन्धित देशमा जानेछन्।
सरकारले विभिन्न देश तथा कूटनैतिक नियोगका लागि सिफारिस गरेका ६ राजदूत समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरूले बुधबार परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदमाथि प्रश्न उठाएका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सांसदहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार राजदूत सिफारिस नगरिएको आवाज उठाएका थिए।
सांसद जीवन परियारले संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सरकार यसबारेमा गम्भीर हुनुपर्ने जोड दिए। उनले एकैपटक ६ जना राजदूत सिफारिस गर्दा समावेशीतालाई ध्यान नदिइएको आरोप लगाएका थिए।
अर्का सांसद महेशकुमार बर्तौलाले प्रस्तावित गरिएका राजदूतका विषयमा लैंगिक रूपमा समावेशी नभएको बारे उल्लेख गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
