मुक्तिनाथको कोषमा ८ करोड बढि जम्मा, आम्दानी खर्च गर्ने मार्ग खुल्यो

मुक्तिनाथको कोषमा ८ करोड बढि जम्मा, आम्दानी खर्च गर्ने मार्ग खुल्यो
मुक्तिनाथ विकास समितिसहित सरोकारवालाको बैठक । तस्बिर : सुन्दरकुमार थकाली

जोमसोम: मुक्तिनाथ मन्दिरको आम्दानी अब भने चलायमान हुने भएको छ । २०६४ सालमा स्थापना भएको मुक्तिनाथ विकास समिति निस्क्रिय रहँदा भक्तजनले चढाएको स्वैच्छिक चन्दा भेटी मन्दिर व्यवस्थापन तथा संरक्षणमा खर्च हुन सकेको थिएन । 

बिहीबारको मुक्तिनाथ विकास समितिसहितको सरोकारवाला सम्मिलित बैठकले विकास समितिकै बैठकको मान्यता दिएर मुक्तिनाथको आम्दानी खर्च गर्न पाउने मार्ग प्रसस्त गरिदिएको हो ।

झन्डै  १६ वर्षअघि स्थापना गरिएको मुक्तिनाथ विकास समितिको बैठक वर्षौदेखि बस्न सकेको थिएन । समितिको बैठक बस्न नसक्दा मुक्तिनाथ क्षेत्रको समग्र भौतिक विकास,व्यवस्थापन र संरक्षणकार्य अवरुद्ध हुँदै आइरहेको थियो । मुक्तिनाथको आम्दानी खर्च नहुँदा मन्दिर क्षेत्र र त्यसआसपासमा दर्शन गर्न जाने भक्तजनलाई विभिन्न समस्या र चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था थियो ।मुक्तिनाथको पछिल्लो आर्थिक मौज्याद ८ करोड बढी छ ।

मुक्तिनाथ विकास समितिका अध्यक्ष  प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा मुस्ताङका संघीय सांसद योगेश गौचन थकाली,प्रदेश सांसद विकल शेरचन,पूर्व संघीय तथा प्रदेश सांसद, संविधान सभा सदस्यद्धय चन्द्रबहादुर थकाली,श्रीमाया थकाली,जनप्रनिधि, कर्मचारी,सुरक्षा निकाय ,राजनीतिक दलका प्रतिनिधि,संघ-संस्था र पत्रकारहरुको उपस्थिती रह्यो ।

समितिको धेरैजसो पदाधिकारी तथा सदस्यहरु विद्यमान शासकीय संरचना अनुसार कायम नरहेकाले बिहीबारको बैठकलाई विकास समितिकै  मान्यता दिइएको प्रजिअ केसीले जानकारी दिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा बसेको बहुसरोकारवाला सम्मिलित विकास समितिको बैठकले मुक्तिनाथ मन्दिर परिसरको आवश्यक पूर्वाधार विकास,व्यवस्थापन र संरक्षणका लागि विकास समितिको कोषमा रहेको बजेट खर्च गर्ने निर्णय गरेको मुस्ताङका प्रजिअ केसीको भनाइ छ ।

जसअनुसार समितिले पुरातत्व विभागबाट तयार गरिएको मुक्तिनाथ गुरुयोजना बमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा मौज्याद कोषबाट प्रचलित खरिद कानुन बमोजिम पूर्वाधार विकास कार्यालयको लागत इष्टमेटमा बजेट खर्च गर्न सहजीकरण गर्ने गरी ५ जनाको समिति गठन गरेको छ । 

पूर्वाधार निर्माण सहजीकरण समितिमा विकास समितिका अध्यक्ष प्रजिअ अनुप केसी अध्यक्ष र मालपोत अधिकृत,मुक्तिनाथ मन्दिरका प्रमुख लामा,मन्दिरका पुजारी र संम्वन्धित वडाका वडाध्यक्ष सदस्य रहेका छन् । सो समिति अन्तर्गत मुक्तिनाथ विकास समितिले गुरुयोजनाको खाकामा रहेर मन्दिर परिसरमा रहेको अधुरो निर्माण योजनालाई पुरा गर्ने,कुण्ड व्यवस्थापन गर्ने,मन्दिर वरिपरी ढुंगा बिच्छ्याउने,अधुरो रहेको भवन सम्पन्न गर्ने ,मन्दिर परिसरमा छाना र कुर्सीसहितको विश्राम स्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी मुक्तिनाथ मन्दिरको नाममा रहेको जग्गाहरुको एकिन गरी संरक्षणका लागि पर्खाल र तारबार लगाउने ,मुक्तिनाथ परिसराम भक्तजनको सुरक्षाका लागि सीसी टिभि जडान गर्ने,व्यवस्थित सेफ्टी ट्याङ्की निर्माण गर्ने, घोडा हिड्ने बाटोको स्तरोन्नति गर्ने, आगो ताप्ने व्यस्थित स्थल (हिटिङ रुम) निर्माण गर्ने र मन्दिरको सौन्दयीकरण गर्ने लगायतका योजना तय गरिएको छ ।  

यस्तै चालु आर्थिक वर्ष गुरुयोजनाका लागि पर्यटन मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण गर्न बजेट विनियोजना गरेको बैठकमा जानकारी गराईएको छ । जसअन्तर्गत मुक्तिनाथ हाईअल्टिच्युडका कारण बिरामीको उद्दारका लागि रेस्क्यु सेन्टर तथा अन्य पूर्वाधारमा २ करोड ४० लाख र मुक्तिनाथ अन्नदान क्षेत्रमा अतिथि गृह निर्माणमा ७५ लाख बजेट विनियोजन भएको प्रजिअ केसीले बताए ।

सो बैठकमा हालसम्म मुक्तिना विकास समितिको कोष रहेको आर्थिक मौज्याद सार्वजनिक गरिएको छ । यस्तै मुक्तिनाथक्षेत्रमा भारतीय राजदुतावासले निर्माण गरेको प्रयोगविहीन धर्मशालालाई कार्यविधि निर्माण गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न समितिले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गापालाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।

बैठकले मुक्तिनाथ विकास समितिको विधान मस्यौदा कार्यदलले पेश गरेको विधानलाई सर्वपक्षीय छलफलसहित अधिकतम सहमती गरेर परिमार्जन गरी आगामी बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

सोही बैठकले समितिको बैठक नहुँदा मन्दिरमा कार्यरत कर्मचारीले तलब भुक्तानी नपाएकोमा उनीहरुलाई तलब भुक्तानी दिने र  मन्दिरमा एक जना प्रशासन सहायक र एक जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ । 

मुक्तिनाथ मन्दिरको म्याग्दीमा ३ हजार रोपनी तथा स्याङ्जालगायतका जिल्लामा रहेको भन्ने तथ्यलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको समन्वयमा यकिन गरी जग्गा संरक्षण गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.