दैलेख : कर्णालीको कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत नागरिक जीवन बिमाको पहुँचमा रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ छ। नेपाल बिमा प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म कर्णालीका चार प्रतिशत नागरिक मात्रै बिमाको पहुँचमा छन्।
बिमा शुल्क संकलनको अवस्थाका आधारमा कर्णालीमा जीवन बिमा गर्ने नागरिकको संख्या न्यून रहेको कार्यालयले जनाएको छ। यो संख्या देशका सात प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। प्रदेशगत तथ्यांकमा बागमतीमा सबैभन्दा बढी ४४.९ प्रतिशत नागरिक जीवन बिमाको पहुँचमा छन्।
कर्णालीमा सक्रिय जीवन बिमालेखको संख्या दुई लाख १७ हजार ६ सय ५० रहेको प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख पदमप्रसाद सोडारीले बताए। ‘प्राधिकरणले कर्णालीवासीमा बिमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न जीवन तथा निर्जीवन बिमकसँग नियमित छलफल, बिमा अभिकर्ता, सर्भेयर तथा क्षति मूल्यांकनकर्तासँग अन्तरक्रिया, स्थानीय सरकार, जिसस, प्रहरी लगायतसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ,’ सोडारीले भने। कर्णालीका १० वटै जिल्लामा जीवन बिमकको शाखा र उपशाखा कार्यालयसहित एक सय १० वटा रहेको तथ्यांक छ।
सोडारीका अनुसार निर्जीवन बिमा गर्ने संख्या पनि कर्णालीमा न्यून छ। बिमा शुल्क संकलनको आधारमा कर्णालीमा निर्जीवन बिमाको पहुँच १.४ प्रतिशतमात्रै छ। सम्पति, सामून्द्रिक, मोटर, कृषि बाली, लद्यु तथा विविधसहित कर्णालीमा ५६ हजार ८ सय ९२ निर्जीवन बिमालेख रहेको सोडारीले बताए। उनका अनुसार गत पौष मसान्तसम्मको कर्णालीमा निर्जीवन बिमकको संख्या शाखा र उपशाखासहित ४५ वटा छन्।
कर्णालीमा बिमा क्षेत्रमा थुप्रै चुनौतीहरू रहेको सोडारीको भनाई छ। पत्रकारहरूसँगको छलफलमा सोडारीले भने ‘कर्णालीमा जनचेतनाको कमी, प्रदेशमा बिमा नीति तथा कानून नहुनु, भौगोलिक कठिनाइ, वित्तीय शिक्षाको अभाव, बेरोजगारी तथा न्यून आयस्तर लगायतका चुनौती छ।’
कर्णालीमा वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरूको न्यून उपस्थिति, वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूमा समन्वयको अभाव रहेको सोडारीको भनाइ छ। प्राधिकरणले कर्णालीमा बीमितको हितमा काम गरिरहेको उनको दाबी छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले बिमालाई शहर बजारमा मात्र केन्द्रित नगरि गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए।
उनले कर्णालीका दुरदराजका नागरिकसम्म बिमाको पहुँच विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताए। कर्णालीमा बिमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि आवश्यक सहयोग प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री सिंहको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले नेपालमै पहिलो पटक कर्णालीका सबै नागरिकको दुर्घटना बिमा गरिसकेको छ। प्रदेश सरकारले २०७६ मा विपद् जोखिम विरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीवासीको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सम्पूर्ण कर्णालीवासी, राष्ट्रसेवक र गैरसरकारी संघसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ।
विपदबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गर्न सरकारी बिमा कम्पनीमार्फत कर्णाली प्रदेशभित्रका घरहरूको बिमा गर्न प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
