यस्ता विद्यालयमा पढ्छन् कर्णालीका कर्णधार

वीरेन्द्रनगर : झट्ट हेर्दा गोठजस्तै देखिने अँध्यारो कोठा। छाउपडी प्रथा मान्ने खर्कजस्तै गाउँबाट टाढाको दूरीमा रहेको कुनै घर। माटोले पोतेको भित्ता, त्यो पनि भत्किएको। टिन लगाएको छाना हावाले उडाएर परेका प्वालले वर्षाको पानी सीधै काठोभित्र पस्ने भवन। पानी पर्दा ओत लाग्न जोकोहीलाई समस्या हुने गर्छ। यो कुनै घर वा गोठ होइन। कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका–९ मुम्राको सगरमाथा आधारभूत विद्यालय हो। 

यस विद्यालयमा कक्षा ३ सम्म पढाइ हुन्छ। विद्यालयमा कुल १ सय २४ जना विद्यार्थी छन्। भवनमा तीन वटा कोठा छन्। एउटा अफिस कोठा र दुई कोठामा कक्षा २ र ३ का विद्यार्थी पढ्छन्। शिशु कक्षा र कक्षा १ का बालबालिका खुला चौरमै बसेर पढ्न पाएकोमा दंग छन्। हुन त कोठाभित्र पढ्ने वा कोठाबाहिर पढ्ने बालबालिकाको सुविधामा कुनै फरक छैन। भवनका कोठामा पानी पर्दा चुहिन्छ। कोठाभित्रै पनि भेल बग्छ। भवनको भित्ता र छाना सुरक्षित छैनन्। धेरै पानी परेका दिन त विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 

विद्यार्थीले बोरा ओछ्याएर पढ्ने गरेको कालीकोटको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका ९ मुम्राको सगरमाथा आधारभूत विद्यालय।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक नीलबहादुर केसीले भने, ‘यो सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेश केसीको गाउँ हो। गाउँपालिका अध्यक्ष केसी र त्यसै प्रदेशका प्रदेश सांसद हिक्मतबहादुर विष्टलाई पटकपटक विद्यालयको समस्या सुनायौं। तर, हाम्रो विद्यालयको भवन निर्माणका लागि कुनै योजना परेन।’ बर्खे बिदामा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्न प्रअ केसी सुर्खेत पुगेका थिए। त्यहाँ पनि आफ्नो कुरा कसैले नसुनेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘विद्यार्थी भुइँमा बोरा ओछ्याएर बस्छन्। पानी पर्दा बिहान ११ बजे नै विद्यालय बन्द गरेर उनीहरूलाई घर पठाउनुपर्छ भन्दा पनि यो 
कुरा कसैले सुनेनन्।’ 

कालीकोटकै पलाँता गाउँपालिका—३ स्थित भवानी आधारभूत विद्यालयको अवस्था पनि त्यो भन्दा बिजोक छ। विद्यालयको भवन एक छेउबाट भत्किएको छ। बाहिर खुला चौर पनि त्यति ठूलो छैन। भिरालो डाँडामा विद्यालय छ। विद्यालय प्रांगणको छेउबाट बालबालिका खस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ। विद्यालयमा घेराबार छैन। कहिलेकाहीँ त कक्षा कोठाभित्रै गाईबस्तुको बास पनि हुन्छ। कक्षा कोठा भत्किने अवस्थामा पुगेका छन्। कोठामा ढोका नै छैनन्। विद्यालय बन्द हुँदा पनि कक्षा कोठा खुलै हुन्छन्। विद्यालय आउने र जाने बाटो पनि सहज छैन। नजिकै अर्को विद्यालय पनि छैन। त्यसैले विद्यालयमा हरेक दिन विद्यार्थीलाई सास्ती छ।
आधा भत्किएकै अवस्थामा पनि विद्यार्थी पढ्दै गरेको पलाँता गाउँपालिकाकै एक विद्यालय 

यी विद्यालयहरू गाउँमा आएको सिंहदरबारदेखि, प्रदेश र संघीय सरकारको नजरमा कहिल्यै परेनन्। सरकारका नेतृत्व गर्नेहरूले विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वाचा गरे। तर कसैले पनि यी विद्यालय बनाउन योजना तथा बजेटको व्यवस्था गरिदिएनन्। भवानी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक धनकृष्ण रोकायाले भने, ‘छरिएका बस्तीका १ सय ७ जना विद्यार्थी यहाँ पढ्छन्। यो बाल शिक्षादेखि कक्षा ४ सम्मको विद्यालय हो। आधा भत्किएका चार वटा कोठा छन्। यहाँ पनि कक्षा १ र बालशिक्षाका बालबालिका खुला चौरमा नै पढ्छन्।’ उनीहरूलाई हिउँदको जाडो र वर्षायामको गर्मी, जस्तोसुकै बेला पनि खुला चौरमा पढाउनुपर्ने बाध्यता उनले सुनाए। ‘चुनावका बेला गाउँपालिका अध्यक्ष, सांसदका उम्मेदवार सबै आएर विद्यालय नमुना बनाउने भनेर वाचा गरे। तर चुनाव सकिएसँगै सबै हराए। हाम्रो समस्या जस्ताको त्यस्तै रह्यो’, उनले भने। 

मुगुको सोरु गाउँपालिका—१० स्थित जगतमाला माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ। कक्षा १२ सम्म पढाइ हुने यो विद्यालयमा २०६२ सालमा बनेको माटोले पोतेको जोखिमयुक्त भवनमा विद्यार्थी पढ्छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक नज्जित मल्लले भने, ‘हरेक वर्ष विद्यालयको भवन निर्माणका लागि माग गर्दै आएका छौं। गाउँपालिका, न प्रदेश सरकार कसैले पनि यो विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणका लागि बजेट हालिदिएनन्।’

बर्खाको बेला न झ्याल छ, न ढोका। २०६२ सालमा लगाएको टिनको छाना अहिले चुहिने भएको छ। वर्षात्को पानी परे जति सबै कोठाभित्रै भरिन्छ। ‘पढाइ भइरहेको बेला पानी पर्दा छानाको टिन बजेर साह्रै डिस्टर्ब हुन्छ। विद्यार्थीलाई कापीकिताब पानीबाट जोगाउन कक्षा कोठाभित्रै छाता र प्लास्टिकको सहारा लिनुपर्छ’, उनले भने। 

भौतिक संरचान पर्याप्त नभए पनि विद्यार्थीको तीव्र चाप झेल्दै आएको कालीकोटको शंकर मावि।  

कर्णालीका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पालगायतका विकट जिल्लाका अधिकांश विद्यालयको अवस्था यस्तै नाजुक छ। तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजनीतिक पहुँच र आर्थिक प्रलोभनका आधारमा प्रदेशभरि शैक्षिक संरचना निर्माणको बजेट बाँड्ने गरेका छन्। तर जुन विद्यालयहरू राजनीतिक पहुँचमा छैनन्, आर्थिक चलखेल गर्ने बिचौलिया पनि उनीहरूको नजिक छैनन् भने उनीहरू बर्सेनि वितरण हुने सरकारी स्रोतबाट वञ्चित भएका छन्। हरेक वर्ष यस्ता विद्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट माग भएर योजना पठाइन्छ। तर ती योजनामा बजेट विनियोजन हुँदैनन्। बरु भौतिक संरचना भएकै विद्यालयहरूमा राजनीतिक पहँुचका आधारमा हरेक वर्ष बिभिन्न बहानामा बजेट दोहोरिन्छ। 

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत बलवीर सुनारले कर्णालीमा झन्डै एक हजारभन्दा धेरै विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनाको अभाव रहेको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीमा जम्मा ३ हजार २ सय ३८ विद्यालय छन्। जसमा २ सय ४ संस्थागत विद्यालय र ३ हजार ३४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन्। झन्डै एक हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक संरचनाको अभाव छ।’ मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेको पहिलो प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पाँच सय विद्यालयहरूमा भवन निर्माण गरेको उनले जनाए। ‘यो कार्यक्रम निरन्तर जारी छ। प्रदेश सरकारले अबको पाँच वर्षसम्म कर्णालीका सबै विद्यालयहरूमा सुविधायुक्त भवनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।’ 

करिव १ हजार ८ सयभन्दा बढी विद्यालयमा बालमैत्री छात्र र छात्रा शौचालय छैन। झन्डै २ हजार ५ सय विद्यालयहरू अपांगतामैत्री छैनन्। खेल मैदान नभएका १ हजार ५ सयभन्दा बढी विद्यालय छन्। करिब पाँच सय विद्यालयहरूमा कामचलाउ शौचालय छ। अहिले नयाँ बनेका पाँच सयभन्दा बढी विद्यालयहरूमा छात्रछात्रा शौचालय, खेलमैदान र फरक क्षमता भएका बालबालिका मैत्री संरचना निर्माण गर्ने प्रयास भएको छ। तर ती भवनहरू पनि सबै मापदण्डअनुसार छैनन्। झन्डै ८ सय विद्यालयहरूमा छात्रा शौचालय छैनन्। 

भूकम्पीय हिसाबले पनि उच्च जोखिममा 

कर्णालीका विद्यालयहरू भूकम्पका दृष्टिकोणले पनि उच्च जोखिममा छन्। शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका अनुसार कर्णालीका विद्यालयहरू पुराना तथा कमजोर संरचनाका कारण भूकम्पको जोखिममा रहेका हुन्। कर्णाली प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालले विद्यालयहरूमा हुने भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न सबैले चासो दिनुपर्ने जिकिर गरिन्। जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग योजना निर्माण गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई कृत्रिम अभ्यास गराउन सकिने उनको भनाइ छ।

प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका लागि विपद् प्रतिकार्य योजना तयार गर्ने, प्रदेशस्तरमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण ऐन, नीति तथा रणनीतिक कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। तर कर्णालीमा ती नीतिगत व्यवस्थाहरू पनि बनेका छैनन्। भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हो। त्यो पनि हुन सकेको छैन। नागरिक समाजका अगुवा हीरासिंह थापाले भने, ‘कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सल्यान, सुर्खेत, कालीकोट, हुम्ला, मुगु र जाजरकोट जिल्ला उच्च भूकम्पीय जोखिम भएका जिल्लामा पर्छन्। यहाँकै धेरैजसो विद्यालयका भौतिक संरचनाहरू पुराना र कच्ची छन्। तीमध्ये पनि दैलेख सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम रहेको जिल्लामा पर्छ। 

विद्यार्थी नेता आशिष देवकोटाका अनुसार कर्णालीका विकटका अधिकांश विद्यालयहरू पुराना भौतिक संरचनामा जोखिमयुक्त अवस्थामै सञ्चालित छन्। उनले भने, ‘हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पाका विकट बस्तीका विद्यालयहरूमा कसैको नजर पुगेको छैन। निश्चित भूगोल र राजनीतिक शक्तिका आधारमा सरकारी स्रोतको बाँडफाँटका कारण त्यहाँका विद्यालयहरू ओझेलमा परेका हुन्।’ जहाँका स्थानीय सरकार प्रमुख बने, त्यही गाउँको विकास, जुन जिल्लाका मुख्यमन्त्री र मन्त्री बने, त्यसै जिल्लामा बढी सरकारी बजेट जाने जस्ता विभेदकारी व्यवहारको सिकार गाउँका नागरिक बनेका छन्। यस्तो प्रवृत्ति गलत रहेको उनको भनाइ छ। संघीयताले गाउँमा सिंहदरबार ल्याउने र जनताका आवश्यकता पूरा हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि जनस्तरमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। ‘जहाँ जो शक्तिमा जान्छ उसैले सार्वजनिक स्रोतमा रजाइँ गर्ने परिपाटी गाउँका सिंहदरबारमा पनि देखियो। यसले पहुँचविहीन नागरिकहरू सधैं पहुँचविहीन हुने अवस्था भयो’, उनले भने। 

कर्णालीमा भूकम्पीय जोखिममात्र होइन, बाढीपहिरोको जोखिमबाट पनि विद्यालयहरू अछूत छैनन्। पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीको ५७ प्रतिशत जमिन भिरालो छ। सन् २०११ देखि २०२० सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै रु. १० अर्ब ९४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बाढी र पहिरोका कारण आर्थिक क्षति भएको छ। त्यसमा पनि विद्यालय मुख्य क्षतिग्रस्त क्षेत्र हो। 

कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जीसीले मुख्यगरी शिक्षाको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। प्रदेश सरकारबाट हरेक वर्ष एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विद्यालय भवन निर्माण गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘भौगोलिक विकटताका कारण सहरी इलाकामा २० लाख रुपैयाँले बन्ने भवन निर्माणका लागि कर्णालीमा ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले पनि सबै विद्यालयहरूको भौतिक संरचना निर्माण एकै पटक गर्न सम्भव नभएको हो।’  स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष जोखिमयुक्त विद्यालयमा नयाँ सुरक्षित भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको उनले बताए। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप चासो दिएको पनि उनको भनाइ छ।  

कर्णालीमा परम्परागत शिक्षा पद्धति सञ्चालन हुनुका साथै परम्परागत कच्ची भौतिक संरचनाहरूमा विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। एउटा सानो कक्षाकोठाभित्र ५० देखि ७० जनासम्म विद्यार्थी राखेर पढाउने गरिन्छ। सामान्य सुविधालाई समेत ध्यान नदिई कतिपय विद्यालयहरू डेस्क र बेन्चको भरमा सञ्चाचित छन्। शैक्षिक अभियन्ता पीताम्बर ढकालले भने, ‘कर्णालीमा ९० प्रतिशत विद्यालयहरूमा न्यूनतम सुविधा पनि छैन। विद्यार्थीले विकल्प नभएका कारण बाध्यताले ती विद्यालयमा पढ्नुपर्ने अवस्था छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प, हावा हुरी, कुनै पनि कुराले सुरक्षित नभएका भवन, एउटै बेन्चमा ४–५ जना ठेलमठेल गरी बस्नुपर्ने समस्या अनि कति विद्यार्थी त खुला चौरमै पढ्न विवश। अधिकांश विद्यालयहरूमा विषयगत शिक्षकको पनि व्यवस्था छैन। न सरसफाइ, न शौचालय, न खेलमैदान छ।’ यसैका कारण कर्णालीको समग्र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।  

विद्यार्थी नेता ममता अधिकारीले संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्ण निःशुल्क भनिए तापनि कर्णालीमा धेरै विद्यार्थी खुला चौरमा पढ्दा पनि मासिक शुल्क तिर्न बाध्य रहेका बताइन्। कतिपय विद्यालयहरूमा त विद्यार्थीलाई दिवा खाजा भनेर सरकारले पठाएको पैसा शिक्षकले नै खान्छन्। निजी स्रोतकै भरमा सञ्चालन भएका विद्यालय कर्णालीमा धेरै छन्। सरकारले सबै विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक दरबन्दी, सुविधा सम्पन्न भौतिक संरचना र बालमैत्री वातावरण बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। जसका कारण कर्णालीका विद्यार्थी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसरबाट पनि बन्चित हुनु परेको छ। खस्किँदो शैक्षिक अवस्था र गुणस्तरहीन जनशक्ति उत्पादन भएका कारण कर्णालीवासीको समग्र जीवनस्तर माथि उक्सिन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

शिक्षाको समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ। प्रदेश सरकारबाट हरेक वर्ष एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक विद्यालय भवन निर्माण गर्ने गरिएको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष जोखिमयुक्त विद्यालयमा नयाँ सुरक्षित भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप चासो दिएको छ।
कृष्णबहादुर जीसी
मन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, कर्णाली प्रदेश 

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि बनेको पहिलो प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पाँच सय विद्यालयहरूमा भवन निर्माण गरेको छ। यो कार्यक्रम निरन्तर जारी छ। प्रदेश सरकारले अबको पाँच वर्षभित्र कर्णालीका सबै विद्यालयहरूमा सुविधायुक्त भवनहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
बलवीर सुनार
शिक्षा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, प्रदेश सरकार 

सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष महेश केसी र प्रदेश सांसद हिक्मतबहादुर विष्टलाई पटकपटक विद्यालयको समस्या सुनायौं। तर हाम्रो विद्यालयको भवन निर्माणका लागि कुनै योजना परेन। बर्खे बिदामा प्रदेश सरकारसँग पहल गर्न सुर्खेत पुगेँ। त्यहाँ पनि हाम्रा कुरा कसैले सुनेनन्। विद्यार्थी भुइँमा बोरा ओछ्याएर बस्छन्। पानी पर्दा बिहान ११ बजे नै विद्यालय बन्द गरेर उनीहरूलाई घर पठाउनुपर्छ।
नीलबहादुर केसी
प्रधानाध्यापक, सगरमाथा आधारभूत विद्यालय, मुम्रा
​​​​​​​