सन् १९२३ को त्यो सन्धि. . .!

इतिहासको पानाबाट

सन् १९२३ को त्यो सन्धि. . .!

वास्तवमा नेपाल परापूर्वकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भए पनि उस बखतको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा शत्तिाm राष्ट्रले सार्वभौम मानिदिनु पर्‍यो।

नेपाल झन्डै चार हजार वर्षदेखि स्वतन्त्र र सार्वभौम देश रहेका प्रमाण छन्। दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडिको विश्व संसारका केही शक्तिशाली देशका सम्पत्ति थिए। एसियामा मंगोलिया, जापान, अफगानिस्तान र नेपालमात्र स्वतन्त्र देश थिए, त्यसबखत। यद्यपि, बेलायतजस्तो शक्तिशाली देशको राज रहेको दक्षिण एसियामा नेपाल स्वतन्त्र रहेर पनि बेलायती शक्तिले घेरिएको थियो।

त्यसबखत चीन र तिब्बतसमेत बेलायतको पकडमा पुगेकाले नेपाल त झन्डै बेलायती शक्तिको बाकसभित्र रहेको वस्तुजस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। नेपालको सार्वभौम रक्षा र बन्द व्यापारका लागि समेत बेलायतसँग मैत्री सम्बन्ध राख्नु नेपालको बाध्यता थियो। त्यसैले सायद राणाहरूको प्रशासनमा उनीहरूले बेलायतको राष्ट्रिय स्वार्थलाई एक इन्च तल–माथि नपारी बरु विश्वासमा पारेर नेपालको सार्वभौमता जोगाएका थिए। अन्यथा त्यो सम्भव थिएन। अहिलेका कलमजीवीहरूले राणा प्रशासकहरूलाई अंग्रेजका गुलामी भनेर गाली गरे पनि त्यो बुद्धिमत्ता पूर्ण काम थियो।

सैन्यशक्ति कमजोर हुने देशले साम, दाम र भेदबाटै देश बचाउने हो। उसले दण्ड अर्थात् युद्धबाट देश जोगाउन सक्दैन। उस बखतका शक्तिराष्ट्रमध्ये बेलायतसँगै नेपालको पटकपटक युद्ध भयो भने आधा भूगोल नेपालले गुमायो। साथै नेपाल र बेलायत घनिष्ठ मित्र पनि बन्दै गए। १८०१ सालपछिका कुरा खोतल्दा बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहले ब्रिटिस इन्डियाको अनुरोधमा थुप्रै नेपाली सेना पठाए। यसरी अंग्रेज राजमा उत्तर भारतमा लुटपाट गर्ने सयौं बैरागीलाई नियन्त्रण गरे। महाराज प्रतापसिंह शाहको पालामा नेपालले काजी धोकल सिंह बस्न्यातको कमान्डमा पाँच कम्पनी नेपाली सेना अंग्रेजको सहयोगका लागि काशीको राजाविरुद्ध लड्न पठाएको थियो। तर काशीका राजा र अंग्रेजको मिलापत्र भएकाले सो नेपाली सेना बाटोबाटै फर्केको थियो।

अंग्रेज एकदम बाठो जात हो। आफूलाई अप्ठेरो पर्दा सहयोग माग्न लाज नमान्ने। पहिलो नेपाल अंग्रेज युद्ध बडामहाराज पृथ्वीकै पालामा सिन्धुलीमा क्याप्टेन किनलकको एक बाहिनी सेनाविरुद्ध भयो। नेपालका इतिहासकारहरूले किन सिन्धुलीको युद्ध मात्र लेखे ? अनि दोस्रो नेपाल अंग्रेज युद्ध महाराज गीर्वाण युद्धविक्रम शाहको पालामा भयो र सुगौलीको सन्धिले युद्ध रोकियो। यो सन्धिपछिका दिनहरूमा नेपाल साम्राज्य भूगोलमा पनि खुम्चियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वतन्त्रतामा पनि खुम्चिएर बेलायतसँग मात्र सम्बन्ध राख्नुपर्ने बाध्यतामा पर्‍यो। यद्यपि ती सम्बन्धहरू विश्वासमा बाँधिए भने नेपालले बेलायतलाई दुःखमा धेरै साथ दियो। सबैभन्दा ठूलो दुःख पाएको घटना अंग्रेजका लागि सन् १८५७ को ‘भारतको सिपाही विद्रोह’ हो। यसमा असफल भएको भए बेलायत भारतबाट निक्लनुपर्ने निश्चित जस्तो थियो। यो घटनामा नेपालले ठूलो सैनिक सहयोग गर्‍यो। प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा आफैं १५ हजार जति सेना लिएर यो विद्रोह दबाउन पुगे र सफल भए। त्यसपछिका दिनमा ब्रिटिसले नेपाललाई बहादुर देशको प्रमाण पायो र अबको दिनहरूको सम्बन्ध झन् बलियो बन्दै गयो।

त्यसपछिका दिनहरूमा नेपालले प्रथम विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धको अवधिभित्र चार ठूला सैनिक सहयोग दिएको छ ब्रिटिसलाई। अर्को महत्त्वपूर्ण नेपाली सहयोग भनेको ब्रिटिस इन्डियन गोर्खामा प्रशस्तै नेपाली युवालाई भर्ना गराउन छुट दिनु हो। यही सैनिक सहयोगहरूले गर्दा ब्रिटिसले नेपालीलाई संसारका लडाकु जातिमध्ये उम्दा जात ठहर्‍याइँ नेपाललाई अरू देशसँग सम्बन्ध राख्न दिएन। किनकि ती नेपाली लडाकुलाई ब्रिटिसको दुश्मन देशले भर्ना गर्न नसकुन् भन्ने नै मुख्य उद्देश्य थियो। सन् १९२३ मा नेपाललाई एउटा सार्वभौम देश स्विकार्नु पनि यही नेपालीको लडाकु गुणले र ब्रिटिसका हरेक दुःखमा नेपालले सैनिक सहयोग दिनु अर्को कारण थियो।

सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको प्रथम विश्वयुद्धमा नेपालले अंग्रेज सरकारलाई अनेकौं प्रकारले मद्दत गरेको थियो। युद्धमा फौजका दुईले अंग्रेज सरकारको सर्वोच्च सम्मान’ भिक्टोरिया क्रस पाए।

वास्तवमा श्री ३ चन्द्रशमशेरले जति ब्रिटिसलाई मद्दत अरू श्री ३ ले गरेनन्। उनले बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट मानार्थ विद्यावारिधि डिग्री पनि पाए। उनी नै पहिलो नेपाली हुन्, विद्यावारिधि प्राप्त गर्ने। यही क्रममा बेलायत र नेपालबीच २१ दिसेम्बर १९२३ को दिनमा सिंहदरबार काठमाडौंमा एउटा सन्धि भयो। यो सन्धिलाई सन् १९२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ अर्थात् लिग अफ नेसन्समा दर्तासमेत गरियो। औपचारिक रूपले संसारको एकमात्र शक्तिशाली देश बेलायतले नेपाललाई एक सार्वभौम देश घोषणा गर्‍यो। दुई देशबीच कूटनैतिक तवरमा रेजिडेन्स मात्र रही आएकोमा अबदेखि राजदूत नै रहने प्रावधान रह्यो। पहिला पनि लेखिएको छ कि करिब चार हजार वर्षदेखि नै नेपाल सार्वभौम सम्पन्न देश भएर पनि शक्तिका कारणले बेलायतले नेपालको सार्वभौमिकता मानिदिनु पर्‍यो। उता २ अक्टोबर १७९२ मा भएको नेपाल–चीनबीचको बेत्रावती सन्धिलाई देखाएर चीनले अंग्रेजलाई समेत नेपालको सार्वभौमिकता चीनको हातमा छ भनेका नजिर पनि छन्। तर व्यवहारमा त्यो थिएन।

बेलायत र नेपालबीच भएको सन् १९२३ को सन्धिले नेपालको कूटनैतिक इज्जत धेरै माथि उठेको पक्का हो। यो सन्धिपछि नेपाल राज्यको स्तर उठाई यसलाई भारतीय राज्यभन्दा माथिल्लो दर्जा दिइयो। उदाहरणका लागि नेपालको राजालाई ‘हिज हाइनेस’को सट्टा ‘हिज म्याजेस्टी’ र प्रधानमन्त्रीलाई ‘हिज एक्सेलेन्सी’को सट्टा ‘हिज हाइनेस’ भनी सम्बोधन गर्ने, काठमाडांैस्थित अंग्रेज दूतलाई ‘रेजिडेन्ट’को सट्टा ‘इन्भ्वाय’ भन्ने, नेपाल सरकारलाई ‘नेपाल दरबार’को सट्टा ‘गभर्नमेन्ट अफ नेपाल’ भनी सम्बोधन गर्ने आदि निर्णय गरियो। सन् १९२३ मा भएको नेपाल–अंग्रेज सन्धिमा त नेपाललाई एउटा ‘सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र’को रूपमा मान्यता दिइयो। किन ब्रिटिस सरकारले माथिका कूटनीतिक मान्यता दियो त ? भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्दा निम्न चार पक्षले गर्दा नै त्यो काम सम्पन्न भयो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ।

प्रथम विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१८)

सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको प्रथम विश्वयुद्धमा एकातर्फ बेलायत, फ्रान्स र रुस थिए भने अर्कातर्फ जर्मनी र अस्ट्रिया थिए। नेपालले पनि यस युद्धमा अंग्रेज सरकारलाई अनेकौं प्रकारले मद्दत गरेको थियो। यस युद्धको बेला नेपालले आफ्ना हजारौं स्वस्थ नवयुवकलाई अंग्रेज सरकारको ‘गोरखा फौजमा भर्ना हुन पढाइयो र युद्धमा उक्त गोर्खा फौजका दुईजना व्यक्तिहरूले अंग्रेज सरकारको सर्वोच्च सम्मान’ भिक्टोरिया क्रस पनि पाएका थिए। नेपालको लाखौं रुपैयाँ अंग्रेज सरकारको युद्धकोषमा चन्दा दिई सहयोग गरेको थियो।

युद्धको बेला जर्मनीले नेपाललाई हात लिन निकै प्रयत्न गरेको थियो। तर नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले त्यसमा कुनै दिलचस्पी देखाएनन्। झन् उल्टै ती सबै गोप्य पत्रहरूका अतिरिक्त जर्मनीले अंग्रेज सरकारविरुद्ध गरेका षड्यन्त्रको समेत एकएक जानकारी अंग्रेज सरकारछेउ पुर्‍याएका थिए। युद्धका लागि चन्द्रशमशेर ब्रिटिस दूतावासमा गई अंग्रेज सरकार युद्धमा सामेल भएको खण्डमा नेपालले ८ हजार फौज दिई सहयोग गर्ने वचन दिए। प्रधानमन्त्रीले कमान्ड–इन्–चिफ भीमशमशेरलाई अंग्रेज सरकारको मद्दतका लागि १४ सय सैनिक तयार राख्न आदेश दिए। अंग्रेज सरकारलाई मद्दत गर्न नेपालले देखाएको चासो र उत्साहका लागि बेलायतका सम्राट्ले कृतज्ञताको पत्र चन्द्रशमशेर कहाँ पठाएका थिए।

आवश्यक पर्नासाथ भारत रवाना गर्न सक्ने गरी ८ हजार सैनिकलाई तयार राखी तिनलाई आधुनिक हातहतियार चलाउन आवश्यक तालिम दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरे। भारत पठाउन तयार गरेको फौजलाई तालिम दिन थाल्यो र उनीहरूका लागि आवश्यक सामानहरू भारतबाट झिकाउन सुरु गरियो। चन्द्रशमशेरको म्यानर्स स्मिथसँग भारतमा जाने नेपाली फौजलाई दिने सुविधा र पालना गर्नुपर्ने नियमबारे पछि छलफल भएका बुँदा यस्ता थिए :

  • नेपाली फौजलाई साधारणतया सामान्य कार्य (युद्धमा लड्न जानु नपर्ने) मा प्रयोग गर्ने।
  • उनीहरूलाई समुद्रपार नपठाउने।
  •  भारत पठाउने नेपाली फौजको संख्या अन्दाजी १४ हजार हुने।
  • अंग्रेज सरकारलाई आवश्यक भत्ता दिने।
  • हातहतियारसम्बन्धी आवश्यक प्रबन्ध पनि अंग्रेज सरकारले नै गर्ने।
  •  फौजलाई आवश्यक कपडा, जुत्ताको बन्दोबस्त अंग्रेज सरकारले गर्ने।
  • सैनिक अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नेपालको कानुनबमोजिम नेपाली अफिसरहरूले नै कारबाही गर्ने आदि प्रमुख थिए। नेपाली फौजको पहिलो डफ्फा सन् १९१५ को मार्च ३ का दिन काठमाडौंबाट प्रस्थान गर्‍यो। अंग्रेज सरकारको मद्दतका लागि नेपालले करिब १४ हजारको आफ्नो उत्कृष्ट सेनालाई पठाए। किनकि समस्त विश्व नै युद्धमा संलग्न रहेको बेला आफ्नो देश बचाउन नेपाललाई बढी फौजको आवश्यकता पर्न सक्थ्यो तर नेपालले आफ्नो फौजमा कटौती गरेर पनि अंग्रेज सरकारको मद्दत गर्‍यो। (प्रथम विश्वयुद्धमा जानुअगाडि श्री ३ चन्द्रले नेपाली सेनालाई सम्बोधन गर्दै)

बजिरिस्तानको युद्ध (सन् १९१७)

हाल पाकिस्तानमा पर्ने दक्षिण बजिरिस्तानमा मसुदहरूले पहिलेदेखि नै अंग्रेज सरकारलाई सताइरहेका थिए। बीसौं शताब्दीको सुरुमा लर्ड कर्जनले उत्तर–पश्चिम सीमान्त प्रान्तको सिर्जना गरे। जसमा मसुदहरूले बसोबास गरेको क्षेत्र पनि सामेल गरिएको थियो। तर मसुदहरूले अंग्रेज सरकारको यो निर्णयलाई स्वीकार गरेनन् र मौका पाउनेबित्तिकै अंग्रेजमाथि जाइलाग्न यी मसुदहरूले बाँकी राखेनन्। अंग्रेज सरकार प्रथम विश्वयुद्धमा फसेको अवसर पारी मसुदहरूले पूरा तयार भएर संघर्ष सुरु गरे। फलस्वरूप उनीहरूलाई दमन गर्न अंग्रेज सरकारले पनि कडा कारबाही गर्नुपर्‍यो। यस जातिविरुद्ध गरिएको सैनिक अभियानमा अन्य पल्टनका अतिरिक्त नेपाली फौजबाट रैफल रेजिमेन्ट र महिन्द्र दल रेजिमेन्ट खटाइएका थिए। मसुदविरूद्ध अंग्रेजी सैनिक अभियान सन् १९१७ मार्चमा सुरु भएको थियो। करिब पाँच महिनापछि यो अभियान समाप्त भएको थियो।

महिन्द्र दल रेजिमेन्ट सामेल भएको ४५ औं ब्रिगेड १६ जुन १९१७ मा हैदरीकचमा पुग्यो। त्यसको पाँच दिनपछि मसुदहरूको ठूलो जमात रहेको एउटा गाउँलाई यसले ध्वस्त पार्‍यो। त्यसैबेला रैफल रेजिमेन्ट सम्मिलित भएको ४३औं ब्रिगेडले मसुदहरूको घनाबस्ती भएको अर्को क्षेत्रमा आक्रमण गर्‍यो। एउटा ठूलो गाउँलाई नष्ट पार्‍यो। त्यसपछि रैफल सम्मिलित भएको ब्रिगेडले श्रवार्णीको घाँटी कब्जा गर्‍यो। महिन्द्र दलसहितको ब्रिगेड खैसरातर्पm अगाडि बढ्यो। यस अभियानपछि मसुदहरूको मनोबल निकै कम भयो। तैपनि केही समयसम्म संघर्ष भने चलिरह्यो र अगस्ट महिनामा मात्रै यस क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा अंग्रेजहरूको आधिपत्य कायम भयो।

युद्धको बेला जर्मनीले नेपाललाई हात लिन निकै प्रयत्न गरेको थियो। तर नेपालका प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले त्यसमा कुनै दिलचस्पी देखाएनन्।

अभियानमा नेपाली फौजमा पनि केहीले ज्यान गुमाएका थिए भने कैयौं गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए। महिन्द्र दलतर्पm १ सय २० जना घाइते भई अस्पतालमा उपचार गराएका थिए। त्यस अभियानमा अति उत्तम र बहादुर काम गरेबापत रैफल रेजिमेन्टतर्पm कर्णेल धनविक्रम राणालाई सीआईई सुबेदार चन्द्रबहादुर कार्कीलाई मिलिटरी क्रस र सुबेदार बखानसिं कुँवरलाई अनरेरी इन्डियन डिस्टिगुइस सर्भिस मेडल प्रदान गरिएको थियो। त्यसरी नै महिन्द्र दलतर्फ लेफ्टिनेन्ट कर्णेल प्रतापजंग राणालाई सीआईई, इन्सायन रणबहादुर खत्री र सिपाही नरबहादुरलाई अनररी इन्डियन डिस्टिगुइस् सर्भिस मेडल र सिपाही गरुडध्वज कार्कीलाई अनरेरी इन्डियन अर्डर अफ मेरिट प्रदान गरिएको थियो।

नेपाली सेनाबाट युद्धभूमिमा अति प्रशंसनीय काम गरेबापत ब्रिटिस सरकारको तर्फबाट मिलिटरी क्रस विभूषण पाउने राइफल रेजिमेन्टका सुबेदारपछि कर्नेल चन्द्रबहादुर कार्की हुन्। उनको घर ओखलढुंगा हो। त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धमा धेरै नेपाली सैनिकले सो विभूषण पाएका थिए। यो सैनिक अपरेसनलगायत प्रथम विश्वयुद्धमा नेपाली सेनाले बहादुर काम गरी सफल बनाएकोमा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई ब्रिटिस सेनाको अनररी जनरलको सम्मानद्वारा विभूषित गरिएको थियो।

अफगान युद्ध (सन् १९१९)

प्रथम विश्वयुद्ध समाप्त भएको केही महिनापछि नै अंग्रेज सरकार र अफगानिस्तानबीच युद्ध भएपछि प्रथम विश्वयुद्धमा झै चन्द्रशमशेरले ६ हजार नेपाली फौज दिई अंग्रेज सरकारलाई मद्दत गर्ने प्रस्ताव राखे। दुई हजार फौज त उनले दुई हप्ताभित्रै भारत पठाउन सक्ने दृढता पनि व्यक्त गरे। यसैबीच अफगानिस्तानको स्थितिले नयाँ मोड लियो र अंग्रेज–अफगान युद्ध हुने सम्भावना निकै बढ्यो। अंग्रेज सरकारले सन् १९१९ को मई महिनाको पहिलो हप्तामा ‘सैनिक सहयोगका लागि नेपालसँग अनुरोध गर्‍यो। वर्षा याम भएकोले तुरुन्तै नेपाली फौज पठाउन ज्यादै कठिन थियो। किनकि तराईमा औलो ज्वरोको प्रकोप पैmलिरहेको थियो र नेपाली फौजलाई त्यसले प्रभाव पार्ने धेरै सम्भावना थियो। तैपनि चन्द्रशमशेरले नेपाली फौज पठाउन ढिलो गर्न नहुने निश्चय गरी सुरक्षा लागि फौजसँग वैद्यहरू पठाउनुका साथै आवश्यक फलफूल र सोडापानी पनि सँगै पठाउने बन्दोबस्त गरे।

२ जुन सन् १९१९ का दिन दुई हजारभन्दा बढी संख्या भएको दुई रेजिमेन्ट नेपाली फौज काठमाडौंबाट रवाना भयो। नेपालबाट पहिलो डफ्फामा खटिने पशुपतिप्रसाद र भैरवनाथ रेजिमेन्टको कुल संख्या २०९७ थियो। जसमध्ये करिब ४० अफिसर तहका थिए। पहिलेजस्तै टुँडिखेलमा आयोजित बिदाई समारोहमा चन्द्र शमशेरले बिदाई भाषण दिए। जसमा उनले तीनवटा मुख्य कुरा उल्लेख गरेका थिए ः

  •  हिन्दु धर्मशास्त्रअनुसार एउटा मित्र संकटमा परेको बेलामा अर्को मित्रले सहयोग गर्नुपर्ने,
  • भारत जाने नेपाली फौजका जहान परिवारको पूर्ण सुरक्षा नेपाल सरकारले गर्ने,
  •   यस पल्टनको भारत बसाइ ज्यादै कम समय हुने।

रेजिमेन्ट स्तरका सबै नेपाली फौज भारत पुगेपछि उत्तर–पश्चिम सिमान्त प्रान्ततिर लगियो। दोस्रो रैफल र भैरुङलाई मर्दन भन्ने ठाउँमा, पशुपतिप्रसाद र भैरवनाथलाई नौसेरामा तैनाथ गरियो। किनकि त्यहींबाट अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर रुसबाट मद्दत प्राप्त नभएकाले अमिरले अंग्रेजहरूसँग युद्ध गर्ने आँट गर्न सकेनन्। उनले बिना कुनै सर्त अंग्रेज सरकारसँग शान्ति–सन्धि गरे। युद्धमा भाग लिन नपरे तापनि मौकामा सहयोग गरेको कदरस्वरूप फौजको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई विभिन्न मान–पदवीद्वारा विभूषित गरियो। पद्यशमशेर र बबरशमशेरलाई जी.सी.ओ.बी.ई पदवी दिइयो। भैरवशमशेर राणा र डम्बरशमशेर थापालाई सी.ओ.बी.ई.द्वारा विभूषित गरियो। साथै नेपाली फौजमा सामेल भएका सबैजसो व्यक्तिहरूलाई अफगान–युद्ध पदक प्रदान गरियो।
(अफगानिस्तानको खैबर पहाडमा भैरवनाथ रेजिमेन्टले राखेको शिलालेख। जुन अहिले पनि छ।)

ब्रिटिस सेनामा नेपाली युवा भर्ना गर्ने

१५ मे १८१५ को दिन बडाकाजी अमर सिंह र अंग्रेज कर्नेल डेभिड अक्टरलोनीबीच मलाउको किल्लामा भएको सम्झौताअनुसार ब्रिटिस सेनामा नेपालीहरू भर्ना गर्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएको थियो। यद्यपि श्री ३ रणोद्दीप सिंह राणाको प्रशासनमा समेत केही मात्रामा मात्र ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन दिन्थ्यो नेपाल सरकारले। जब वीरले काका श्री ३ रणोद्दीपको हत्या गरी श्री ३ बने तब उनको श्री ३ पद ब्रिटिसले मानेन। बेलायती महारानी भिक्टोरियाले जंगबहादुरकै सन्तान श्री ३ र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहन्थिन्।

अब त्यहाँ काठमाडौं लैनचौरको ब्रिटिस कूटनीतिज्ञसँग कुरो मिलाएर वीरशमशेर राणा श्री ३ जंगबहादुरको साख्य सन्तान हुन् भन्ने झुटो प्रमाण बनाइन्छ। अनि त्यही मितिबाट जंगबहादुरकै ढुङ्गाबाट जन्मेको देखाउन वीरशमशेर राणाले उनको नाम पछाडि अब जंगबहादुर राणा अर्थात् जबरा थपे। अनि वीर शमशेरले ब्रिटिसलाई बिन्ती भाउ गरेर ब्रिटिस सेनामा जति नेपाली लग्छौ लग तर मेरो श्री ३ को पदलाई मान्यता दिलाइदेउ भने।

अनिमात्र त्यही मितिबाट ब्रिटिसले मनपरीसँग सेनामा नेपाली लैजान थालेको थियो। बाठो अंग्रेजले श्री ३ वीरलाई मान्यता दियो, पछि। श्री ३ चन्द्रशमशेरले पनि ब्रिटिसलाई खुब रिजाए। त्यही सिलसिलामा पहिलो विश्वयुद्धका लागि चन्द्रशमशेरले करिब ८० हजार युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ना हुन पठाए। जसमध्ये ६५ सय जना जति मारिए भन्ने आँकडा पाइन्छ। नेपाली वीरहरूलाई ब्रिटिसले सेनामा भर्ना गर्न पाउनु उनका लागि ठूलो अवसर थियो। हालसम्म पनि यो प्रक्रिया कायम छ।

सरकारले २१ डिसेम्बर सम्झनै पर्छ

अन्तमा, वास्तवमा नेपाल परापूर्वकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम देश भएर पनि उस बखतको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा शक्ति राष्ट्रले सार्वभौम मानीदिनु पर्‍यो। जसको लाठी उसैको भैंसी भन्ने जमाना थियो। विशेषगरी सैनिक सहयोगकै कारणले बेलायतले नेपाललाई २१ डिसेम्बर १९२३ मा एक सार्वभौम देश मानेर संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत दर्ता गरेकोले नेपालको इतिहासमा यो दिन एकदम महत्त्वपूर्ण छ। नेपाल बेलायत सम्बन्ध र नेपालको कूटनीतिक इतिहास अनि नेपाली डिफेन्स डिप्लोम्यासीलाई जीवन्त राख्नसमेत एक सय वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपाली सेना र नेपाल सरकारले सम्झनास्वरूप भव्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.