सय बढी सहकारी कालोसूचीमा

काठमाडौं : अधिकांश सहकारीले निक्षेपकर्तालाई ठग्ने प्रवृत्ति बढेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कालोसूचीमा पर्ने सहकारी संस्था पनि बढ्न थालेका छन्। कर्जा सूचना केन्द्रले सार्वजनिक गरेको साउन १८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार एक सयभन्दा बढी सहकारी कालोसूचीमा परेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निवेदन गरेको आधारमा उक्त संख्याका सहकारीलाई केन्द्रले कालोसूचीमा राखेको हो।

कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवरका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेको संख्यामा बढी चेक बाउन्सका कारणले छन्। सय प्रतिशतमा ७० प्रतिशत जति चेक बाउन्सका कारण र ३० प्रतिशत जति खराब ऋण अर्थात् भाखा नाघेकोले कालोसूचीमा परेको उनले जानकारी दिए। अझ पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या औसतमा दैनिक दुई सय पुगेको छ। 

एउटै संस्था तीन–चार पटकसम्म उक्त सूचीमा परेका पनि छन्। विशेष गरेर अधिकांश ग्राहकले सहकारीबाट पैसा लिनुपर्ने भएकाले बैंकमा सहकारीको चेक लैजाने तर सहकारीको खातामा पैसा नहुने भएकाले चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा पर्न गएको केन्द्रका प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिए। यसकारण पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने सहकारीको संख्या बढ्न थालेको उनले बताए। ‘उनीहरू आफ्ना निक्षेपकर्तालाई सहकारीले बैंकको चेक दिएको छ। बैंकमा सहकारीको चेक लिएर जान्छन्। तर, सहकारीको खातामा पैसै हँुदैन। त्यसो हुँदा कालोसूचीमा पर्ने गरेका छन्,’ प्रवक्ता कुँवरले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। यससँगै अधिकांश सहकारीको लगानी घरजग्गामा छ। घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएसँगै ती सहकारीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा पनि कालोसूचीमा परेको प्रवक्ता कुँवर बताउँछन्। 

•     ७० प्रतिशत चेक बाउन्स र ३० प्रतिशत खराब ऋणले सहकारी कालोसूचीमा परेका हुन्।
•     घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएसँगै ती सहकारीले बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा पनि कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्द्रको भनाइ। 

‘कालोसूचीमा राख्नुअघि केन्द्रले एउटै संस्था वा व्यक्तिको खाताबाट तीन पटकसम्म चेक बाउन्स भएको छ कि छैन भनेर भेरिफाई गर्छौं। त्यसपछि सम्बन्धित खातावालालाई सातदिने सूचना दिएको हेर्छौं। यसपछि बैंकले सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई कालोसूची गरिपाउँ भनेर पठाएको निवेदन हेर्छौं। यति प्रक्रिया पूरा गरेर कालोसूचीमा राख्दै आएका छौं,’ कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियाबारे जनाउँदै उनले थपे, ‘खराब ऋणबाट कालोसूचीमा राख्नका लागि भने कर्जाको किस्ता तथा ब्याज तिर्न नसकेको एक वर्षको इतिहास हेरेर भेरिफाई गरेपछि कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ।’

बढी ब्याजको आशामा सहकारीमा धेरथोर रकम बचत गर्ने निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेका ती सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्ष कालोसूचीमा परेको देखिन्छ। २०७९ असारपछि मात्रै करिब ८७ वटा सहकारी भटाभट कालोसूचीमा परे। कालोसूचीमा पर्ने सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् यसपछि बहुउद्देश्यीय र कृषि सहकारी छन्। कर्जा सूचना केन्द्रमा उल्लेख भएको विवरणअनुसार तिरिमिरी बचत तथा ऋण सहकारी, स्मृति, अनुरोध, इम्यानुयल, प्रमिशा, जनसेवा, भानु पाथीभरा, गोर्खाली, दैनिक, जलजला, श्री जनशक्ति, शंखनाथ, पिपुल्स, शिवम्, चुरिया, ओम मिथिला, सिन्धु प्रगतिशील, जनसेवा, एकता समूह, राम्चेदेवी, सुमार्ग, सन्ध्या, सनराइज, सिभिल, गोल्डेन रोज, शुभ, निर्धन ग्रामीण, आह्वान, आगन्तुक, श्री जनशक्ति र  बिन्ध्यवासिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालगायत कालोसूचीमा छन्। 

यसबाहेक मेगा ड्रिम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सानो चिल्ला प्राङ्गारिक कृषि सहकारी संस्था, पहिलो पाइला बहुउद्देश्यीय, सबल पशुपालन सहकारी संस्था, मल्लिक अर्जुन कृषि सहकारी, तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था, ग्लोबल बहुमुखी, स्मार्ट उत्पादन सहकारी संस्था, बन्धुविकास बहुउद्देश्यीय, साना किसान कृषि सहकारी संस्था, उमा गौरी कृषि सहकारी संस्था, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय र नेपाल मोडल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कालोसूचीमा परेका छन्। कुल सहकारी संख्यामध्ये विषयका आधारमा बचत तथा ऋण ३९, कृषि सहकारी ३८, बहुउद्देश्यीय सहकारी १३ र अन्य सहकारी १० प्रतिशत छन्।

कालोसूचीमा परेपछि व्यक्ति वा संस्थाले चेक बवाउन्स होस् वा ऋण सम्बन्धितलाई चुक्ता गरेपश्चात् मात्रै हट्छ। जीवनमा एकपटक कालोसूचीमा परेको तर तिरेको भए पनि बेवसाइटमा कतिपटक परिसकेको भन्ने इतिहास भने बैंकिङ प्रणालीबाट हेर्न मिल्छ। एकपटक बदमास गरेकोले अर्कोपटक पनि गर्न सक्छ कि भनेर बैंकले हटेको सूची पनि हेर्ने गर्छ।

पछिल्लो समय सञ्चालकको बदमासी, कुशासन र गैरजिम्मेवारीका कारण सहकारीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन्। सञ्चालकले मनपरी ऋण चलाउने, सावाँ, ब्याज नतिर्ने र अन्धाधुन्ध घरजग्गामा लगानी गर्दा सहकारी धराशायी हुने क्रम बढेको छ। जसले गर्दा सहकारीका निक्षेपकर्ताहरू पैसा फिर्ताको माग गर्दै करिब दुई महिनादेखि आन्दोलित थिए। केही सहकारीले बदमासी गरेकै कारण कालोसूचीमा पर्ने संख्या पनि बढेको हो। सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २९ हजार ८ सय ८६ सहकारी छन्। यसममध्ये ७५ प्रतिशत बढी सहकारी निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। जसले गर्दा सदस्यको बिल्लीबाठ भएको छ। विभागले करिब १० वटालाई खारेज गरेको भने पाँच सय बढीको उजुरी परेको बताएको छ। देशभरका १ सय ३५ सहकारी जटिल समस्यामा पर्दा ५७ वटा कारबाही सिफारिसमा परेका छन्।