एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अमेरिकीहरूले दबाब दिइरहेका छन् : झलनाथ खनाल

एमसीसी कार्यान्वयन गर्न अमेरिकीहरूले दबाब दिइरहेका छन् : झलनाथ खनाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन गर्न अमेरिकीहरूले दबाब दिइरहेको बताएका छन्।

आइतबार पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठकमा  १६ पेजको लिखित दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै नेता खनालले एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले दबाब दिइरहेको र लागू भए राष्ट्रलाई दुरगामी प्रभाव पार्ने बताएका हुन्।

उनले भने,'यही २०२३ अगस्ताट अमेरिकनहरू एमसीसी लागू गर्दैछन्। डोनाल्ड लूले अस्ति अर्भर आएर सबै नेताहरूलाई खबरदार लागू नगरेमा भनेर औंला ठड्याएर गइसकेको छ।'

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले एमसीसी सम्झौतामा पार्टीले सहयोग गरेर नेपाल र नेपालीको स्वाभीमानमा सदाका निम्ति कलंक लगाउने काम गरेको बताएका छन्।

एमसीसीबारे  शीर्ष राजनीतिक पार्टीहरूले पनि व्याख्यात्मक घोषणा नगरेको उनको भनाइ छ। 'यतिलामो समय सम्म न अमेरिकाले न नेपाली कांग्रेसलेन माओवादी पार्टीले न कसैले त्यो व्याख्यात्मक घोषणा बारेमा चर्चा गरेका छन्। सबैले त्यसलाई बिर्सिदै गएका छन् । त्यस संझौतामा दर्जनौं अपमानजनक शर्तहरू छन्,'दस्तावेज भनिएको छ,' कमसेकम कथित व्याख्यात्मक घोषणामा भएका १२ हुँदा मात्र सच्चिए पनि सकारात्मक कुरानै हुने थियो । तर यति गंभीर राष्ट्रिय सवालमा कसैले मतलब राखेका देखिदैन ।'

एमसीसी लागू भए संघर्ष र प्रतिरोधका नयाँ झिल्काहरु देखा पर्न सक्ने उनले आशंका व्यक्त गरेका छन् । 'त्यसलाई लागू गर्दा संघर्ष र प्रतिरोधका नयाँ झिल्काहरु देखा पर्न सक्ने छन् । हामी गर्न सक्छौं के ? आज १९५० को संधि र महाकाली संधिले हामीलाई के दियो? त्यहि नियति दोहोरिले खतरा हाम्रा सामु छ ,'उनले भनेका छन्,' यस्तो संवेदनशील विषयका बारेमा हामीले राम्ररी समीक्षा गर्नुपर्छ ।'

उनले सम्मानपूर्ण ढंगले अमेरिकाले ५५ अर्ब डलर दिए  स्वीकार्ने बताए।  तर एमसीसी संझौतामा अमेरिकाले अघि सारेका विषयवस्तुहरू आफूलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.