सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चारवटै संसदीय समितिहरू सक्रिय बन्न थालेका छन्। प्रदेशसभाको कामलाई सहज र गतिशील बनाउन प्रदेशसभाले गत वैशाख दोस्रो साता समितिहरू गठन गरेको थियो। मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरू गठन भएसँगै सक्रिय बन्न थालेका हुन्।
दोस्रो कार्यकाल अन्तर्गत गत पुस १८ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो। पहिलो बैठक बसेको चार महिनापछि अर्थात गत वैशाख दोस्रो सातामा समितिहरूले पूर्णता पाएका हुन्। गठन भएर नेतृत्व समेत पाएका समितिहरू सक्रिय बनेका हुन्।
गठन भएको तीन महिना पुग्नै लाग्दा समितिहरू नियमित बैठक बस्ने, समितिमा आएका विधेयकहरूमाथि छलफल गर्ने, प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन गर्ने, सरकारलाई निर्देशन दिने, नागरिकका समस्याहरूको सुनुवाइ गर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्नका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा सक्रिय बनेका छन्।
कर्णालीमा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत, प्रदेश मामिला, सामाजिक विकास र सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएका छन्। ती समितिले नेतृत्व पनि पाइसकेका छन्। जसअन्तर्गत सात सदस्यीय अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा दुर्गबहादुर रावत, आठ सदस्यीय प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा कल्याणी खड्का, आठ सदस्यीय सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा घनश्याम भण्डारी र सात सदस्यीय सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा जीतबहादुर मल्ल छन्।
समयमै गठन हुन नसके पनि समितिहरूले गठन भएको छोटो समयमा नै सक्रियता देखाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश मामिला समिति सक्रिय देखिएको छ। यो समितिका हालसम्म १४ वटा बैठक सम्पन्न भइसकेका छन्। समितिमा सभापति कल्याणी खड्काले आफूहरूले समितिमा आएका विधेयकमाथि छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका कामको अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार प्रदेशसभाबाट पठाइएका विधेयकमाथि संशोधन र सुधारका लागि समितिमा दफावार छलफल गर्ने गरिएको छ। यो समितिले अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएको छ। केही समयअघि मात्रै समितिले कर्णाली प्रदेश अस्पतालको अनुगमन गरेर अधिकृत तहका दरबन्दी खुलाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई समितिले भनेको छ।
यस्तै प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले यो समितिले हाल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, युवा, खेलकुद, बालबालिका र महिलाका क्षेत्रमा वकालत गरिरहेको छ। सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र समाधानका उपायबारे आफूहरूले सुझाव दिने गरेको सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए।
समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्यनको अवस्था बुझ्न अनुगमन गर्दै आएको छ। यो समितिले कर्णालीको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।
त्यसैगरी अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारका गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको छ। समितिका सभापति दुर्गबहादुर रावतले कार्यक्षेत्रमा पर्ने चारवटा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कामको अनुगमन गरिएको बताए।
नियमित बैठक बस्ने, छलफल गर्ने र मन्त्रालयबाट भएका गतिविधिको निगरानी र सुझाव दिने काम यो समितिले गरिरहेको छ। हालसम्म समितिका नौवटा बैठक सम्पन्न भएका छन्।
प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि सक्रियता बढाएको छ। सभापति जीतबहादुर मल्लले यो अवधिमा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छलफल गरिएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
