प्रयोगविहीन मुक्तिनाथ धर्मशालाको जिम्मा पालिकालाई

प्रयोगविहीन मुक्तिनाथ धर्मशालाको जिम्मा पालिकालाई
सुन्नुहोस्

जोमसोम : भारतीय राजदूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्मित मुक्तिनाथ धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाले पाएको छ। 

शुक्रबार मुक्तिनाथ विकास समितिसहित बहुसरोकारवाला सम्मिलित बैठकले झन्डै १३ वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको मुक्तिनाथ धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकालाई दिइएको हो।

भारतीय दुतावासले आफ्ना मुलुकका धार्मिक तीर्थालुहरूलाई लक्षित गरी सर्वसुलभ र सहज बासस्थानका लागि सेवाप्रवाह गराउन सन् २००९ डिसेम्बर १८ मा मुक्तिक्षेत्रमा आधुनिक धर्मशाला निर्माण गरेको थियो।  धर्मशालाको तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले सन् २०१० जुन २० मा एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका थिए ।

धर्मशाला निर्माण गर्न २ करोड ५२ लाख बजेट खर्च भएको थियो। धर्मशाला बनेपछि सञ्चालनको जिम्मा पाएको साविक जिविसले केही वर्ष व्यक्तिलाई लिजमा दिएको थियो। यद्यपि स्थानीयको असहयोगका कारण धर्मशाला सञ्चालनमा असहजता हुँदा लिजमा लिने व्यक्तिले ३ वर्ष धर्मशाला चलाएर छोडेका थिए। त्यसपछि मुक्तिनाथ धर्मशाला हालसम्म प्रयोगविहीन अवस्थामा जीर्ण बनेको छ।

धर्म सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएपछि साविक जिविसले २०६९ मंसिर २९ गते मुक्तिनाथ विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। 

धर्मशालामा  रिसेप्सन कोठा २, रिसेप्सन बैठक कोठा १, एटेजबाथ भएको कोठा १० नन् एटेज कोठा ८, ट्वाईलेट बाथरुम २, इलेक्ट्रोनिक गिजर २, मेडिकल कक्ष १, किचन कोठा १, डाइनिङ हल १  र गार्ड हाउस एक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो ।

मुक्तिनाथ धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नहुँदा भारतीय तथा नेपाली पर्यटकले महंगो शुल्क तिरेर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। मुक्तिनाथ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको भारतीय धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा समितिले ध्यान दिएको थिएन। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.