सत्ता र सत्तामा मात्रै केन्द्रित गतिविधिले जनताको सार्वभौम संसद्लाई हाइब्रेसनमा पुर्याउनु भनेको जनताका तमाम समस्याप्रति बेवास्ता गर्नु र संसदीय परम्परालाई नै शिथिल पार्नु र पंगु बनाउने दिशामा लैजानु हो।
संसद् भनेको सम्प्रभु जनताका प्रतिनिधिको सर्वाेच्च थलो हो। तिनै प्रतिनिधिले जनताको स्वर मुखरित गर्ने ठाउँ नै संसद् हो।
संसदीय परम्परामा अक्सर संसद् अधिवेशन वर्षमा दुईपटक बस्ने चलन छ। तर, संसद् नबस्दा पनि संसदीय गतिविधि रोकिनु हुँदैन। संसद्ले मिहिन ढंगले गर्नुपर्ने काम र संसदीय गतिविधि गर्ने अर्काे ठाउँ भनेका संसदीय समितिहरू हुन्। तिनलाई मिनी संसद् भनिन्छ। संसद्कै जस्तो भूमिका निर्वाह गर्न हुनाले नै तिनले मिनी संसद्को उपमा पाएका हुन्। संसद्ले गर्ने अनुगमन, निगरानीलगायतको काम पनि संसदीय समितिबाटै हुन्छ।
नेपालमा भने संसद् नै सरकार अथवा सत्ताको छाया बनेको भनेर धेरैपटक आलोचित हुँदै आएको छ। त्यसमा पनि कानुन निर्माण गर्ने मूल काम किनारा लगाएर संसद् केवल सरकार निर्माण गर्ने वा भत्काउने अंकगणितको खेलमा धेरै पटक भुलेको प्रत्यक्षद्रष्टा त स्वयं जनता जनार्दन नै छन्।
त्यसै नै संसद् सरकार र सत्ताको छायामा परिरहेको भनेर पनि आलोचना हुँदै आएको छ। संसद् नै सरकारको छाया वा गोटी बन्ने उपक्रम मिनी संसद्मा पनि प्रतिविम्बित भइरहेको छ। अझ संघीय संसद्मा मात्रै होइन, प्रदेशहरूमा पनि उही चाला छ। कतिसम्म भने थुप्रै प्रदेशमा त संसदीय समितिहरू नै बनेका छैनन्। यसबीचमा थुप्रै प्रदेशमा संसद्ले सरकार गठन र विघटनकै सिलसिला चलिरह्यो। संसद्को अंकगणितको खेल भइरह्यो। तर जनताका काम केन्द्रित हुने गरी प्रादेशिक संसद्हरूले ध्यानै दिन पाएनन्। दिएनन्। कुर्चीको खेलमै सीमित रहे। गण्डकी, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र बागमतीमा आजसम्म पनि संसदीय समिति गठन नहुनु कुर्चीकै खेलको जञ्जालमा संसद् रुमिलिनुकै उपज हो।
विधेयकहरू माथिको छलफल संसदीय समितिमा लगेर मिहिन तवरले गर्नुपर्छ। दफादफा केलाएर स्तरीय बनाउनुपर्छ। सरोकारवालासँगको छलफल पनि मिनी संसद्मार्फतै चलाउनुपर्छ। सरकारकै काम कारबाहीलाई जनउत्तरदायी बनाउने काम पनि संसदीय समितिहरूले गर्छन्। तर जब समिति नै गठन भएका छैनन् भने त्यो काम कसरी होस् ? सत्ता र प्रतिपक्ष दलका बीच समितिको भागबन्डामा टुंगो नलाग्नु समिति नबन्नुको प्रमुखमध्येको कारण छ। सत्ता गठबन्धनबीच पनि समिति सभापतिको भागबन्डा नमिल्नु पनि अर्काे कारण हो।
यसरी सत्ता र सत्तामा मात्रै केन्द्रित गतिविधिले जनताको सार्वभौम संसद्लाई हाइब्रेसनमा पुर्याउनु भनेको जनताका तमाम समस्याप्रति बेवास्ता गर्नु र संसदीय परम्परालाई नै शिथिल पार्नु र पंगु बनाउने दिशामा लैजानु हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
