रुग्ण ठेक्का र आयोजनामा हस्तक्षेप सुरु गरिसकेका छौं

भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्नु नसक्नुको कारण के हो ?

भौतिक पूर्वाधारलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास र समृद्धिका आधार हुन्। सडक, पुल आदि बनाएपछि अर्थतन्त्रका अरू पाटोमा प्रगति हासिल हुन्छ। उत्पादन वृद्धिदेखि रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधार नै भौतिक पूर्वाधार हुन्।

तर, भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यति दिएका छैनौं। भारतले भर्खरै भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिन थालेको छ। ठूलो लगानी गरिरहेको छ। जापानमा सडक, पुल, सुरुङ जस्ता संरचना निर्माण भएपछि अन्य क्षेत्रको विकास भएको इतिहास छ। नेपालमा जति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो, त्यति परेन।

चालु आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ। जहाँ थप्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने तथा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यहीँ सिलिङ घटाइयो। हामी सानो बजेट बनाउन बाध्य भयौं। चालु आवदेखि त उल्टै बजेट पनि घट्यो। 

पूर्वाधार निर्माणमा कानुनी झमेला के कस्ता छन् ?

विकाससम्बन्धी कानुन पुरानै छन्। अहिलेको समय र प्रविधिअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने हो। जस्तो कि, सार्वजनिक खरिद ऐन नै अव्यावहारिक भइसक्यो। हुलाक जमानाको ३५ दिने सूचनाको अभ्यास आज पनि गरिरहेका छौं। अहिले अनलाइनमा अपलोड गर्ने बित्तिकै संसारभर पुग्छ, ३५ दिने सूचना किन चाहियो ? यस्ता समयप्रतिकूल कानुनी व्यवस्था टन्नै छन्।

निर्माण, खरिदका लागि फरक कानुन चाहिन्छ। यहाँ एउटै सार्वजनिक खरिद ऐन छ। विषय केन्द्रित, समयअनुकूल र प्रविधिमैत्री कानुन छैनन्। पुराना कानुनलाई विशिष्टीकृत बनाउन सक्यौं भने पूर्वाधारमैत्री वातावरण बन्नेछ।

राजनीतिक नेतृत्वमा नै पूर्वाधार निर्माणप्रतिको हुटहुटी देखिन्न नि !  

राजनीतिक नेतृत्वमा विकास गरौं, छिटो काम गरौं, राम्रो गरौं भन्ने सोच छैन। कर्मचारीतन्त्रमा पनि परम्परागत सोच छ। निर्माण व्यवसायी पनि सकभर काम गर्नु नपरे हुन्थ्यो, भन्ने सोच राख्छन्। काम नगरेरै पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच आमनेपालीमा छ। यस्तो प्रवृत्तिले पनि पूर्वाधार विकासमा असर पारेको छ। यसकारण पनि सोचेजस्तो सहज रूपमा काम हुन नसकेको हो।

विकास निर्माणका काम कछुवाको तालमा छन्। फटाफट अगाडि बढाउन के गर्नुपर्ला ?

हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी आयोजना, राजमार्गहरू, पुलहरू निर्धारित समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। ठेक्काको म्याद थप्ने, गुणस्तरीय काम नहुने जस्ता अरू समस्या पनि छन्।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सुरुमै रुग्ण परियोजनामा हस्तक्षेप गरेँ। वर्षौंदेखि रुग्ण बनेका ठूला आयोजनामा प्रवेश नगरेसम्म, आँटिलो निर्णय नगरेसम्म ती आयोजना सम्पन्न नहुने देखेँ। यदि रुग्ण परियोजनालाई पनि सम्पन्न गर्न सम्भव छ, पार लगाउन सकिन्छ भने हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छु। बजेट विनियोजन वा अरू सहजीकरण गर्नुपरे, त्यो पनि  गर्छु  भनेको छु। वा साइट क्लियर गर्नुपर्ने हुन सक्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कामलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भए त्यो पनि गर्छौं, भनेका छौं। निर्माण व्यवसायीलाई मद्दत पनि गर्छौं।

तर, सम्भव भएसम्म ती आयोजनालार्ई अघि बढाऔं भनेको छु। निर्धारित समयमा ति परियोजना पूरा हुन सकून् र गुणस्तरीय काम होस् भन्ने मेरो चाहना छ।

हामीले साथ दिँदादिँदै, समन्वय गर्दागर्दै पनि काम हुँदैन भने ती ठेक्का तोड्ने र नयाँ विकल्पमा जानुको विकल्प छैन। केही ठेक्का तोडेका पनि छौं। ठेक्का नतोड्नका लागि धेरै दबाब छ। म्याद थपिरहन पनि दबाब छ तर मलाई ती दबाबले फरक पार्दैन।

त्यस्ता दबाब कहाँबाट आउँछन् ?

राजनीतिक तह र अन्य ठाउँका दबाब छन्। दबाबका बाबजुद पनि मन्त्रालयको टिमले अब काम हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेपछि ठेक्का तोडिएको छ। नयाँ विकल्पमा गएका छौं। अहिले पनि कतिपय ठेक्का तोड्नै पर्ने प्रकृतिका छन्।

ठेक्का तोडेपछि पनि त कामले त गति लिएको देखिँदैन नि ! 

ठेक्का तोड्नाले योजनालाई मर्का त पर्छ नै। सँगसँगै निर्माण व्यवसायलाई पनि कारबाही गर्छौं। डिजाइन, लागत अनुमान र कार्यालयका काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ। प्राविधिक काममा कमजोरी देखिए प्राविधिकलाई पनि कारबाही हुन्छ। निर्माण कम्पनीका कारण ठेक्कामा समस्या आए सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्छौं। भुक्तानी दिँदैनौं, जरिवाना गर्छौं।

जतिमा ठेक्का पाएको हो, त्यतिमा निर्माण व्यवसायीले काम नसक्नुको कारण के रहेछ ? 

जब टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्छ। मापदण्डभित्र रहेर कम्पनीहरूले बोलकबोल गर्छन्। तर, ठेक्का हत्याउन सबैभन्दा कम रकममा काम सक्ने कबोल गर्नुपर्छ। १ करोडमा बन्छ भनेर लागत अनुमान गरेको परियोजना ठेकेदारले ४० लाखमै गरिदिन्छु भनेर बोलकबोल गर्छन्। अनि कसरी ठेक्का पाएको रकम खर्चेर काम सकिन्छ ? कसरी गुणस्तरीय काम हुन्छ ? ४० लाखले १ करोडको काम हुँदैन नि !

यस्ता जटिलता त सुधार्नु पर्ने होइन र ?

अत्यधिक कम बोलकबोल गर्ने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। म आफैं अर्थ समितिमा भएका बेला लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कमको बोलकबोल गर्न नपाउने सुझाव दिएका थियौं सोहीअनुसार ऐन निर्माण भयो। तर, २ प्रतिशत धरौटी राखेर जति पनि कम बोलकबोल गर्न पाउने कानुनी छिद्र खुला गरियो। यो छिद्रमा टेकेर ठूला ठेकेदारले कम रकमको बोलकबोल गर्न थाले।

कि त लागत अनुमान गर्नेले गल्ती गर्‍यो भन्नुपर्‍यो, कि त यति कम मूल्यमा बोलकबोल किन गरेको भनेर निर्माण कम्पनीलाई प्रश्न नगर्दाको समस्या हो कि ? 

कम रकमको बोलकबोल गर्ने बाटो कानुनले नै खुला गरिदिएकाले हो। त्यसैले कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धामा जाँदा अनुमान गरेभन्दा सस्तोमा बनाइदिन कोही तयार भए राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले कानुनमा कम मूल्यमा बोलकबोल गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो। १० जनाले एउटै दरमा काम गर्छु भने कसलाई टेन्डर दिने ? सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेले काम पाउने भयो । तर, व्यवहारमा उसले काम गर्न सक्दैन।

जसरी पनि ठेक्का हत्याउने र अर्कैलाई बेच्ने प्रवृत्ति पनि हट्न सकेको छैन नि ! 

ठूला निर्माण व्यवसायीले ठेक्का हात पार्न कम मूल्यमा बोलकबोल गर्छन्। र, साना कम्पनीलाई सब वा पेट्टी कन्ट्र्याक्ट दिन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने हिसाब कसैले गर्न सक्दैन। गुणस्तरीय कामको सुनिश्चितता पनि हुँदैन। अहिले धेरै परियोजनामा यस्तो समस्या छ। यो प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न एउटा निर्माण कम्पनीले एकपल्टमा ५ वटाभन्दा बढी निर्माण कार्यको जिम्मा लिन नपाउने व्यवस्था गर्दैछौं।

मन्त्रालयसँग कुन निर्माण कम्पनीले कतिवटा परियोजनाको काम गरिरहेको छ भन्ने विवरण पनि थिएन। कसरी गर्नुहुन्छ यस्तो व्यवस्था ?

हामीले विवरण संकलन र अद्यावधिक गरिरहेका छौं। कुन कम्पनीसँग कुन र कतिवटा परियोजना छन् भन्ने तय गरेपछि अरू काम गर्नेछौं। त्यसपछि अत्यधिक कम बोलकबोल गर्ने, भेरिएसनमा चलखेल गर्ने, कन्सल्टेन्ट नियुक्त गर्ने जस्ता क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरी सुधार्ने छौं। यद्यपि सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल नबनाएसम्म हामी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सक्दैनौं।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा ढिलाइ किन त ? 

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको प्रस्ताव गर्ने अधिकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। विकासे मन्त्रालयले समस्या बेहोरेका तथा समस्याको पहिचान गरेका छन्। तर, कानुन निर्माण र संशोधनको प्रस्ताव गर्छ, अर्को मन्त्रालयले। कारण बुझ्नुपर्ने निकायले समस्या बुझ्न सक्दैन। बुझ्नेले समस्या समाधान गर्न पाउँदैन।

पूर्वाधारको नेतृत्वदायी मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको नेतृत्व पनि हाम्रै मन्त्रालयले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हाम्रो हातमा भए समयानुकूल र विकासमैत्री बनाउने थियौं। यो सँगै अरू धेरै ऐन कानुनलाई विकासमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

समयमा काम नहुँदा परियोजना महँगो बन्ने प्रवृत्ति कसरी हटाउनुहुन्छ ?

हो, आयोजनाको समय लम्बिनु भनेको लागत बढ्नु हो। खर्च बढ्छ, भेरिएसन हुन्छ, निर्माण सामग्रीको पनि बर्सेनि मूल्यवृद्धि हुन्छ। समयमै काम सक्दा सबैका लागि निकास मिल्छ तर समय बढ्दा परियोजना महँगो हुन्छन्।

एकातिर आयोजना महँगो बन्छन् अर्कातिर प्रतिफल ढिलो प्राप्त हुन्छ। यसैगरी जनतालाई सुविधा दिने, आर्थिक गतिविधिमा सघाउ पुर्‍याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यविमुख हुन जान्छौं भने राज्यले थप आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ। त्यसैले ‘निर्धारित समयभित्र गुणस्तरीय काम’ भन्ने थिममा रहेर हामी अघि बढ्दै छौं। यसैगरी बहुवर्षीय परियोजनामा पनि समस्या छन्। प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न सकेनौं।

हिजोका दिनमा ३ अर्बको परियोजनामा १ करोड बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। यसो हुँदा सोही आवमा भएको कामको भुक्तानी हुन सकेन। अर्को आवमा बजेट विनियोजन भएन, काम हुन सकेन। न आयोजना अघि बढ्यो न कामको भुक्तानी भयो। पुराना तिनै दायित्व फरफारक गर्न समस्या भइरहेको छ।

अबदेखि न्यूनतम बजेटका आधारमा टेन्डर आह्वान गर्छौं। आयोजना ठेक्कामा लाग्नुअघि पर्याप्त पूर्वतयारी गर्छौं। हिजोका दिनमा धेरै कमजोरी भएको महसुस गरेर बजेटमै पूर्वतयारी नभई ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउने भनेर घोषणा गरेका छौं। यसैगरी न्यूनतम बजेटका आधारमा ठेक्का लगाउने छौं। यसकारण बजेट अभाव पनि हुने छैन।चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हामी पूर्वाधार निर्माणमा धेरै कुशल प्रणाली विकास गर्नेछौं।

पूर्वाधार निर्माणलार्ई तालिका बनाएरै व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ कि ? 

हामी चालु आव भरका लागि कार्यतालिका बनाउँदै छौं। कुन महिनामा टेन्डर गरिसक्ने ? निर्माण सम्झौता कहिले गर्ने ? भुक्तानी कहिलेसम्म गर्ने ? मंसिरबाट काम सुरु भएर जेठसम्म त गर्नुपर्छ होला नि ! र, पो अलि धेरै काम होला। मंसिरमा टेन्डर गरेर वैशाखमा काम सुरु गरेपछि असार लागि हाल्थ्यो, त्यसैले विनियोजित बजेट खर्चै हुन सक्दैन थियो। कुनै आयोजनामा पैसा पुग्दैन थियो भने कुनैको खर्चै हुन सक्दैन थियो। यो अर्को अव्यवस्था छ। कार्यतालिका बनाएपछि यसको पनि सम्बोधन हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ।

वर्षौंसम्म ठूला आयोजना ओगटेर बस्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसक्दा पो काम नभएको हो कि ?

हिजो त्यस्तो भयो। काम नगर्ने, म्याद थप गरिरहने, कारबाही गर्न नसक्ने दिन अब आउने छैन। पछिल्लो समय पनि निर्माण कार्यको म्याद एकमुष्ठ रूपमा थप गरेनौं। स्थिति हेरेर मात्र गर्‍यौं। जसले काम ढिलो भएको जायज कारण प्रस्तुत गर्छ उसको मात्र म्याद थप भएको छ। म्याद थप पनि कार्य प्रगतिको आधारमा गरेका छौं। 

निर्माण कार्यमा स्रोतको निकै समस्या पर्छ भन्ने सुनिन्छ। के हो वास्तविकता ?

एउटै परियोजनाका लागि विनियोजन भएको पैसा चलाउन अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्छ। निकै झन्झटिलो प्रक्रिया छ। यसमा छलफल पनि भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छौं। एउटै आयोजनाको पैसा सोही आयोजनाको अर्को शीर्षकमा खर्च गर्र्न पनि अर्थ नै पुग्नुपर्ने झन्झट छ।

यसका लागि अर्थले महिनौं रोकिदिन्छ। पुलको पिलर बनाउन विनियोजित पैसा स्लाबमा पनि खर्च गर्न पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा काम सुस्त हुन्छ। जतापनि अर्थको नियन्त्रण। एक त उसको क्षमताले नभ्याउन सक्छ। अर्को मन्त्रालयको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न अर्थले मात्रै कसरी सकोस् ? सानादेखि साना प्राविधिक विषय हेर्ने मानवस्रोत पनि अर्थसँग नहुन सक्छ।

•  भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले जति महत्व दिनुपर्ने हो, त्यति दिएका छैनौं।
•     सार्वजनिक खरिद ऐन नै अव्यवहारिक भइसक्यो। अहिले अनलाइनमा अपलोड गर्नेवित्तिाकै संसारभर पुग्छ, ३५ दिने सूचना किन चाहियो ?
•     काम नगरेरै पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच आम नेपालीमा छ।
•     वर्षौंदेखि रुग्ण बनेका ठूला आयोजनामा प्रवेश नगरेसम्म, आँटिलो निर्णय नगरेसम्म ती आयोजना सम्पन्न नहुने देखेँ। त्यसैकारण सुरुमै रुग्ण परियोजनामा हस्तक्षेप गरेँ।
•     ठेक्का नतोड्न र म्याद थपिरहन दबाब छ। तर, मलाई ती दबाबले फरक पार्दैन।
•     एउटा निर्माण कम्पनीले एकपल्टमा ५ भन्दा बढी निर्माण कार्यको जिम्मा लिन नपाउने व्यवस्था गर्दैछौं।
•     विकास हुन नसक्नुको कारण बुझ्नुपर्ने निकायले समस्या बुझ्न सक्दैन। बुझ्नेले समस्या समाधान गर्न पाउँदैन।
•     पुलको पिलर बनाउन विनियोजित पैसा स्लाबमा पनि खर्च गर्न पाइँदैन। जतापनि अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण छ।
•     कानुनले अस्थायी लाइसेन्स दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षणकालसम्म अस्थायी लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्दैछौं।
•     यातायातको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि मेट्रो चलाउनै पर्छ।
•     केही कुरामा सरकारले लचकता देखाउँछ, केही कुरामा निर्माण व्यवसायीले पनि सम्झौता गर्नुपर्छ।

एउटा परियोजनामा पैसा बाँकी छ अर्कोमा पुगेको छैन। भुक्तानी दिन पनि रकमान्तर गर्न पाइँदैन। हाम्रै मन्त्रालयमा आएको पैसा पनि चलाउन पाइँदैन। अर्थमा गएर फाइलको चाङ लाग्छ। काम रोकिन्छ। हामीले अर्थको वा अर्को मन्त्रालयको पैसा मागेकै होइन। खर्च नभएर फ्रिज हुने बजेट भुक्तानी हुने काममा पठाइदिए हुन्छ नि ! यसो गर्दा मन्त्रालयको प्रगति र पुँजीगत खर्चको मात्रा पनि बढ्ने थियो।

जथाभावी रकमान्तर होला भन्ने डर अर्थको हो कि ? 

स्वार्थअनुसार जथाभावी रकमान्तर गर्ने काम नियन्त्रण गर्नैपर्छ। कुनै आयोजनालाई मर्कामा पारेर अर्कोलार्ई प्राथमिकता दिन पाइँदैन। किनभने बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार मात्र आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ। जुन योजनामा बजेट छुट्टिएको छ, सोहीमा खर्च हुनुपर्छ। यदि सो आयोजनामा खर्च हुन सकेन भने अर्कोमा सार्नु नराम्रो होइन। भुक्तानी दिन रकमान्तर गर्नु नराम्रो होइन।

कुन आयोजनाको महत्व कति, कति बजेट आवश्यक पर्छ भन्ने आकलन गर्न नसक्ने गरी हाम्रा संरचना कमजोर भएर हो कि ? 

संरचना कमजोर भइसकेका होइनन्, समयक्रममा कमजोरी भएका हुन्। लागत अनुमानमा कमजोरी हुँदा कुनै योजनामा खर्र्च हुने कुनैमा नहुने भयो। लागत अनुमानमा मात्र समस्या होइन, कार्यान्वयनमा पनि हो। कार्यान्वयनमा अनेकौं बाधा बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। तर, जसले खर्च गर्न सक्छ, क्षमता राख्छ उसलाई खर्च गर्न दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।

जति प्रयास गरे पनि लाइसेन्स प्रिन्टिङले गति पाउन नसक्नुको कारण ?

स्मार्ट कार्डमा समस्या छ। प्रिन्टर खरिद गर्न टेन्डर भयो। योग्य आवेदक नै आएनन्। प्रक्रिया नै रद्द भयो। हामीले अहिले धेरै मेहनत गरिरहेका छौं। प्रिन्टर किन्ने, स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयर टुंगो लगाउने जस्ता कामलाई छिटो अघि बढाउँदै छौं। बागमती र मधेस प्रदेश आफैंले प्रिन्टर किन्न बजेट विनियोजन गरेका छन्। धमाधम प्रिन्ट हुन थालेपछि समस्या समाधान हुनेछ। अहिले केही प्राविधिक र खरिद प्रक्रियाका झमेलाका कारण काम अड्किएको छ।

यसबाहेक कानुनले अस्थायी लाइसेन्स दिन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ। परीक्षणकालका लागि सो लाइन्सेन्स दिएपछि परीक्षणकालीन अवधिभित्र चालकको परीक्षण हुन्छ, यता स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट भइसकेको हुन्छ। परीक्षण अवधि कटेपछि स्मार्ट कार्ड आइआल्छ। हामीले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार काम भयो भने परीक्षा पास गरेको एक साताभित्र लाइसेन्स पाइनेछ।

पुराना र थोत्रा सार्वजनिक सवारी हटाउने र मास ट्रान्स्पोर्ट सञ्चालन गर्ने योजना के छ ?

२० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने विषयमा यातायात व्यवसायी र श्रमिकसँग छलफल गरेर नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्नुपर्ने विषयमा निकास निकाल्ने छु। २० वर्ष पुगेका सवारीलाई परीक्षण गरेर सञ्चालन योग्य छन् कि छैनन् भन्ने निक्र्योल निकाल्ने विकल्प पनि छ। यो विकल्प कार्यान्वयन गर्न कानुनमै संशोधन गर्नुपर्छ। यसैले विकल्पको कार्यान्वयन जटिल छ।

साझालगायत केही कम्पनीले ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन गरेपछि सार्वजनिक सवारीमा धेरै राहत हुने अनुमान गरेका छौं। राजधानीमा मेट्रोरेल चलाउन पनि सकिन्छ। केही स्थापनमा अन्डरपास र फ्लाइओभर निर्माण गरेर सडकको अस्तव्यस्तता कम गर्न सक्छौं।

यही असोजदेखि र्‍यापिड बस सेवा चलाउने तयारी भइरहेकै छ। कार्यालय अवधिमा ४० सिटभन्दा बढी क्षमताका गाडी चलाउने छौं। ती गाडी निजी क्षेत्रका हुनेछन् र व्यवस्था हामी गर्नेछौं। सार्वजनिक यातायातमा ठूला र सुविधासम्पन्न साधान बढाउँदै तथा सानालाई घटाउँदै गयौं भने यातायात व्यवस्थामा धेरै सुधार हुने छ।

मेट्रोरेल सञ्चालनमा सरकारको चासो देखिँदैन नि !

दीर्घकालमा यातायातको समस्या समाधानका लागि मेट्रो चलाउनै पर्छ। मेट्रो रेल चलाउन सकिन्छ भन्ने सम्भाव्यता अध्ययनले देखाएका छन्। गर्न पनि सकिन्छ र गर्नु पनि पर्नेछ। अस्थायी रूपमा अन्य विकल्पबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर मेट्रोमा ध्यान नदिइएको होला।
यातायात कार्यालयको भद्रगोलको समाधान के हो ? 

पक्कै पनि भद्रगोल छ बेथिति छ। परीक्षा र बायोमेट्रिक दिनबाहेक सेवाग्राही कार्यालय पुग्न नपर्ने व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध छौं। काम सुरु पनि भइसकेको छ। यसो गरे सेटिङ र बिचौलियापनको अन्त्य हुनेछ। भदौ महिनाभर देशभर यातायात कार्यालय सुधारको काम गर्नेछौं।

काम गर्‍यौं तर भुक्तानी पाएनौं भनेर निर्माण व्यवसायी आन्दोलित छन्। यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

उहाँहरूको माग धेरै छन्। तर, मुख्य विषय भुक्तानी रह्यो। यस विषयमा मैले मन्त्रिपरिषद्मा एउटा प्रस्ताव लगेको छु। छलफल पनि भयो। काम गरेको भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ छ र निर्देशन पनि दिनुभएको छ। बाँकी भुक्तानी दिन हाम्रो मन्त्रालयको सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं। अघिल्लो आव काम गरेको सबै भुक्तानी निर्माण व्यवसायीले पाउँछन्। बाँकी विषय छलफल हुन बाँकी छ। केही कुरामा सरकारले लचकता देखाउँछ, केही कुरामा निर्माण व्यवसायीले पनि सम्झौता गर्नुपर्छ।
 

- प्रस्तुति : नरेन्द्र साउद/रोविन पौडेल