अनुसन्धानको दायरा फराकिलो र निष्पक्ष हुनुपर्छ। शक्तिको आडमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन।
पछिल्लो समय नेपालमा तीनवटा ठूला भ्रष्टाचार प्रकरण सतहमा आए। ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी र सुन तस्करी प्रकरण। अघिल्ला दुईवटा भ्रष्टाचार प्रकरण अदालतसम्म पुगेका छन् भने पछिल्लो प्रकरण आन्तरिक राजस्व र सीआईबीको अनुसन्धानको क्रममै छ। नेपालमा भइरहेका भ्रष्टाचारका प्रकरण यतिमै सीमित छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राज्यका अन्य निकायको छानबिनमा परेका र अदालतमा विचाराधीन रहेका अन्य थुप्रै प्रकरण छन्।
तर, हाइप्रोफाइल व्यक्तिको संलग्नता र संगठित अपराधको कारण अरूभन्दा यी बढी चर्चामा छन्। यी तीनवटै भ्रष्टाचार प्रकरणको एउटा समानता के छ भने यसमा उच्च तहको राजनीतिक संलग्नता र संरक्षण छ। अपराध संगठित छ। पछिल्ला दुई वटामा त देशभित्र मात्र नभई बाह्य शक्ति र व्यक्तिको संलग्नतासमेत खुलेको छ। अझ उल्लेख्य पक्ष के छ भने यी तीनवटै प्रकरणमा चर्को राजनीति पनि छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली बनाएपछि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण सतहमा आएको हो। २०२१ सालमा अधिग्रहण गरिएका ६ वटा दरबार क्षेत्रका १ हजार २ सय ९८ रोपनी ५ आनामध्ये बालुवाटारस्थित ललिता निवासको २ सय १९ रोपनी ९ आना जग्गा पनि परेको थियो। मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि पञ्चायतीकालमा राजनीतिक आधारमा राज्यले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारले निर्णय गर्यो। त्यही निर्णयको अपव्याख्या गर्दै ललिता निवासकोे १ सय ४३ रोपनी जग्गामाथि भूमाफियाले चलखेल सुरु गरे।
उच्च तहको राजनीतिक संरक्षण र संलग्नतामा नक्कली मोही र गुठी खडा गरी जग्गा हिनामिना प्रकरण अघि बढाइयो। २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा पटकपटक खण्डखण्डमा जग्गा हडप्ने काम भएको छ। यस प्रकरणमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्यसचिव, १४ पूर्वसचिव, कम्तीमा १७ पूर्वसहसचिव, डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारी र सय बढी व्यापारी तथा भूमाफिया र अरू सयौं कारोबारी प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। यसमा चार सयभन्दा बढीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। थुप्रै पक्राउ परेका, थुनामा रहेका र मुद्दा दायर भएपछि तारिखमा रहेको अवस्था भए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्ने कतिपयलाई नल्याइएको गुनासो पनि छँदैछ।
अहिलेसम्म खुलेको तथ्यअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई यसमा प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पटकपटक यो निर्णय गरेको देखिन्छ। उहाँहरूमाथि विगतमा यो प्रकरणमा सामान्य बयान लिने कार्यसम्म भएको छ। तर, गम्भीर अनुसन्धान र छानबिन भएको छैन। पछिल्लो पटक यो प्रकरण बेस्सरी तातेको छ। तर, राजनीतिक आडमा सत्तापक्षको नेता भएकै आधारमा उपल्लो तहमा प्रवेश नगरी उन्मुक्ति दिएको आरोप सरकारमाथि छ। टिप्पणी उठाउनेलाई जेल पठाउने तर आदेश र निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिने भन्दै सरकार र अनुसन्धान निकायमाथि गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि सरकार र अनुसन्धान निकाय भने अदालत देखाएर पन्छिरहेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले दुई पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन बाटो खोलिदिएको छ। अब सरकारले पन्छिने बहाना पाउने छैन।
यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अर्को त्यस्तो अकल्पनीय भ्रष्टाचार प्रकरण हो, जुन बहालवाला मन्त्रीकै प्रत्यक्ष संलग्नता भएको छ। दुई पूर्वमन्त्री अहिले यो प्रकरणमा जेलमा छन् भने एक सचिवसहित अन्य दर्जनौं कर्मचारी, शरणार्थी नेता, राजनीतिक पदधारी व्यक्ति, नेताका आफन्त, कार्यकर्ता र ठगी गिरोहका नाइकेहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। केही अझै फरार छन्। नेपाली नागरिकबाट लाखौं रकम असुलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिकालगायत तेस्रो मुलुकमा लैजान भएको यो प्रकरणमा सरकारी किर्ते र संगठित अपराध भएको छ।
केपी ओली सरकारकै समयमा सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो। तर, त्यसपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसमेतको संलग्नतामा प्रतिवेदन किर्ते गरी नक्कली सूची तयार गरेर यो अपराध भयो। यस प्रकरणमा मुछिएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी जेलमा छन्। उनको पार्टीको हैसियत र संसद् सदस्यको हैसियत निलम्बनमा छ। तर, सँगै जेलमा रहेका कांग्रेस नेता खाँण भने पार्टीबाट निलम्बनसमेत भएका छैनन्।
अभियुक्तको बयान र सार्वजनिक श्रव्यदृश्यमार्फत यो प्रकरणमा मुछिएका आरजु राणा, मञ्जु खाँणलगायतका कतिपय नेताहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा समेत नल्याई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भनेर विरोध भइरहेको छ।
पछिल्ला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनको क्रम अघि बढ्नु सकारात्मक छ। तर, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जडसम्मै पुग्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यो राजनीतिक स्टन्टमात्र बन्न पुग्छ।
यसैगरी, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पार भएको सय क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पनि केही व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। भन्सार पार भएर सडकमा पुगेपछि ट्याक्सीबाट सुन जफत भएको यो घटनालाई सामान्य त्रुटी मान्न सकिने अवस्था रहन्न। संगठित गिरोहले भन्सार कर्मचारी र प्रहरीसमेतको मिलेमतोमा सुन त्यहाँबाट कटाएकोमा दुईमत छैन। तर, के उनीहरूको मात्र संलग्नतामा यो सम्भव छ त ? अवश्य पनि छैन।
यो प्रकरण लामो शृंखलाको एउटा घटना मात्र हो। यसको शृंखलामा प्रत्यक्ष जोडिएका भनेर माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ। अभियुक्तको पारिवारिक सम्बन्ध पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र माओवादी नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीसम्म रहेको सार्वजनिक तस्बिरबाट खुलेको छ। सुन तस्करीको शृंखला त्योभन्दा माथिल्लो र फराकिलो तहमा पनि हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। यद्यपि यो प्रकरणमा पनि अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सकेको छैन। नजिक र टाढा छुट्ट्याइएको अवस्था छ।
प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले यो प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गरेको छ भने अरू विपक्षीले पनि संसद्मा कडा आवाज उठाएका छन्। तर, सत्तापक्ष तयार देखिएको छैन।
समग्रमा पछिल्ला भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानबिनको क्रम अघि बढ्नु सकारात्मक छ। तर, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन जडसम्मै पुग्न सक्नुपर्छ। अनुसन्धानको दायरा फराकिलो र निष्पक्ष हुनुपर्छ। शक्तिको आडमा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। अन्यथा यो राजनीतिक स्टन्टमात्र बन्न पुग्छ। राजनीतिक आग्रहका आधारमा चल्दा भोलि अर्को पक्ष शक्तिमा पुग्दा अर्को खालका प्रकरण आउने निश्चित हुन्छ। यसर्थ यस्ता संगीन अपराधका घटना राजनीतिक दाउपेच वा बदलाको भावनामा होइन, साझा राष्ट्रिय संकल्पको आधारमा टुंगोमा पुग्ने अवस्था बन्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
