आयातित वस्तुमा बढाइयो सीमा

आयातित वस्तुमा बढाइयो सीमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : विभिन्न मालवस्तु आयातका लागि सीमा बढाइएको छ। 

अब आयातकर्ताले एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर ६० हजार वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको मालसामान आयात गर्न सक्ने भएका छन्। 

तर भारतबाट हुने आयातको हकमा यस्तो सीमा भारतीय रुपैयाँ तीन करोडसम्मको तोकिएको छ। यद्यपि यसअघि ५० हजार वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको आयात गर्न पाइन्थ्यो। 

नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०८० अनुसार व्याक टु व्याक प्रतितपत्र कारोबार गर्नुपर्ने भएको छ। तयारी पोसाक तथा सो रणनीतिले उल्लेख गरेको 'निर्यात संभावना देखिएका वस्तु' अन्तर्गतको 'वर्तमान वस्तुहरू' उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आफ्नो उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ व्याक टु ब्याक री प्रतितपत्रको माध्यमबाट पनि आयात गर्न सक्ने भएका हुन्। 

केन्द्रीय बैंककाअनुसार यसरी व्याक टु व्याक प्रतितपत्र खोल्दा आयात गरिएका कच्चा पदार्थको भुक्तानी सो कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तु निर्यात गरी भुक्तानी प्राप्त भएपछि सोही भुक्तानी मध्येबाट मात्र आयात प्रतितपत्रको पेमेन्ट ट्रममा तोकिएको सर्त अनुरूप भुक्तानी हुने ब्यहोरा व्याक टु ब्याक प्रतितपत्रमा अनिवार्य रुपले गर्नु उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजत पाएका निकायलाई सोमबार एकीकृत परिपत्र–२०७९मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो।  

सो व्यवस्था बमोजिम एक पटक सटही सुविधा प्राप्त गरे पछि फेरी सोही निर्यातकर्ताबाट अर्को सि-पमेन्टको वस्तु आयातका लागि सहटी सुविधा प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न शर्तहरू तोकिएको पूरा गर्न पर्ने छ। 

‘उक्त शर्त अन्तर्गत अघिल्लो पटक सटही सुविधा प्राप्त गरी आयात भएको ७ दिन व्यतित भएपश्चात् मात्र पुनः सटही सुविधा पाउने छन्। साथै, आयात भएको प्रमाणको रुपमा भन्सार कार्यालयले प्रमाणित गरेको विविनि फारम, भन्सार प्रज्ञापनपत्र तथा भन्सार राजस्व भुक्तानी भएको रसिद सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेश गर्नु पर्नेछ। ‘अघिल्लो सटही सुविधा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने आयातकर्ताको हकमा माथि बुँदा नम्बर (१) मा उल्लिखित कागजातको अतिरिक्त ७ दिन व्यतित भएको सम्बन्धी स्वःघोषणा समेत सम्बन्धित आयातकर्ताले पेश गर्नु पर्नेछ,’ संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ।

यससँगै सो व्यवस्थाअन्तर्गत एउटा वेनिफिसरीले भुक्तानी पाउने गरी एउट निवेदकद्वारा अमेरिकी डलर ३५,००० (पैंतीस हजार) वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी हुने गरी यस्तो सुविधा प्रदान गर्न पाइने छैन। पुनः सोही निवेदकले सोही बेनिफिसरीबाट वस्तु आयातको भुक्तानी पठाउनु पर्ने भए अघिल्लो पटक सटही सुविधा लिएको वस्तु सि-पमेन्ट भएको ७ कार्यदिन व्यतित भएपश्चात् मात्र पुनः सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। 
 
यसैगरी राष्ट्र बैंकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम आवश्यक सेवा सञ्चालक संस्थाले सो सेवाका लागि आवश्यक वस्तु आयात गर्ने व्यवस्था थप गरेको छ। 

एकीकृत परिपत्रअनुसार उद्योगले गर्ने आयातको हकमा दुई प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातको हकमा १० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने व्यवस्था भए तापनि विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागू भई विद्युतीय माध्यमबाट भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका भन्सार कार्यालयहरू मार्फत् हुने आयातको हकमा उद्योगले एक प्रतिशत र व्यापारिक संस्थाले तीन प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्नेछ। 

यस्तै, सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्नेलाई उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सुविधाः सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गर्ने उद्योग/व्यवसायलाई विदेशमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रयोजनका लागि विदेशस्थित आफ्नै बैंक खातामा रकमान्तर गर्न वा सफ्टवेयर/प्रोग्राम/उपकरण खरिद गरी विदेशमै जडान गर्न उद्योग/व्यवसायले अघिल्लो आर्थिक वर्ष आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्मको सीमामा रही तोकिएको शर्तमा वाणिज्य बैंकमार्फत विदेशी मुद्राको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। यसअघि यस्तो सुविधा थिएन। 

यसैगरी केन्द्रीय बेंकले वायुयान सेवा सञ्चालक संस्थालाई अमेरिकी डलर १ लाख अमेरिकी डलर वाणिज्य बैंकबाट सटही सुविधा लिन सक्छन। यसअघि ५० लाख अमेरिकी डलर मात्रै सटही गर्ने सुविधा थियो। 

यससँगै यसपटकदेखि सो बराबरका अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (भारतमा अमेरिकी डलर १ लाख बराबर हुने भारु वा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न सकिने)सम्मको सेवा आयातका लागि तोकिएका कागजातहरूका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउन पाउने व्यवस्था थपेको छ। 

सो सुविधाका लागि विभिन्न शर्त पूरा गर्नु पर्नेछ। जस्तै, फर्म, कम्पनी वा संस्था दर्ता प्रमाणपत्र र कर दर्ता प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र सेवा खरिदबापत नियमानुसार कर दाखिला गरेको निस्सा लगायत जुटाउनु पर्ने छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.