नेपाल–भारतबीचको सम्झौता भएन कार्यान्वयन

खेत बाँझै, गण्डक नहरमा आएन पानी

खेत बाँझै, गण्डक नहरमा आएन पानी
पानीबिनाको बारा क्षेत्रमा पर्ने गण्डक नहर । तस्बिर : क्रान्ति शाह

आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका यहाँका किसान लामो समयदेखिको खडेरीले पीडामा छन्।

वीरगन्ज : तराईको उखरमाउलो गर्मीमा पीपलको रुखमुनिको छहारीमा बसेर सुस्ताउँदै थिए ७४ वर्षीय मंगल साह। छेउमै रहेको गण्डक नहरतर्फ देखाउँदै मंगलले भने, ‘पानीको यस्तो अनिकाल त जीवनमै केहिले देखेको थिइन्। न चापकलमा पानी छ, न नहरमा। पानी लाउन नसक्दा धान खेत चिरा परिसक्यो। यो सालको खेती त भगवान् भरोसा छ।’ 

आकाशे पानीको भरमा धानखेती गर्दै आएका यहाँका किसान लामो समयदेखिको खडेरीले पीडामा छन्। त्यसैमा गण्डक नहरमा पनि पर्याप्त पानी नआउँदा किसानको समस्या झनै चर्किएको छ। मंगलकै छिमेकी बाराको महागढीमाई नगरपालिका–७ तेलकुवाँका किसान बिगु यादव भन्छन्, ‘खडेरी र सुक्खाले खेतमा भएको बोरिङ पनि सुकिसकेको छ। पम्पीसेटले पानी पटाउँ भने नहरमा पनि पानी पर्याप्त छैन।’

तेलकुवाँकै अर्का किसान हृदय यादवको पनि गुनासो उस्तै छ। भन्छन्, ‘यसपालि त वर्षा पनि त्यति भएन। खेत छेउमै गण्डक नहर त छ तर नामको मात्रै। नहरमा यति थोरै पानी आइरहेको छ कि पम्पीसेटले तान्न पनि पुग्दैन। यो गण्डक नहर त हाम्रा लागि आकाशको फल जस्तै भएको छ।’

भारतीय पक्षले विगत एक दशकयतादेखि गण्डक नहरमा दुई देशबीचको सम्झौता अनुसारको पानी नदिँदा नहरमा आश्रित पर्सा, बारा र रौतहट गरी तीन जिल्लाका किसानहरू बर्सेनि समस्यामा पर्ने गरेका छन्। त्यसमा पनि यस वर्ष तराई मधेसमा लामो समयदेखि खडेरी परेका कारणले अहिले धान खेतीको सिजनमा किसानहरूमाथि झन् पीडा थपिएको छ।

नेपाल–भारतबीचको गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालतर्फको नहरमा भारतले ८ सय ५० क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ यतादेखि भने भारतले नेपालतर्फको नहरमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा झन्डै आधा परिमाणमा मात्र पानी दिने गरेको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय वीरगन्जका सूचना अधिकृत एवं इन्जिनियर सुरेश साह बताउँछन्। 

उनका अनुसार यसपालि धानबालीको सिजनका लागि भारतीय पक्षले दुई महिना ढिला गरी असार १५ गतेदेखि मात्रै पानी दिन सुरु गरेको थियो। त्यो पनि सुरुमा २ सय क्युसेक मात्र पानी नेपालतर्फको नहरमा भारतले छोडेको थियो। त्यसपछि पटक–पटकको आग्रह र दबाबपछि विस्तारै बढाउँदै लगेर भारतले आइतबार ५ सय क्युसेक पानी दिएको साह बताउँछन्। 

साह भन्छन्, ‘आव २०६९/७० सम्म सम्झौताअनुसारकै पानी नहरमा भारतबाट आउँथ्यो। तर, त्यसपछि एक दशक भइसक्यो आधा मात्रै पानी नहरमा भारतले दिइरहेको छ। हामी भारतको रामनगरस्थित गण्डक नहरको दोन कार्यालयमा पटक–पटक गएर भेट्छांै। सम्झौताको कुरा गर्छांै तर सुनुवाइ भने आजसम्म हुन सकेको छैन। जति कराए पनि उसले सम्झौताको आधा मात्रै पानी आइरहेको छ।’ भारतले सम्झौताको आधा मात्र पानी नहरमा दिइरहेका कारण अहिले पर्सा र बारामा ३/३ दिनको आलोपालो गरेर पानी वितरण गरिरहेको साहले बताए। 

उनी भन्छन्, ‘बारामा पनि १२ नम्बर ब्लकसम्म मात्र पानी पुग्न सकेको छ। रौहतट जिल्लाको त कुरैै नगरे हुन्छ, रौतहटको नहरमा त नहर बनेको समयदेखि नै पानी पु¥याउनै सकिएको छैन।’ गण्डक नहरबाट पर्सा, बारा र रौतहट गरी तीन जिल्लाका ३७ हजार ४ सय हेक्टर जग्गा सिञ्चित गर्ने लक्ष्य हो। तर, भारतले सम्झौताको आधा मात्रै पानी दिँदै आएका कारण रौतहटमा अहिलेसम्म पानी पु¥याउनै नसकिएको साहको भनाइ छ। गण्डक नहरको त्रिवेणीस्थित मुहानबाट भारतीय पक्षले गण्डक नहरतर्फ १ हजार ५ सय क्युसेक पानी छोडेको छ। तर, भारतीय भूमि हुँदै नेपालसम्म आउँदा नेपालतर्फको नहरमा ५ सय क्युसेकभन्दा कमै पानी आइरहेको साहले जनाए।

  •     गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालतर्फको नहरमा भारतले ८५० क्युसेक प्रतिसेकेन्ड पानी दिनुपर्ने उल्लेख छ।
  •     आव २०७०/७१ देखि भारतले नेपालतर्फको नहरमा सम्झौतामा उल्लेख भएको भन्दा  झन्डै आधा परिमाणमा मात्रै पानी दिने गरेको छ।

यसबारेमा भारतीय पक्षलाई पटक–पटक भेटेर गुनासो गर्दा उनीहरूले नहरको संरचना पुरानो भई कमजोर भएका कारण नहरमा कम पानी छाड्ने गरेको जवाफ आउने साह बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तर हाम्रो नेपालतर्फको नहरको संरचना भारतको भन्दा ठीक छ। किनभने हामीले समय समयमा नहरको सफाइ र संरचनाको मर्मत सम्भार गर्दै आएका छौं। त्यसका कारण भारतीय पक्षले सम्झौताअनुसारको ८५० क्युसेक नै पानी दियो भने पनि त्यसलाई हाम्रो नहरले थेग्छ, नहरमा कुनै नोक्सानी पुग्दैन। समस्या त भारततर्फको नहरको संरचनामा छ। त्यो उनीहरूको आन्तरिक समस्या हो। हामीलाई हाम्रो नहरमा सम्झौता अनुसारको पानी दिनुपर्छ।’

इन्जिनियर साहका अनुसार गण्डक नहरको संरचना निर्माण भई सञ्चालनमा आएको झन्डै ५० वर्ष पूरा भइसकेकाले फेरि गण्डक सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नहरको संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। साह भन्छन्, ‘गण्डक नहरको संरचनाको आयु ५० वर्षको थियो। ५० वर्ष बितिसकेकाले धेरै संरचनाहरू जीर्ण भइसकेका छन्। त्यस कारण दुवै देशले गण्डक सम्झौताको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी भइसकेको छ।’

साहका अनुसार गण्डक नहर सम्झौतामा भारतीय पक्षले वर्षमा दुई पटक (धान र गहँु बालिका लागि) नेपालतर्फको नहरमा पानी दिनुपर्ने उल्लेख छ। धान बालीका लागि वैशाख १५ देखि असोज १५ सम्म र गहँु बालीका लागि पुस १५ देखि फागुन १५ गतेसम्म नेपालतर्फको नहरमा पानी दिनुपर्ने सम्झौतामा जनाइएको छ। 

भारत सरकारले नेपालका तीन जिल्ला (पर्सा, बारा र रौतहट) का गरी ३७ हजार ४ सय हेक्टर जग्गा सिञ्चित हुने गरी सन् १९७५ र ७६ मा दुई चरणमा ८१ किलोमिटर गण्डक नहर निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। नवलपरासीको भैंसालोटनस्थित नेपाल–भारत सीमामा निर्मित ब्यारेजबाट भारतीय पक्षले गण्डक नहरमा पानी छोड्ने गर्छ। भारतमै ९२ किमी यात्रा गरेर गण्डक  नहर नेपालमा भने पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाको जानकीटोलाबाट प्रवेश गर्छ। नेपालतर्फको गण्डक नहरलाई १५ वटा ब्लकमा विभाजन गरिएको छ।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.