सत्तापक्ष अडानबाट पछाडि हटेन, बैठक बिना निष्कर्ष सकियो

गृहमन्त्रीले उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता नगरे एमालेले सदन चल्न दिँदैन : बर्तौला

गृहमन्त्रीले उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रतिबद्धता नगरे एमालेले सदन चल्न दिँदैन : बर्तौला

काठमाडौं : नेकपा एमालेले सत्ता पक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि नहटेको बताएको छ। एमालेले सुनकाण्डबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दा तयार नभएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘सदन सरकारले चल्ल्न नदिने हो। हामीले होइन। सरकार नै सदन चलाउन तयार छैन।’

संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख सचेतकहरु छलफलमा सहभागी भएका थिए।

सदनको अवरोध हटाउन सरकार तयार नभएको उनको भनाई छ। ‘सरकारका अडानका कारण सोमबार पनि दुई पटक बैठक बसेर निष्कर्ष निस्कन सकेन। आज पनि साढे ३ घण्टा बालुवाटारमा छलफलमा बस्यौं। तर जहाँको तहिँ छौं।’ बैठकपश्चात सचेतक बर्तौलाले पत्रकारसँग भने, ‘सरकारको नीति जनताका बीचमा भ्रम छर्ने, प्रतिपक्षलाई शिथिल बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, बैठक बसेपनि निचोड नदिने र समाधानतर्फ जान, संसदको अवरोध हटाउन सरकार तयार छैन।’

बर्तौलाले गृहमन्त्रीले जवाफ दिने भएकाले आज ३ बजे बस्ने बैठकमा सांसद र गृहमन्त्रीले आफ्ना धारणा राख्ने जानकारी दिए। बर्तौलाले सुन तस्करको जालो तोड्न सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रतिबद्धता आउने आस गरेको तर नआएको खण्डमा मागको निरन्तरता राख्ने बताए।

उनले भने,‘मुख्य तीन दलका शीर्ष नेता बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ।’ उनले भने, ‘एमालेले संसदमा गृहमन्त्रीलाई आउनै दिएन भन्ने भ्रम पारेकाले सदन चलाउन दिने र उचित जवाफ नदिए पुन आफ्ना कुरा राख्ने छौं। सुन तस्करका राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय नेक्ससको बाहिर ल्याउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यकता छ। यो समिति गठनको मागबाट हामी पछाडि हटेका छैनौं। सरकारले तस्करको संरक्षण गर्न सरकार लागेको छ। समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न दिँदैनौं।’

उनले अहिले हरेक काण्डमा सत्ता पक्षकै मान्छे संलग्न भएकाले अनुसन्धान गर्न सरकार डराएको उल्लेख गरे। उनले सुन तस्करीमा सत्तापक्षका नै मान्छे संलग्न भएको विवरण आइरहेको बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.