सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको टकरावले संसद बन्यो बन्धक, विषयवस्तु छोडेर गृहमन्त्रीले प्रवचन दिएको एमालेको आरोप
साउन २३, २०८० मंगलबार २१:१३:११
काठमाडौं : प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच सहमति जुटेपछि मंगलबार १३ दिनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बस्यो। सबै दलको प्रतिनिधिले बोलिसकेपछि गृहमन्त्रीले जवाफ दिने सहमति तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको थियो।
बैठकमा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका थिए। नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले लेखा समितिको बैठकले पनि छानविन समिति गठनका लागि सरकारलाई ध्यानाकर्षण जनाएको बताउँदै संसदमा डबल स्ट्यान्डर्ड व्यवहार नदेखाउन आग्रह गरेका थिए। उनले छानविन समिति गठनका लागि भोटिङ गराउन सभामुखसँग मागसमेत गरे। 'कुनै पनि पार्टीले ह्वीप नलाऔं। सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छानविन समिति बनाउन भोटिङ गराउनुस्। यदि कसैले नचाहेको रहेछ भने एमालेको आन्दोलन स्थगित गरिदिन्छौं,' उनले भने।
नेपाली कांग्रेस सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सुन तस्करीको विषय देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएको बताए। 'नेपाल देशको प्रतिष्ठामा प्रश्न उब्जिएको छ। एयरपोर्टबाट हाकाहाकी सुन यसरी प्रवेश किन भयो भनेर प्रश्न उब्जिएको छ। योबारेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा सिंगो सदनको ध्यान पुगोस्,' उनले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले अर्को छानबिन समितिको नाममा सुन तस्करी प्रकरणको विषयान्तर गर्न खोजिएको आरोप लगाए। 'जुन ठाउँबाट छानबिन भइरहेको छ, त्यो छानबिनको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन दिउँ। चित्त बुझेन भने अर्को समिति बनाऔंला। अर्को समितिको नाममा विषयान्तर हुने काम नगरौं,' उनले भने।
प्रतिपक्षीको मागपछि रोस्टममा उभिएका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणका विषयमा बोल्नुअघि लामै भूमिका बाँधेका थिए। उनले सरकारको प्राथमिकता सुशासन र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई पूरा गर्नु रहेको प्रस्ट्याए।
त्यसका निम्ति सरकारले सुराकी खर्चको निस्तेज पारेको, नक्कली भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण, मिटरब्याज पीडितका समस्या, लद्युवित्त र सहकारी पीडितको समस्याका विषयमा सरकार अलिकति पनि पछि नहटेको बताए। तर सुशासन र जनताका पक्षमा काम गर्दै जाँदा उल्टै सरकारमाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। 'भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा त्यहाँभन्दा माथि किन छानबिन नगरेको? ललिता निवास प्रकरणमा अदालतको आदेश आएको छ। तर आदेश किन कुर्ने, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन पर्दैन भन्नेहरू पनि छन्। तथ्य प्रमाणले जहाँ जे भन्छ, त्यहीँसम्म जाने हो,' उनले प्रस्टीकरण दिए।
साउन २ गते सिनामंगलबाट कब्जामा लिइएको १५५ किलो सुन प्रकरणको विषयमा सिआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको उनले बताए। संगठित अपराधअन्तर्गत राजस्व अनुसन्धान विभागको रायपछि सिआईबीले साउन २१ गतेदेखि अनुसन्धानको जिम्मा लिएको उनको भनाइ थियो। 'संगठित अपराधको समय ६० दिनको हो। २० दिन वितिसक्यो। ५ दिन सरकारी वकिलको कार्यालयमा लाग्छ। ३५ दिनको समय त दिनुस्। ३५ दिनमा सिआईबीले यो प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ। शंका गर्ने ठाउँ रहे बहस गरौंला,' उनले भने।
सिआईबीको अनुसन्धानमा बदनियत देखए नयाँ शिराले बहस गर्न आफू तयार रहेको भन्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई गन्जागोल बनाउने काम नगर्न आग्रह गरे। उनले सुन तस्करी प्रकरणमा राष्ट्रिय सहमति गर्न आह्वानसमेत गरे। 'पोलिटिक्सलाई 'पोलिट्रिक्स' बनाउन भएन। केही मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरौं। भागबण्डा खानेमा होइन। त्यसलाई अन्त्य गरेर राजनीतिक नेताहरू को को संलग्न छन्, सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउने राष्ट्रिय सहमति गरौं,' उनले भने।
उनले प्रतिपक्षीले लगाएको आरोपको खण्ड गर्दै सिआईबीको फाइल आफूकहाँ नआउने बताए। 'कुनै पनि फाइल मकहाँ आउँदैन। सत्य तथ्य र प्रमाणका आधारमा सिआईबीले नै कारबाही गर्ने हो। सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा कारबाही गर्न हामीले निर्देशन दिने हो,' उनले भने।
उनले सुन तस्करी प्रकरणले देशको प्रतिष्ठा र छबिमा नकारात्मक असर पुर्याएको बताए। 'यस प्रकरणले राजस्व र अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गरेको छ। संगठित अपराधको जालोलाई बढाउने काम गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा खतरालाई चुनौती दिएको छ। यसले पर्यटनलाई पनि असर पार्छ,' उनले भने।
उनले सुन तस्करी प्रकरण समाधान गर्न दुई कार्यभार आफूसँग रहेको प्रस्ट्याए। 'अहिलेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर हरहालमा दोषीलाई कारबाही गर्ने र यस प्रकारको गतिविधि पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि विमानस्थलको समग्र सुरक्षालाई रिभ्यु गर्ने र सुधार गर्न आवश्यक नीतिको विकास गर्नुपर्ने छ,' उनले भने।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा बनेको छानबिन समितिले २०७० देखि २०७४ सालसम्म ७ हजार ९९९ किलो सुन भित्रिएको ठहर गरेको भए पनि त्यसको कुनै अत्तोपत्तो नलागेको उनको भनाइ छ । 'पछिल्लो ३३ किलो सुनमा केन्द्रित गरियो, एक तोला एक ग्राम सुन पनि पत्ता लागेन तस्करी भइरहेको छ। अहिले पनि एक सय ५५ किलो मात्रै हो कि योभन्दा बढी पनि आएको हुनुपर्ने आकलन छ। सुन तस्करीको ‘ट्रान्जिट प्वाइन्ट’ नेपाल बनाइँदै छ। यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र र सुरक्षालाई धरासायी बनाउनका साथै छिमेकी राष्ट्रलाई पनि नकारात्मक असर पुर्याउने काम भएको छ,' उनले भने।
उनले ३३ किलो सुन प्रकरणमा संसदीय समित बनाए पनि त्यसको प्रतिवेदन निर्रथक भएको दाबी गरे। 'उच्च स्तरीय छानबिन किन नबनाउने? भन्ने कुराहरू आएका छन्। ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि संसदीय छानबिन बनाएको थियो। प्रतिवेदन निर्ररथक भयो। त्यही भएर उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर होइन, राज्यको संयन्त्रलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिनुपर्छ,' उनले भने। राज्यका संयन्त्रलाई विश्वास गर्न उनले आग्रहसमेत गरे।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै एमालेले पुनः संसद अवरोध गरेको थियो। एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले गृहमन्त्री श्रेष्ठले विषयवस्तुभन्दा बढी राजनीतिक प्रवचन दिएको आरोप लगाए। गृहमन्त्री विषयवस्तुप्रति जवाफदेही नबनेको उनको आरोप छ।
गृहमन्त्रीले भ्रम छर्नेगरी प्रतिपक्षतिर दोषारोपन गरेको उनको भनाइ छ। 'गृहमन्त्रीले ढाँटको खेती गरेर देशलाई गुमराहमा राख्यो। उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरा गर्नुभएन। उल्टै राज्यका संयन्त्रलाई अविश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो,' उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भएको कुरा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? छ भने गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि छानबिन गरौं। यदि उहाँहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याएको भए आज हामी केही भन्दैनथ्यो। तर त्यसो गरिएन,' उनले भने। उनले सरकार ढुंगाजस्तै जब्बर भएको आरोप लगाए।
सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद रामहरि खतिवडालाई बोल्ने पालो दिएपछि एमालेले संसदमा नाराबाजी सुरु गरेका थिए। सांसद खतिवडाले गृहमन्त्रीले जवाफ दिइसकेको अवस्थामा संसदको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न माग गरेका थिए। सभामुख घिमिरेले भने कार्यसूची हटाएर संसद भोलि १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
