के नेपाल भूराजनीतिक टकरावको इपिसेन्टर बन्दैछ ?

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमा आन्तरिक विषयसँगै एकीकृत नेपालको विदेश नीति कस्तो हुने भन्नेबारे विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन्। झन्डै ६ सय वर्ष अगाडिको विश्व र अहिलेको विश्वमा आकाश जमिनको फरक छ। तर, उनले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनी व्याख्या जति पछि उति धेरै सान्दर्भिक हुँदै गएको छ।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टको शब्दमा नेपाल आज दुई मात्र होइन्, धेरै ढुंगाहरूबीचको तरुल भएको छ। उनी भन्छन्, ‘अरू ढुंगाहरू भूगोलको रूपमा नदेखिए पनि अन्य रूपमा प्रष्फुटित भएका छन्।’ अर्थात् नेपाल विस्तारै विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूको चेपुवामा पर्दै गएको छ। सारांशमा भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालले दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ तर उनीहरूसँग त्यत्तिकै सतर्क पनि हुनुपर्छ भनी व्यक्त गरेको विचार आजका शासक र विज्ञहरूको पनि मूलमन्त्र हो। उनले दिव्यपदेशमा भनेका छन्– 

उप्रान्त।। यो राजे दुई ढुंगाको तरुल जस्तो रहेछ, चीन बादशाहसित ठूलो घाहा राषनु। दषिनको समुन्द्रका बादशाहसित घाहा ता राषनु, तर त्यो महाचतुर छ। हिन्दुस्तान दबाई राषेछ । सरजिमीमा परिरहेछ हिन्दुस्तान जाग्यो भन्या कठिन पर्ला भनी किल्ला पोषन आउन्या छ। सन्धि सर्पन हेरी गढी तुल्याई राषनु र रस्ता रस्तामा भाजा हाली राषनु र यक दिन त्यो बल आउन्या छ। जाई कटक नगर्नु , झिकी कटक गर्नु। 

तर, आज दक्षिणको भारत मात्र होइन होइन्, उत्तर पनि निकै बाठो र शक्तिशाली बनेर आएको छ। अनि महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको दबाब र प्रभाव छिमेकी मुलुक चीन र भारतको भन्दा कम छैन। अहिले पनि विशाल दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउने विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ। तर, विश्लेषक भट्टले भनेझै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालमा पहिलेदेखि नै शक्ति राष्ट्रहरूको चिन्ता र चासो नयाँ होइन तर त्यसको स्वरूप र मात्रामा भने व्यापक परिवर्तन आएको छ। 

यतिखेर शक्ति राष्ट्रहरू विशेषगरी अमेरिका र चीनको सम्पूर्ण ध्यान एसिया महादेशमा केन्द्रित छ। दक्षिण दक्षिण, मध्यएसिया र पूर्वी एसिया र उत्तरपूर्वी एसियाका आ–आफ्नै र अलग्लै रणनीतिक, सैन्य र आर्थिक महत्त्व छन्। दक्षिण एसिया झनै केन्द्रमा छ किनभने यहाँ अर्काे महाशक्तिको रूपमा उदाइरहेको भारत छ। एकअर्कासँग भिड्नका लागि अमेरिका र चीन दुवैले भारतको साथ खोजिरहेका छन्। तर, भारत भने दुवै ध्रुवमा नलागी आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता कायम गर्न दृढ छ।

दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतको परम्परात गहिरो प्रभाव छ जसलाई तत्कालै चीन र अमेरिकाले विस्थापित गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा यतिबेला एक प्रकारले अमेरिका, चीन र भारतको बीचमा त्रिपक्षीय भिडन्त छ। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये पनि भारत र चीनको बीचमा रहेको नेपालमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल बढिरहेको छ। नेपाललगायत दक्षिण एसियाली मुलुकमा चिनियाँ प्रभावलाई कम गर्ने सबालमा केही एजेन्डामा समानता भए पनि भारतले चीन र अमेरिका दुवैको प्रभावलाई रुचाउँदैन। उता चीन, रसियालगायतका मुलुकहरूको अर्काे ध्रुव पनि बनिरहेको छ।  

पछिल्ला वर्षहरूमा एसियामा युद्धको त्रास बढिरहेको छ। पहिलो, भारत र चीनको बीचमा बढ्दो सीमा विवाद। केही वर्षयता दुई मुलुकको बीचमा बढ्दो सीमा विवाद अझै साम्य भएको छैन र हुने संकेत पनि छैन। सीमा विवादले कुनै पनि बेला युद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। भारतले सीमा विवाद समाधान नभएसम्म दुईपक्षीय सम्बन्ध साधारण अवस्थामा फर्कन नसक्ने अडान लिइरहेको छ। त्यसैले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तत्काल सामान्यकरणतर्फ अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदैन। 

अर्काे साउथ चाइना सी र ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीनको बीचको तनाव झन्पछि झन् बढ्दै गएको छ। कतिपयले त सन् २०२६ तिर ताइवानको विषयमा युद्ध हुने त होइन भन्ने भय व्यक्त गर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले पनि पछिल्लो समय एसिया अर्थात् हिन्द महासागर क्षेत्रमा हतियारको भण्डारण बढ्दै गएको छ। यस क्षेत्रका मुलुकहरूले आफ्नो रक्षा बजेट बढाउँदै लगेका छन्। सैन्य गतिविधि बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो जनसेनालाई युद्धको लागि तयार रहन लगातार निर्देशन दिइरहेका छन् र आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा ताइवानलाई चीनमा गाभ्ने योजनामा उनी छन्। 

यही वर्ष आफ्नो १००औं जन्मोत्सव मनाएका पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार हेनरी किसिन्जरले दि इकोनोमिस्ट पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा यी गम्भीर सबाल उठाएका छन्। उनको निष्कर्ष अमेरिका र चीन विस्तारै युद्धको दिशातर्फ गइरहेका छन् तर उनीहरूले यसलाई रोक्नुपर्छ किनभने यसले सारा मानव जगत्को नै विनाश गर्छ। हुन पनि पछिल्ला वर्षमा चाहे ताइवानको विषयमा होस् या व्यापारको विषयमा हो अमेरिका र चीनको तनाव विस्तारै बढिरहेको छ। युक्रेन रसिया युद्धले यस अगाडि नै यस क्षेत्रलाई विभाजित गर्न खोजिसकेको छ। अमेरिका रसियाविरुद्धको आक्रमणको विपक्षमा विश्वमत बनाउन लागिरहेको छ भने चीन, रसिया, टर्कीलगायतका मुलुकहरूले रसियाको समर्थन गरिरहेका छन्। यतिमात्र होइन, चीनले त रसिया र युक्रेनको बीचमा शान्ति वार्ताको मध्यस्थतासमेत गराउन लागेको छ। 

चीन र रसियाले मात्र होइन, भारतले समेत अमेरिकालाई समर्थन गरेको छैन। यी कारणले गर्दा नाकाबन्दीले रसियालाई जति कमजोर बनाउन चाहेको थियो त्यति भएको छैन। रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालमा पनि देखियो। अमेरिकाले रसियामाथि लगाएको नाकाबन्दीको पक्षमा उभिन नेपाललाई दबाब दिएको थियो। नेपालले रसियाको आक्रमणको सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको मतदानको विषयमा नेपालमा निकै बहस भयो। दुई दिन अगाडि मात्र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रसियाका सम्बन्धमा नेपालले लिएको नीतिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उता चीन र भारतले भने नेपाललाई कुनै पनि ध्रुवमा नलागी तटस्थताको नीति लिनका लागि आग्रह गरिरहे। यसैले विश्वमा बढ्दो शक्ति राष्ट्रको टकरावबाट नेपाल अछूतो छैन। अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वको बाछिटा काठमाडौंमा धेरै पहिला नै देखिएको हो। कतिपय सन्दर्भमा दुई शक्ति राष्ट्र सार्वजनिक रूपमा नै आरोप–प्रत्यारोपमा समेत उभिएका छन्। 

कतै नेपाल भूराजनीतिक तनावको इपिसेन्टर त बन्दै छैन ? पछिल्लो समय एसिया युद्धको आर्थिक र रणनीतिक असर पनि काठमाडौंमा देखिन थालेको छ। अझ नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण नेपालप्रति शक्ति राष्ट्रहरूको सक्रियता बढिरहेको छ। केही गरी एसिया महादेशमा युद्ध भयो भने नेपालले के गर्छ ? कस्तो दबाबमा पर्छ ? निश्चय नै ठूला मुलुकहरूले साथ मात्र खोज्ने छैनन्, नेपाली भूभाग युद्धको प्रयोगका लागि समेत दबाब दिने छन् ? यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्छ। भारत र चीनबीच सानो झगडा हुँदा मात्र पनि नेपाल मनोवैज्ञानिक दबाबमा पर्छ। भोलि युद्ध नै भयो भने के होला ? यति मात्र होइन्, शक्ति राष्ट्रहरूको खेलमैदान नेपाल बन्ने त होइन्।

सन् २०२२ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गरेको पहिलो यदुनाथ खनाल लेक्चरमा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले भनेका छन्, ‘म्यानमारदेखि अफगानिस्तानसम्मको हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रले लामो समयदेखि आन्तरिक र बाह्य उतारचढाव भोगिरहेको छ किनकि क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि यसको रणनीतिक महत्त्व छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखा परिरहेका नयाँ आयाम र अन्तर्राष्ट्रिय एक्टरहरूको प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धाले यो क्षेत्र पुन :  द्वन्द्वमा तानिन सक्छ।’ 

उनका अनुसार नेपालको विदेश नीतिको चुनौती विगतमा जति थियो अहिले त्यति नै छ। उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपालले स्विट्जरल्यान्डजस्तै स्थायी तटस्थताको नीति अपनाउने विषयमा सोच्न सक्छ किनकि यो नेपाली जनता र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका जनताको हितमा रहेको छ।’ यदि हिमालय क्षेत्रमा नयाँ युद्ध भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ। त्यसैले पनि होला नेपालका सुरक्षा निकायहरू विशेषगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा प्रभाव जमाउनको लागि शक्ति राष्ट्रहरूबीचको प्रतिस्पर्धा नै बढेको छ।

विशेषत ठूला मुलुकका सुरक्षा र सामरिक पासोबाट नेपाल कसरी बच्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ। राजनीतिक दलहरूको बीचमा अघोषित सहमति छ– कुनै पनि सामरिक र सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने। आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्राय :  सबै राजनीतिक दलहरूले यो विषय उल्लेख गरेका छन्। तर, त्यतिले मात्र पुग्दैन्, अहिले सार्वजनिक भएका कुन परियोजनामा सैन्य र सामरिक तत्त्वहरू छन् भन्ने ठम्याउन नै कठिन भएको छ। यही त्रासका कारण पनि नेपालले एमसीसी अनुमोदन गर्दा कुनै सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत पास गरेको थियो। अहिले विशेषत चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभको विषय त्यसैगरी बाहिर आएको छ। 

पछिल्ला केही वर्षयता शक्ति राष्ट्रहरूबाट भएका शृंखलावद्ध भ्रमणहरूले नेपालप्रति ठूला मुलुकको चासो र चिन्ता ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। काठमाडौंस्थित एक कूटनीतिज्ञले केही समय अगाडि भनेका थिए– ‘जब नेपालजस्तो सानो मुलुकमा छिमेकीको मात्र होइन्, सात समुन्द्र पारिका मुलुकहरूको यति धेरै चासो देखिन्छ, यसले नेपालमा केही भूराजनीतिक अनिष्ट हुँदैछ भन्ने संकेत गर्छ, त्यसैले नेपाल धेरै होसियार हुनुपर्ने देखिन्छ।’

हुन त सन् १९५० देखि नै भारत, अमेरिका र चीनलगायतका मुलुकहरूले नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन् र यहाँका प्रत्येक घटनाक्रममा उनीहरूको हुनु स्वाभाविक हो। तर, पछिल्लो वर्षहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र सक्रियता देखिएको छ। भारत र चीनले आफ्नो सुरक्षा चासोलाई अझै गम्भीर रूपमा लिइरहेका छन्। केही वर्ष अगाडिसम्म चीनले अमेरिका र अमेरिकाले चीनको कुनै पनि विकास परियोजना र अन्य विषयको सीधा आलोचना गर्ने गरेका थिएनन्। तर, पछिल्लो समय उनीहरूले एकअर्काको नेपालसँगको सहकार्यको विरोध गर्न थालेका छन्।  

यतिमात्र होइन्, पछिल्लो समय चीनले नेपाल र अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धको विरोधसमेत गरिरहेको छ। आर्थिक र सैन्य शक्ति बढाइरहेको चीन यतिबेला आफ्नो प्रभाव बढाइरहेको छ। अमेरिकाले हिन्द महासागर नीतिअन्तर्गत सैन्य गठबन्धन मात्र होइन्, प्रजातान्त्रिक ध्रुवसमेत निर्माण गरिरहेको छ। सन् २०१८ देखि व्यापार, प्रविधि र ताइवानको विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनको बीचमा तनाव बढिरहेको छ। पछिल्लो समय सम्बन्ध सुधारको प्रयास भए पनि आधारभूत रूपमा सम्बन्ध सुधार आएको छैन। 

अमेरिका र चीनको द्वन्द्वसँगै एसिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्काे खेलाडी भारत हो। आफ्नो परम्परागत प्रभावको क्षेत्रमा रूपमा रहेको दक्षिण एसियालाई भारत आफ्नो प्रभावको रूपमा नै राख्न चाहन्छ। भारतले दुई शक्ति मुलुकको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। भारतले नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानी र प्रभावलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आँखाबाट हेरिरहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकाको बढ्दो प्रभावलाई पनि भारतले नजिकबाट नियालिरहेको छ। चीनसँग निरन्तर सीमा विवाद बढिरहेका कारण पनि नेपाल र चीनबीचको बढ्दो सामीप्यता नयाँ दिल्लीका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बढ्दो चलखेलसँगै भारतले सुरक्षालाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। एक भारतीय कूटनीतिज्ञ भन्छन्, ‘हाम्रो सम्पूर्ण सहकार्य र सहयोगको आधार भनेको नै हाम्रो सुरक्षा चासो हो, यो सम्बोधन भएन र तलमाथि भयो भने विकासका परियोजनाहरू पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन्।’

यतिमात्र होइन, पछिल्लो समय युक्रेनसँग युद्धमा रहेको रसियाले पनि नेपालमा झनै चासो बढाउँदै लगेको छ। अमेरिकी आर्थिक नाकाबन्दीको विरुद्धमा लड्नका लागि उसले एसियाली मुलुकहरूसँगको सहकार्य अगाडि बढाउँदै लगेको छ। रसिया र युक्रेनबीचको युद्धमा ग्लोबल साउथका धेरै मुलुकले तटस्थताको नीति अपनाए। उता चीन र रसियाको बीचमा पनि सामीप्यता बढिरहेको छ। हालै रसियाले पूर्वाधारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै एक लिखित प्रस्ताव नै पठाएको छ। यतिमात्र होइन्, परम्परागत रूपमा नेपाललाई बर्सेनि निश्चित सहयोग रकम प्रदान गरेर विकास सहकार्य मात्र गरेका मुलुकहरू जापान, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियाले पनि नेपाललाई रणनीतिक किसिमले हेर्न थालेका छन्। बेलायतसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको छ र उसका आफ्नै चासो र विषयहरू रहेका छन्। तर, यी सबै मुलुकको साझा चासो छ–नेपाल चीनतर्फ धेरै नढल्कियोस्। यी सबै कारणले के स्पष्ट देखाउँछ भने काठमाडौं दक्षिण एसियासकै भूराजनीतिक इपिसेन्टर बनिरहेको छ।  

पछिल्लो समयमा अमेरिकाले नेपाललाई दिने सहयोगमा वृद्धि गरेको छ। एमसीसीको सहयोग एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण हो। त्यसबाहेक अमेरिकाले उसको सहयोग एजेन्सी यूएसएडमार्फत दिने सहयोगमा पनि भारी वृद्धि गरेको छ। यति मात्र होइन्, नेपाललगायतका संसारभरि नै यूसएएडले अब बीचको कुनै एजेन्सीमार्फत भन्दा पनि सीधै स्थानीय स्तरका गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत ग्रासरुट तहमा पुग्ने योजना बनाएको छ। नेपाली सेनालाई सहयोग प्रदान गर्ने अमेरिका एउटा पुरानो मुलुक हो तर पछिल्लो समयमा तालिम, सैन्य सामग्रीलगायतका थुप्रै नयाँ सहयोगहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकाले व्यापार र वाणिज्यको क्षेत्रमा पनि नेपालसँगको सहयोग विस्तार गरिरहेको छ। यतिमात्र होइन, उसले अन्य सुरक्षा निकायहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगको सहकार्यलाई पनि अझ सघन बनाएको छ। अमेरिकाले जारी गरेको नयाँ इन्डोप्यासेफिक रणनीतिमा नेपालको नाम उल्लेख नगरे पनि अमेरिकाले नेपाललाई एक महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा अगाडि सारेको छ। 

यतिमात्र होइन्, अहिले अमेरिका आफू एक्लै आएको छैन, ऊ साझेदार मुलुकहरूसहित संयुक्त रूपमा आइरहेको छ। अमेरिकाले अगाडि सारेको हिन्द महासागर रणनीतिलाई नै आधार मानेर दक्षिण कोरियाले पनि हिन्द महासागर रणनीति सार्वजनिक गरेको छ, जापानले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति अगाडि सारेको छ भने क्यानडाले पनि हिन्द महासागर रणनीति अगाडि बढाएको छ। हिजो नेपाललाई विकास सहायताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने मुलुकहरूले अब सामरिक र अमेरिकी आँखाबाट हेर्न थालिसकेका छन्। त्यसैले परम्परागत रूपमा नेपाललाई विकास सहायताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने र नेपालमा धेरै सामरिक महत्त्व नभएका मुलुकहरू पनि अब रणनीतिक भइसकेका छन्। 

चीन पनि उत्तिकै प्रभावशाली रूपमा आइरहेको छ। चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नै भनेर कुनै परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए पनि उसले नयाँ परियोजनलाई यसकै बृहत् ढाँचाभित्र नै राखेको छ। उसले पनि आर्थिक र सैन्य साझेदारीलाई गहन रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यतिमात्र होइन्, उसले राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउन चाहेको छ। नेपाल पश्चिमा क्याम्पमा जाने हो कि भन्ने भय चीनलाई देखिन्छ। विशेषत नेपालको भूमि प्रयोग गरेर पश्चिमा मुलुकले चीनविरोधी गतिविधि बढ्ने र चीन टुक्र्याउने भय उसलाई छ। यतिमात्र होइन, चीनको विकास रोक्नका लागि पश्चिमा मुलुकले नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने भय उसलाई छ। त्यसैले लगानी र व्यापार विस्तारसँग अझै पनि चीनको पहिलोे प्राथमिकता काठमाडौंमा आफ्नो सुरक्षा चासो नै हो। 

शक्ति राष्ट्रहरूको चासो यतिमा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले पछिल्लो समय आफ्नो प्रभावलाई विस्तार गर्नका लागि विभिन्न नीति र परियोजनाहरू अगाडि सारेका छन्। उदाहरणको लागि चीनले बीआरआईसँग अन्य विभिन्न इनिसियटीहरू ल्याएको छ–  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ,  ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसियटिभ,  ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ यसका केही उदाहरणहरू हुन्। ती परियोजना के हुन् ? त्यसको सदस्य हुँदा कस्तो असर गर्छ ? केही स्पष्ट छैन। उनीहरूले नै यस विषयमा स्पष्ट नपार्दासम्म नेपालले आफ्नो पोजिसन बनाउन सकेको छैन।

तर, चीन यी परियोजनाहरू नेपालमा तत्कालै लागू गर्न चाहन्छ र कतिपय कार्यान्वयनसमेत भइसकेको चिनियाँ अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। उता अमेरिकाले अगाडि ल्याएको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिका सम्बन्धमा नेपालको राजनीतिक वृत्त स्पष्ट छैन। त्यसमाथि उसले अगाडि सारेको एसपीपी कार्यक्रम विवादमा फसेको छ। उसो त अमेरिकाले नेपाललाई जति पनि सहयोग गरिरहेको छ, ती सबै हिन्द महासागर रणनीतिअन्तर्गत नै हो भन्नेमा अब कुनै दुविधा छैन।

ठूला देशका रणनीति र नेपाल 

चीनका विभिन्न रणनीति र नेपाल 

बीआरआई :  चीनले सन् २०१३ मा अगाडि सारेको वेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना अगाडि सार्‍यो। सन् २०१७ मा नेपाललले बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। बीआरआई कार्यान्वयनमा आएको १० वर्षपछि पनि यो के हो भन्ने विषयमा नेपाली जनता र विज्ञहरूको बीचमा एकमत देखिँदैन। पछिल्लो समय चीनले पोखरा इन्टरनेसनल विमानस्थललाई बीआरआई परियोजना हो भनेपछि त्यसले कूटनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। चीनले अगाडि सारेको बीआरआईसम्बन्धी दस्तावेजहरूका अनुसार बीआरआईका पाँच तत्त्वहरू रहेका छन्। 

• नीति समन्वय 
• पूर्वाधार कनेक्टिभिटी 
• बिना अवरोध व्यापार 
• आर्थिक एकीकरण 
• जनता–जनताबीचको सम्बन्ध 

बीआरआईको मुख्य उद्देश्य नेपालजस्तो विकसित मुलुकहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि चीनले ऋण दिने हो। यसमा खास अनुदान हुँदैन। यसको मुख्य उद्देश्य चीनले निश्चित लगानी दिने र सम्बन्धित मुलुकले पनि लगानी गर्नुपर्ने। यतिबेला चीनबाट लगानी लिएर पूर्वाधार निर्माण गरेका धेरै मुलुकले त्यसको पैसा तिर्न सकेका छैनन्। पश्चिमा मुलुक र मिडियाले यसलाई ऋणको पासो भनेका छन्। बीआरआई विकास परियोजना मात्र हो कि यसमा सुरक्षा तत्त्व पनि छ भन्ने विषयमा यकिन छैन। पश्चिमा विज्ञहरूले बीआरआईलाई एक रणनीतिक परियोजना भनेका छन्।

नेपालको छिमेकी मुलुक भारत यसमा सामेल नभएको र उसका केही चासोहरू रहेका कारण पनि नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन सहज भने छैन। चीनका नयाँ परियोजनाहरू बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ,  ग्लोबल सिभिलाइजेसनल इनिसियटिभ,  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ र  ग्लोबल डेभललपमेन्ट इनिसियटिभ बीआरआईमा नै समावेश छन्। नेपालले सन् २०१७ मा नै बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको हो।

यसअन्तर्गत विभिन्न परियोजनामा चिनियाँ लगानी ल्याउने भनिए पनि अहिलेसम्म एकै पनि एक परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छैन। चीनले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि दबाब दिइरहेको छ। तर चीनले भने नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरिरहेको छ। अहिले चीनले आफ्ना सबै रणनीतिहरू बीआरआईको फ्रेमवर्कभित्र आउने बताइरहेको छ। 

ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) : चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडि सारेको  ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभबारे यतिबेला नेपालमा निकै बहस चलिरहेको छ। हरेक दुईपक्षीय भेटमा चीनले नेपाललाई यसमा सहभागिताको लागि आग्रह गरिरहेको छ। तर, नेपालले भने यसमा अध्ययन गरिरहेको जवाफ दिने गरेको छ। सन् २०२२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमा जीएसआईको एक कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय निकै विवादित बन्यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले सहभागी नहुन सुझाव दिए पनि नेपालमा यसमा सहभागी भएको थियो।

चीनले सो इनिसियटिभ विश्व शान्ति, विकास र मानवताको भविष्यको लागि ल्याएको बताएको छ। तर, सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय भएकाले नेपाल सहभागी हुने कि नहुने भन्ने अन्योलमा रहेको छ। उसो त नेपालले यसमा सहभागिताको लागि औपचारिक रूपमा आग्रह पनि गरेको छैन। 

ग्लोबल डेभलपपेन्ट इनिसियिभ (जीडीआई) :  पछिल्लो समय चीनले अगाडि सारेको अर्काे परियोजना  ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ हो। नेपालमा यो कार्यान्वयन भइसकेको छ। यस अन्तर्गतका दुई परियोजना नेपालमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघसँगको सहकार्यमा सो परियोजना लागू गरिएकाले यो त्यति विवादित बनेको छैन। यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका केही विद्यालयका बालबालिकहरूलाई चीनले सहयोग गरिरहेको छ। 

ग्लोबल सिभिलाइजेसनन इनिसियटिभ (जीसीआई) :   मानव सभ्यतासँग सम्बन्धित यो इनिसियटिभको बारेमा पनि चीनले विस्तृतमा बताएको छैन। केही हप्ताअगाडि पोखरामा आयोजना भएको ड्रागन फेस्टिभल आयोजना भएलगत्तै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतले नेपालमा यो लागू भएको अभिव्यक्ति दिएपछि यो विवादमा परेको थियो। 

अमेरिकी रणनीति र नेपाल 

हिन्द महासागर अर्थात् इन्डोप्यासेफिक रणनीति :  अमेरिकाले अगाडि सारेको इन्डोप्यासेफिक रणनीति केही वर्षयता नेपालमा निकै चर्चामा छ। पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१९ मा सोसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए जुन निकै चर्चामा रह्यो। सन् २०२२ मा जो बाइडनले नयाँ रणनीति सार्वजनिक गरेका छन् जसका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। इन्डोप्यासेफिक रणनीतिका मुख्य बुँदाहरू यस रणनीतिको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई कम गर्नु हो। 

• कनेक्टेड, समृद्ध सुरक्षित, स्वतन्त्र, खुला हिन्द महासागर रणनीतिको प्रवर्द्धन गर्नु 
• यस क्षेत्रमा अमेरिकाको भूमिका बढाउनु, साझेदार मुलुकहरूसँग सामूहिक रूपमा क्षमता बढाउनु 
• यस क्षेत्रभित्र र बाहिर सम्पर्क सञ्जाल बढाउनु 
• क्षेत्रीय समृद्धिलाई अगाडि बढाउनु 
• हिन्द महासागर सुरक्षालाई समृद्ध बनाउनु
• क्वाडलाई अगाडि बढाउनु 
• अमेरिका, जापान र कोरियाको त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउनु
• सुशासन र जवाफदेहिता कायम राख्नु  

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम :  अमेरिकाले अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम झन्डै ३० वर्षभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो। अहिले यो एक सयभन्दा बढी मुलुकमा कार्यान्वयन भइसकेको छ। तर, नेपालमा भने यो विवादित बन्यो। यस सम्बन्धमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एक पेपर नै सार्वजनिक गरेको छ। उसले यो अमेरिकाको नेसनल गार्ड र विदेशी मुलुकको सेनाको बीचमा सहकार्य भएको बताउँदै आएको छ। अमेरिकाले यो सेक्युरिटी र सैन्य एलाइन्स नभएको स्पष्टीकरण दिए पनि नेपाल सरकारले यसमा सहभागिता नहुने पत्र अमेरिकी पक्षलाई पठाइसकेको छ। नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा यो कार्यक्रममा सहभागिताको लागि आग्रह गरेको थियो। र, नेपालको आग्रहलाई आफूले सन् २०१९ मा स्वीकार गरेको अमेरिकी दाबी रहेको छ। 

एमसीसी :  अमेरिकाले ट्रान्समिसन लाइन र सडकको स्तरोन्नतिको लागि प्रदान गरेको ५०० मिलियनबराबरको अमेरिकी सहयोग नेपालमा विवादमा पर्‍यो। संसद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यसलाई पारित गरेपछि यसै महिनाबाट यो कार्यान्वयनमा आउँदैछ। अमेरिकी दस्तावेज हेर्दा एमसीसी हिन्दमहासागर रणनीतिको नै अंश हो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन।

भारतको रणनीति र नेपाल 

नेबरहुन फस्ट नीति :  सन् २०१४ मा बहुमतसहित सरकार निर्माण गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेबरहुड फस्ट नीति सार्वजनिक गरेको हो। यसअन्तर्गत छिमेकी देशहरूलाई भारतले उच्च प्राथमिकता राखेको भन्ने हो। मोदीले आफ्नो शपथ समारोहमा छिमेकी देशका सरकार र राज्य प्रमुखलाई आमन्त्रण गरेर यसको सुरुवात गरेका थिए। भारतले अहिले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम र दस्तावेजमा यसलाई महत्त्वका साथ उल्लेख गर्ने गर्दछ।  

अग्निपथ :  भारतले अगाडि सारेको अग्निपथ नेपालमा निकै विवादित भयो। केही निश्चित समयका लागि नेपाली र भारतीय युवालाई भर्ना गर्ने उद्देश्यले यसलाई अगाडि बढाइएको थियो। तर, यस विषयमा नेपालभित्र एकमत हुन नसकेपछि यस सम्बन्धमा केही पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन। 

ईपीजी प्रतिवेदन र नेपाल :  नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयनुकूल बनाउन र विशेषगरी सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलगायत अन्य दुईपक्षीय विषयलाई पुनरावलोकन गर्न नेपालले लामो समयदेखि माग गरिरहेको छ। नेपालको मागलाई सम्बोधन गर्दै सन् २०११ म प्रबुद्ध समूह गठन गर्नका लागि भारत तयार भयो र सन् २०१६ मा एक प्रबुद्ध समूहको गठन भयो। सो समूहले प्रतिवेदन सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयारसमेत पार्‍यो। तर, सो प्रतिवेदनका कतिपय प्रावधान आपत्तिजनक भएको भन्दै भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन। नेपालले विशेषत सन् १९५० को सन्धिका केही प्रावधानहरू परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छ।

ठूला देशका अन्य सामूहिक रणनीति र नेपाल 

ठूला मुलुकका व्यक्तिगत इनिसियटिभबाहेक, अमेरिका, बेलायतलगायतका ठूला मुलुकले चीनलाई काउन्टर गर्नका लागि केही परियोजनाहरू अगाडि सारेका छन् जसको प्रत्यक्ष र परोक्ष असर नेपाललाई पर्दछ। ती केही इनिसियटिभहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

•    क्वाड :  यो अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापानको एक अनौपचारिक रणनीतिक फोरम हो। यसको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको छ। यसले आफ्नो उद्देश्य खुला, स्वतन्त्र, समृद्ध र समावेशी हिन्द महासागर रणनीति बनाउनु रहेको बताउने गरेको छ। यसको स्थापना सबैभन्दा पहिला सन् २००७ मा भएको हो तर अहिले यो निकै विस्तार भइरहेको छ। यसले लिने नीतिले नेपाललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा असर गर्छ नै। 
• अकश :  सन् २०२१ म स्थापना भएको अकशको सदस्यहरूमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र बेलायत रहेका छन्। यो एउटा सेक्युरिटी एलाइन्स हो र यसको उद्देश्य चीनलाई काउन्टर गर्नु हो। 
• ब्लु डट नेटवर्क :  यो विश्वभर पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै अमेरिकाले अगाडि बढाएको परियोजना हो। तर यो परियोजना त्यति राम्रोसँग अगाडि बढ्न सकेको छैन्। 
• बिथ्रिडब्लू :  सन् २०२१ मा जी–७ मुलुकहरूले अगाडि बढाएको बिथ्रिडब्लू परियोजना पनि एक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजना हो जसको पूरा अर्थ विल्ड ब्याक बेटर हो। विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकको पूर्वाधार आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ४० ट्रिलियनभन्दा बढी लगानी गर्ने घोषणा गरिएको छ। जसबाट नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ। विशेषत चीनले बीआरआईअन्तर्गत धेरै लगानी गरेपछि त्यसको काउन्टरमा यसको घोषणा गरिएको हो। तर यो कार्यान्वयनको प्रारूप भने तयार भइसकेको छैन। 

क्षेत्रीय संगठन र नेपाल 
नेपाल कुन कुन क्षेत्रीय संगठनको सदस्य :  क्षेत्रीय कूटनीति र त्यस्ता संस्थाहरूमा सहभागिता नेपालको परराष्ट्र नीतिका एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। क्षेत्रीय संगठनहरूलाई सुदृढ र बलियो बनाउनुपर्ने नेपालको पोजिसन रहेको छ। अहिले नेपाल सदस्य रहेको क्षेत्रीय संगठनहरू यस प्रकार रहेका छन्। 

• सार्क :  सन् १९८० को दशकमा सार्कको निर्माण हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। यतिबेला सार्क कोमामा रहेको छ र नेपालले यसलाई ब्युँत्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ। तर, भारत र पाकिस्तानको तनावका कारण यो सफल हुन सकेको छैन। विशेषत भारत सार्कलाई अगाडि बढाउने पक्षमा छैन। सार्कका सदस्य मुलुकहरूमा भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, भुटान, अफगानिस्तान र माल्दिम्स सदस्य रहेका छन्। सार्कको सचिवालय काठमाडौंमा रहेको छ। 
• बिमस्टेक :  दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियालाई जोड्ने बिमस्टेका क्षेत्रीय संगठनमा नेपालका सक्रिय सहभागिता रहेको छ। लामो समयक्रम निष्क्रिय रहेको बिमस्टेक पछिल्लो समयमा निकै सक्रिय हुँदै आएको छ। लामो समयपछि बिमस्टेकले आफ्नो चार्टर र मास्टर प्लानलाई अन्तिम रूप दिएको छ। पछिल्लो समय बिमस्टेकको बैठक नियमित रूपमा बसिरहेको छ। 
• एससीओ (डाइलग पार्टनर) :  संघाई कर्पाेरेस अर्गनाइजेसन जसलाई एससीओको नामले चिनिन्छ। नेपाल यसको महत्त्वपूर्ण सदस्य हो। यसमा भारत, पाकिस्तान, चीन, रसियालगायतका ठूला मुलुकहरू सदस्य रहेका छन्। 
• बीबीआईएन :  नेपाल सदस्य रहेको अर्काे क्षेत्रीय संगठन बीबीआईएन हो जुन सार्कअनुसार नै गठन भएको हो। यसले विशेषत नेपाल, भुटान, बंगलादेशको र भारतको बीचमा कनेक्टिभिटी र व्यापार बढाउने उद्देश्य रहेको छ। तर, बीबीआईएनका सम्बन्धमा भुटानमा विरोध भएपछि अहिले नेपाल, बंगलादेश र भारत मात्र अगाडि बढिरहेका छन्।   

नेपाल कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सदस्य ? 

नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सदस्यको रूपमा रहेको छ 

• संयुक्त राष्ट्रसंघ 
• विश्व वैंक 
• अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष 
• अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उयन प्राधिकरण 
• अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस 
• ग्रुप ७७ 
• विश्व व्यापार संगठन 

नेपालको कूटनीतिक पहुँच 
कूटनीतिक मिसन :  ४०
दूतावासको संख्या :  ३० 
स्थायी नियोग :  ३ 
कन्सुलेन जनरल :  ७ 
कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुक :  १८१ 
  
यी हुन् परराष्ट मन्त्रालयका १० शाखा 

• सामान्य प्रशासन शाखा 
• क्षेत्रीय संगठन शाखा 
• दक्षिण एसिया शाखा 
• उत्तर पूर्वशाखा 
• दक्षिण पूर्वीएसिया र प्यासिफिक शाखा 
• युरोप, अमेरिका शाखा 
• केन्द्रीय एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका शाखा 
• संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन शाखा 
• प्रोटोकल शाखा 
• नीति योजना शाखा 

नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मुख्य क्षेत्रहरू 

• छिमेकी भारत र चीन 
• अमेरिका 
• पुराना साझेदार बेलायत, युरोपेली युनियन, जापान, अस्ट्रेलिया 
• खाडी मुलुकहरू 
• दक्षिण एसियाली मुलुकहरू 

२०४६ (सन् १९९०) सालपछिका नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरू 
कृष्णप्रसाद भट्टराई :  १९९० 
गिरिजाप्रसाद कोइराला :  १९९१ 
माधवकुमार नेपाल :  १९९४, २००६
प्रकाशचन्द्र लोहनी :  १९९५
रवीन्द्रनाथ शर्मा :  १९९७
रामशरण महत :  १९९९
चक्रप्रसाद बाँस्तोला :  २०००
शेरबहादुर देउवा :  २००१
नरेन्द्रविक्रम शाह :  २००२
सूर्यबहादुर थापा :  २००३
भेखबहादुर थापा :  २००४
रमेशनाथ पाण्डे :  २००५
केपी शर्मा ओली :  २००६
सहाना प्रधान :  २००७
उपेन्द्र यादव :  २००८ 
सुजाता कोइराला :  २००९ 
नारायणकाजी श्रेष्ठ :  २०११ 
ईश्वर पोखरेल :  २०१२ 
माधवप्रसाद घिमिरे :  २०१३ 
महेन्द्रबहादुर पाण्डे, २०१४ 
कमल थापा :  १९९७, २००४, २०१५, 
प्रकाशशरण महत :  २००५, २०१६ 
कृष्णबहादुर महरा :  २०१७ 
प्रदीपकुमार ज्ञवाली २०१८ 
रघुवीर महासेठ :  २०२१ 
नारायण खड्का :  २०२२ 
विमला राई पौडेल :  २०२३
एनपी साउद :  २०२३ (कार्यरत)  

नेपालमा विश्व शक्तिको आँखा किन ? 

• नेपाल दुई उदाउँदो शक्ति भारत र चीनको बीचमा छ 
• भारत र चीनले नेपाललाई आधारभूत रूपमा सुरक्षा चस्माबाट हेर्ने गर्छन् 
• नेपालको सिमाना चीनको तिब्बतसँग जोडिएको छ जहाँ विश्व शक्तिको चासो छ 
• नेपाल सगरमाथा र गौतमबुद्ध जन्मेको देश हो 
• अमेरिका नेपालमा भारत र चीन दुवैको प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ 

नेपालमा भारतको मुख्य चासो

• भारतको प्रमुख चासो सुरक्षा नै हो र नेपालसँगको हरेक विषयमा यो जोडिने गर्छ
• नेपालको ऊर्जा, पानी उसको अर्काे चासो हो 
• पछिल्लो समयम नेपालमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावप्रति भारतको गम्भीर चासो छ 
• नेपालमा कुनै तेस्रो मुलुकको गतिविधि र प्रभावलाई पनि भारतले सुरक्षा आँखाबाट हेर्छ 
• नेपालमा नक्कली नोट र आतंकवादीको घुसपैठ भारतको अर्काे चासो हो 

चीनको मुख्य चासो के के हो ? 

• नेपालमा चीनको मुख्य चासो तिब्बतसँग जोडिएको सुरक्षा चासो हो  
• चीन नेपालमा अमेरिकाको प्रभावलाई कम गर्न चाहन्छ 
• चीन नेपालमा लगानी र व्यापार बढाउन चाहन्छ 
• चीन नेपालमा सैन्य प्रभाव जमाउन चाहन्छ 
• पछिल्लो समय चीनले अन्य मुलुकमा झै नेपालमा पनि आफ्नो विकास मोडलको पैरवी गरिरहेको छ 
• यतिमात्र होइन्, देशभित्रको बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न ऊ नेपालमा आफ्ना नागरिकका लागि समेत रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छ। 
• नेपालसँग शान्ति र मैैत्री सन्धि र सुपुर्दगी सन्धि 

नेपालमा अमेरिकी चासो 

• मुख्य चासो नेपालमा भारत र चीनको प्रभावलाई एक तहमा कम गर्नु उसको मुख्य चासो हो 
• त्यसका लागि उसले नेपाललाई सहयोग गरिरहेको छ 
• सन्् १९५० मा अमेरिकाको चासो नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्न नदिनु थियो 
• त्यसपछि उसले नेपालमा निरन्तर आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेको छ 
• माओवादी द्वन्द्वलाई हतियारको बलले समाप्त पार्नु उसको चासो थियो 
• यतिबेला अमेरिका नेपाललाई आफ्नो सैन्य, आर्थिक र प्रजातान्त्रिक ध्रुवको छातामाुनि ल्याउन चाहिरहेको छ 
• तिब्बती समुदायको अधिकारको विषय 
• मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक र राजनीतिक स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रता 

रसियाको चासो के ?  

• शीतयुद्धमा एक महाशक्तिको हिसाबले आफ्नो शक्ति विस्तारका लागि उसले नेपालमा लगानी गरेको थियो 
• सोभियत संघको विघटनसँग नेपालमा रसियाको सक्रिय केही घटेको थियो तर पछिल्लो समयमा फेरि बढेको छ 
• अहिले उसको मुख्य चासो नेपालमा अमेरिकाको प्रभाव कम गर्नु हो, नेपालले आफ्नो विरुद्धमा राष्ट्रसंघको भोट नगरोस् भन्ने हो। 
• उसले उसले नेपालमा लगानी र व्यापार विस्तार गर्न लागेको छ, त्यसैगरी दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा झै नेपालमा पनि प्रभाव बढाउन लागिरहेको छ। 
• रसिया नेपाललाई रासायनिक मल दिन आतुर छ 
• नेपाली विद्यार्थीले रसियामा पाउने छात्रवृत्तिको कोटा बढाउन तयार 
• काठमाडौं र मस्कोको बीचमा सीधा उडानका लागि तयार 
• नेपाली सेनाका लागि नयाँ हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन तयार 
• अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहकार्यका लागि तयार 
• नेपालमा युरोपियन युनियनको चासो 
• युरोपियन युनियनको नेपालमा चासो विशेषत शान्ति, स्थायित्व र मानव अधिकार हो 
• पछिल्लो समय नेपालको संघीयताप्रति निकै चासो छ र यसलाई सुदृढ बनाउने उसले ठूलो लगानीसमेत गरिरहेको छ 
• विशेषत जनजाति र विभेदमा परेको समुदायको लागि युरोपियन युनियनले सहयोग गरिरहेको छ 
• पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र ऊर्जाको क्षेत्रमा ईयूले सहयोग गरिरहेको छ। 
• नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले सहयोग गरिरहेको छ।
• 

नेपालको परराष्ट्र नीतिका मुख्य बुँदाहरू 
नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा लामो समयसम्म कुनै एक निश्चित दस्तावेज थिएन। विस २०७५ सालमा नेपाल सरकारले पहिलो पटक परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्‍यो जसका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। सो परराष्ट्र नीतिका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। 

नेपालको परराष्ट्र नीतिका चुनौतीहरू 

• परिवर्तित क्षेत्रीय एवं विश्व परिवेशमा निरन्तरता र परिवर्तनको मर्मअनुसार बृहत्तर राष्ट्रिय हितको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्ने 
• नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षा गर्ने 
• परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा सबै पक्षसँग प्रभावकारी समन्वय, सहकार्य सहयोग लिई एकीकृत राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउने 
• दिगो विकास र आवधिक योजना लक्ष्य हासिल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गर्ने 
• आर्थिक कूटनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने 
• क्षेत्रीय एवं विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको सामरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिने 
• साना र विकासशील राष्ट्रको हित रक्षाका लागि बहुपक्षीयताको सुदृढीकरण गर्ने 
• नेपालजस्ता विशिष्ट परिस्थिति भएका राष्ट्रहरूको चासो र हितका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्ने 
• अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाई व्यापारलगायत सुविधाको निरन्तरता कायम राख्ने 
• पर्वतीय मुलुकका विशिष्ट एजेन्डालाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थापित गराउने र जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरको न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोत र प्रविधि जुटाउने 
• विश्वव्यापी महामारी र ठूला प्राकृतिक विपत्तिबाट सिर्जना हुने असहज परिस्थितिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध परिचलान गर्ने र बाह्य सहयोग जुटाउने 
• परिवर्तित र प्रतिस्पर्धात्मक विश्व परिवेशमा परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न विशिष्टीकृत संस्थागत क्षमता, जनशक्ति र व्यावसायिक दक्षता विकास गर्ने।  - स्रोत :  राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति २०७७ 

के के छन् नेपालका लागि अवसर ?

• नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत शान्ति स्थापना कार्यमा पुर्‍याएको योगदानका कारण प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव 
• प्राप्त हुनु 
• नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत भई आर्थिक विकास र रूपान्तरणमा केन्द्रित मुलुकको रूपमा विश्व समुदायमा परिचित हुँदै जानु 
• आर्थिक कूटनीतिक नीतिगत र संरचनागत आधार तयार भएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन 
• नेपाली डायस्पोराको विकास हुँदै जानु 
• बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र शक्ति राष्ट्रहरूको चासो नेपालका लागि एक अवसर हो 

–स्रोत राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति २०७७

नेपालको सफ्टपावर के हो ? 

• समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा विधिको शासन र मानवअधिकार प्रतिबद्ध मुलुकको छवि
• नेपालको सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य, भाषा, रहनसहन, चाडपर्व, रीतिरिवाज र भेषभूषा 
• शान्ति प्रक्रिया, सहिष्णुता, मिनसारिता, सहयोगीपन, अतिथि सत्कारजस्ता नेपाली समाजका विशेषता 
• बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बौद्ध दर्शनको उद्गमस्थल एवं अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिनगरको रूपमा स्थापित गर्ने 
• सगरमाथा र नेपालको दिगो जलभण्डारको रूपमा रहेको प्रचारप्रसार 
• नेपालमा रहेका दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तु र जडीबुटी  

नेपालको परराष्ट्र नीतिका यी कोशेढुंगा 

पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि अहिलेसम्म नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही फेरबदल आएको छ र केहीमा निरन्तरता छ। यसबीचमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनका लागि विभिन्न व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, तीमध्ये केही यहाँ चर्चा गरिएको छ।  

नेपाल एकीकरणको समय :  परराष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायाण शाह नेपालको परराष्ट्र नीतिका आर्किटेक्चर हुन्। उनले नेपाल दुई ढुंगाको तरुल हो भनी दिएको अभिव्यक्ति आज पनि त्यतिकै सान्दर्भिक छ। उनले त्यतिबेला दक्षिण र उत्तरका दुवै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यतिमात्र होइन, दक्षिण र भारतका शासकबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जोगाउनुपर्नेमा त्यति नै ध्यान दिएका थिए।

यतिमात्र होइन्, नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने संस्थागत विकासमा पनि उत्ति नै ध्यान दिएका थिए।  कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य आफ्नो पुस्तक नेपालको परराष्ट्र नीति एक विमर्शमा भन्छन्, ‘नेपाललाई जोगाउने रणनीति भनेको ठूला शक्तिहरू ब्रिटिस भारत र चीनसितको होसियारीपूर्ण मित्रता हो भनी बुझेर उनले त्यही अनुरूपको नीति बनाएर चले। उनले देशलाई आत्मनिर्भएर, स्वाधीन राख्नको लागि आन्तरिक रूपमा आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै जाने।’

भीमसेन थापा :  कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यका अनुसार नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने अर्काे व्यक्ति भीमसेन थापा हुन्। उनले पनि पृथ्वीनारायण शाहकै नीति र परम्परा अनुसरण गरेका हुन् तर उनबाट दुईवटा गल्ती आएका हुन्, आचार्य भन्छन्, ‘पहिलो उनले आफ्नो देशको आर्थिक र सैन्यबल अंग्रेजको आर्थिक र सैन्यबलको तुलनामा कमजोर रहेको मूल्यांकन गर्न सकेनन् र ब्रिटिस इन्डियासँग जुध्न पुगे। दोस्रो अंग्रेजसँगको युद्धमा कुमाउ र गढवाल र धेरै तराई हारे। 

राणाकालीन परराष्ट्र नीति :  कोतपर्वमार्फत सत्तामा आएका जंगबहादुर राणाले पनि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा केही परिवर्तन ल्याए। आचार्य भन्छन्, ‘नेपालको उत्तरी छिमेकी कमजोर हुँदा नेपालमाथि थिचोमिचो गर्न र आवश्यक परे आक्रमण परे आक्रमणसमेत गर्न ब्रिटिस भारतलाई झन् सजिलो हुने कुरा पनि जंगबहादुर बुझे। त्यसकारण उनले अंग्रेजलाई आफ्नो घनिष्ट मित्र बनाउने नीति लिए  र सन् १८५० मा बेलायतको भ्रमण गरे र सन् १८५७ को ब्रिटिसविरोधी भारतीय पुलिस विद्रोह दबाउने सहायोग गरे।’

सन् १९२३ को सन्धि :  सन् १९२३ मा नेपाल र ब्रिटिसको बीचमा भएको सन्धि नेपालको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण परिघटना हो। सो सन्धिले नै नेपाललाई एक सार्वभौम मुलुकको रूपमा विश्वभर नै चिनायो। पछि त्यही सन्धिको आधारमा नै सन् १९५० मा भारतसँग शान्ति र मैत्री सन्धि भयो। 

त्रिभुवनको भारतपरस्त सम्बन्ध :  कूटनीतिक आचार्यका अनुसार २००७ सालको क्रान्तिमा भारतको विशेष सहयोगी भूमिकालाई हेरेर राजा त्रिभुवनको शासनकालमा नेपालको भारतसँग अन्यन्त घनिष्ट मित्रता रह्यो। जसलाई भारतसँगको विशेष सम्बन्धको रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ। 

महेन्द्रको सन्तुलित कूटनीति :  आफ्ना बुवा त्रिभुवनले लिएको भारत परस्त नीतिमा राजा महेन्द्रले व्यापक परिवर्तन ल्याए। उनले विशेषत नेपालको सम्बन्धलाई विविधीकरण गरे। उनले चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याए। यतिमात्र होइन्, भारतसँगको निर्भरतालाई घटाउन अमेरिका र बेलायतसँग पनि सैनिक र अन्य सम्बन्ध अगाडि बढाए। यतिमात्र होइन्, महेन्द्रले दर्जनौं मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसे र धेरै मुलुकसँग उच्चस्तरीय भ्रमणको सुरुवात गरे।

राजा वीरेन्द्र र शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव :  राजा महेन्द्रले अगाडि बढाएको कूटनीतिक सम्बन्धलाई राजा वीरेन्द्रले समेत अगाडि बढाए। तर राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव ल्याए जुन आज पनि चर्चामा छ। सो प्रस्तावलाई भारतले भने स्वीकार गरेन। विश्वका १ सय १६ भन्दा बढी मुलुकले वीरेन्द्रको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए। तर भारतले भने सो प्रस्तावमार्फत सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिलाई अर्थहीन बनाउन लागिएको भन्दै समर्थन गरेन। राजा वीरेन्द्रले नै २०४५ सालमा चीनबाट हतियार ल्याउने नीति लिए जसका कारण भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो। 

२०४७ सालपछि बिथोलिएको परराष्ट्र :  २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने नेपालको राजनीतिले एक निश्चित दिशा लिन सकेन। विशेषत राजनीतिक दलहरूको बीचमा परराष्ट्र सम्बन्धमा एक प्रकारको सहमति कायम हुन सकेको छैन। त्यसैले २०४६ सालपछि नेपालको कूटनीतिले कुनै सही दिशा लिन सकेन। विशेषत भारत र चीनलगायत अहिलेको बदलिँदो विश्वमा नेपालले के नीति लिने भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि स्पष्टता छैन।

भारतीय नाकाबन्दी र चीनसँगको सम्बन्ध :  २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि सिर्जित अवस्थाले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नै केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो। भारतसँगको पूर्ण निर्भरतालाई हटाउनको लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनसँग पारवहन र व्यापार सन्धिलाई अगाडि बढाए। जसले भारतसँगको निर्भरतालाई अन्त गर्‍यो। यतिमात्र होइन्, त्यसपछि चीनसँग कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित विभिन्न सम्झौताहरू भए। 

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश र विदेश नीति  

नेपाल दुई ढुंगाबीचको तरुल हो। उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँग दरिलो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। तर दक्षिणको शक्ति निकै बाठो छ। उसले हिन्दुस्तान कब्जा गरिरहेको छ र नेपालको समधर भूभागमा समेत आँखा लगाइरहेको छ।

उप्रान्त।। यो राजे दुई ढुंङ्गाको तरुल जस्तो रहेछ, चीन बादशाहसित ठूलो घाहा राषनु। दषिनको समुन्द्रका वादशाह सित घाहा ता राषनु, तर त्यो महाचतुर छ। हिन्दुस्तान दबाई राषेछ । सरजिमी मा परिरहेछ हिन्दुस्तान जाग्यो भन्या कठिन पर्ला भनी किल्ला पोषन आउन्या छ। सन्धि सर्पन हेरी गढी तुल्याई राषनु र रस्ता रस्तामा भाजा हाली राषनु र यक दिन त्यो बल आउन्या छ। जाई कटक नगर्नु , झिकी कटक गर्नु र....

उनले दिव्योपदेशमा भनेका अन्य विषय यस प्रकार छन्– उनीहरू यहाँ प्रवेश गर्न खोजे भने हामीले अवरोधहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। विचार गर्नुस् उनीहरू एकदिन यहाँ आउन सक्छन्। उनीहरूसँग लड्न तल नजानु होला उनीहरूलाई पहाडमा आउन दिनुस् र त्यहाँ उनीहरूसँग त्यहाँ लड्ने हो। हामीले त्यसो गर्न सके उनीहरूलाई चुरो पहाडमा सजिलै काट्दिन सक्छौ। हामीले त्यसो गर्न सकेमा हामीले चारपाँच पुस्तालाई पुग्नेगरी हतियार जम्मा गर्न सक्छौं। त्यसो भएमा हामीले हाम्रो सीमालाई गंगासम्म फैलाउन सक्छांै।  

राजनीतिक दलको दृष्टिकोणमा विश्व सम्बन्ध 

प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा आफ्नो सरकार निर्माण भएमा अपनाउने विदेश नीतिका सम्बन्धमा विस्तृतमा व्याख्या गरेका छन्। परराष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी प्रमुख तीन राजनीतिक दलको पोजिसनलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। 

नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र 

• राष्ट्र हित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण तथा संवर्द्धन, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्ति तथा सहअस्तित्वजस्ता मार्गनिर्देशक नीति अनुसरण गरी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीति विदेश नीति अख्तियार गर्नेछ।
• कुनै पनि देशसँग प्रतिरक्षा, सैन्य र सुरक्षा साझेदारी वा गठबन्धन नेपालको नीति नभएको वास्तविकताप्रति नेपालको दृष्टिकोण स्पष्ट छ, त्यसैले कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य वा सुरक्षा सवाल तथा शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष र परोक्ष संलग्न हुने छैन। 
• भौगोलिक दृष्टिले देशहरू ठूलो वा सानो भए पनि, आर्थिक दृष्टिले विपन्न वा समृद्ध भए पनि तथा सैन्य दृष्टिले शक्तिशाली वा कमजोर जे भए पनि सार्वभौमिकताका दृष्टिले सबै देशहरू समान हुने भएकाले सार्वभौम समानताको सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तर्जुमा गर्नेछ।
• क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनहरू क्षेत्रीय सहयोग, सहकार्य र साझेदारीका लागि अपरिहार्य संयन्त्र भएकाले सार्क र बिमस्टेकजस्ता संगठनहरूबाट अधिकतम लाभ हासिल गर्न कूटनीतिक साझेदारी र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
• २१औं शताब्दीका आर्थिक शक्ति केन्द्र हुने प्रक्षेपण गरिएका छिमेकीबीच कूटनीतिक सन्तुलन कायम गरी बहुआयामिक (कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक) सम्बन्धलाई अझ घनिष्ट र प्रगाढ बनाउँदै पारस्परिक हित र समान लाभका आधारमा दुवै देशको विकासबाट अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अंगीकार गरिनेछ। 

नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र 

• हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशीलको सिद्धान्त, पारस्परिक लाभ र सम्मान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित हुनेछ । ‘सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ को नीति अवलम्बन गरिनेछ । 
• विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्दा सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गरिनेछ । 
• छिमेक सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गरिनेछ । 
• हामी संयुक्त राष्ट्रसंघ, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्था र मञ्चहरूमा नेपालको हित, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, विश्व शान्ति, मानवता एवं धर्तीको सुरक्षाका पक्षमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुनेछौं । 
• संयुक्त राष्ट्र संघ र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संस्थाहरूको थप सुधार र प्रभावकारिता वृद्धिको पक्षमा हुनेछौं। नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतलाई अझ सुदृढ बनाइनेछ । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित जुनसुकै देशसित जोडिएका नेपालको सीमाको समानरूपले सुरक्षा गरिनेछ । 
• नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुने गरी सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन र संशोधन गरिनेछ, आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गरिनेछ 
• गैरआवासीय नेपालीहरूको अनुभव, सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासका लागि उच्च सम्मानका साथ परिचालन गरिनेछ ।

नेकपा माओवादीको चुनावी घोषणा 

• परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षालाई सर्वाेपरि स्थान दिइनेछ। विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र राष्ट्रिय हितको तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुनेछ। 
• भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण र घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित गरिने छ। नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्न दिइने छैन। 
• कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापित गरिनेछ  र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी गराइने छैन। 
• नेपाल र भारतबीचको खुला सीमालाई नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ।
• कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमण नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गरिनेछ।
• सन् १९४७ को गोर्खा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्री सन्धिलगायतका अन्य सन्धि र सम्झौताहरू परिमार्जन गरिनेछ।
• नेपालको पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुष्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप दुईपक्षीय, क्षेत्रीय बहुपक्षीय कूटनीतिका लागि पहल गर्दै क्षेत्रीय संगठन र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा राष्ट्रहरूको उपस्थिति बढाउँदै लैजाने।

राजनीतिक दल र संसद्मा प्रभाव जमाउने होडबाजी

आफ्नो घोषणापत्रमा राजनीतिक दलहरूले जति नै आकर्षक विषय लेखे पनि व्यवहारमा भने उनीहरू एकदमै ढुलमुले र अस्पष्ट देखिन्छन्। यतिमात्र होइन्, आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नका लागि विदेशी शक्तिलाई हस्तक्षेपको लागि आमन्त्रण गरेको आरोपसमेत उनीहरूलाई लाग्ने गर्दछ।

त्यसैले पनि कतिपय नेताको छवि प्रोइन्डियन, प्रो अमेरिकन वा प्रोचाइजिन बन्ने गरेको छ जुन सही नहुन पनि सक्छ। यतिमात्र होइन्, राजनीतिक दलभित्र विदेशको दबाब र प्रभाव पनि त्यतिकै बढिरहेको छ। विशेषत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलभित्र प्रभाव बढाउने होडबाजी यतिबेला चलिरहेको छ।

विशेषत अमेरिका, चीन र भारतले नेपालमा राजनीतिक दलभित्र प्रभाव जमाउनको लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन्, पछिल्लो समय भारतीय जनता पार्टीले समेत नेपालका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्धलाई अगाडि बढाइरहेको छ। आफ्नो चासोलाई सम्बोधन गर्नका लागि राजनीतिक दलको पनि व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध बनाउनको लागि शक्ति राष्ट्रहरू लागिपरेका छन्।

पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलको भारत र चीनको भ्रमण बाक्लिएको छ। अहिलेसम्म नेपालको संसद् र कानुन निर्माणमा पश्चिमा र युरोपियन मुलुकको प्रभाव थियो अहिले भारत र चीनले पनि संसद्मा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेका छन्। त्यसैले पछिल्लो समय शक्ति राष्ट्रहरूको बीचमा संसद्मा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा बढेको छ। 

नेपालको संविधानमा परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी के प्रावधान छ ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी विषय उल्लेख छ। जहाँ भनिएको छ :  

• नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताको आधारमा राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने।
• विगतमा भएका सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन गदै समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि, सम्झौताहरू गर्ने।
• के छ कूटनीतिक आचारसंहितामा :  नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले सरकारले २०६८ सालमा कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरेको थियो। सो आचारसंहिता राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन तर यसका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार रहेका छन्। 
• विदेशी सरकार वा क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग कुनै किसिमको सम्झौता वा समझदारी गर्दा वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने अवस्थामा नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वसहमति आवश्यक पर्ने विषयमा पूर्वसहमतिसहित सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ।
• मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय तथा अन्य सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूले स्वदेश वा विदेशमा भएका बैठकहरूमा समेत विदेशी सरकार वा संस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेका प्रतिबद्धताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयमै जानकारी गराउनु पर्नेछ।
• विदेशी सरकारका समकक्षी वा अन्य अतिथिलाई नेपाल भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नुअघि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ।  नेपाल सरकारका तर्फबाट विदेशी नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय संघसंस्थाका आवासीय प्रतिनिधि वा कूटनीतिक पदाधिकारीसँग गरिने पत्राचार नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली र कार्य सम्पादन नियमावलीका अधीनमा रही परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नु पर्नेछ। 
• नेपाल सरकारको तर्फबाट विदेशी सरकार वा संस्थासँग पत्राचार गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले सो देशमा अवस्थित वा सो देश वा संस्थाका लागि प्रमाणीकृत नेपाली नियोगमार्फत गर्नु पर्नेछ। 
• परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव, नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूलगायत विदेशस्थित नेपाली नियोगका राजदूत, महावाणिज्यदूत तथा अन्य कूटनीतिक पदहरूमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मूल्य, मान्यता तथा प्रचलनअनुरूपको आचरण गर्नुपर्नेछ।
• नियोगमा कार्यरत नियोग प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीहरूले कूटनीतिक सुविधा तथा उन्मुक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन।
• विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत नियोग प्रमुख वा निजको पति वा पत्नी वा अन्य कूटनीतिक पदाधिकारीहरूले कुनै लाभको पद वा व्यावसायिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनु हुँदैन।
• कूटनीतिक थैलीको प्रयोग व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गर्नु हुँदैन।
• सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मित्रराष्ट्रहरूसँगको नेपालको विद्यमान सम्बन्धमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी वक्तव्य दिन, प्रकाशन गर्न र गतिविधि सञ्चालन गर्न वा त्यस्ता प्रकृतिका कुनै कार्यमा संलग्न हुनु हुँदैन। नेपाल सरकार पक्ष भएका क्षेत्रीय र बहुपक्षीय संघसंस्थासँग भएका सम्झौताको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कार्य गर्न वा यस्तो कार्यमा सरिक हुनु हुँदैन। 

महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगाहरू 

१९२३– बेलायतसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना र नयाँ सन्धि 
१९३४– लन्डनमा नेपालको कूटनीतिक मिसनको स्थापना 
१९४९– संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको लागि औपचारिक निवेदन 
१९५०– नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि स्थापना 
१९५५– नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त 
१९५८– संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा नेपालको सहभागिता 
१९६०– नेपाल र चीनबीच शान्ति र मैत्री सन्धि 
१९६१– नेपाल असंलग्न राष्ट्रहरूको अभियानमा संस्थापक सदस्यको रूपमा प्रवेश 
सन् १९६० देखि १९९० :  नेपालको उत्तरी सीमाका भारतीय चेकपोस्ट हटाउनु, पहाडी बासिन्दालाई तराईमा बसोबास गर्न प्रोत्साहन, सैन्य सहकार्य र सम्बन्धको विविधीकरण, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव र संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य। 
२०१६ :  चीनसँग पारवहन र यातायात सम्झौता 

तटस्थता हाम्रो शक्ति हो
- केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा एमाले 
संसारको भूराजनीतिक अवस्थामा जतिसुकै परिवर्तन आए पनि त्यसले हाम्रो तटस्थ। असंलग्न र कतै नझुकेको, शान्ति पक्षधर, न्यायपक्षधर परराष्ट्र नीतिमा कुनै हेरफेर ल्याउनुपर्ने वा त्यसमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने अथवा त्यसमा रिल्याक्सेसन ल्याउनुपर्ने कुनै कारण छैन।

हाम्रो नीति फेरि पनि यताउता ढल्कँदैन। यताउता ढल्कने नीति लिनु हुँदैन। हाम्रो इतिहास, हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति, हाम्रो अवस्था र हाम्रा देशको निम्तिको बृहत्तर र दीर्घकालीन हित हेर्दा हाम्रो अहिलेको तटस्थताको नीति ठीक छ। बरु भारतलाई यो तटस्थता कायम गर्न पुग्यो, अरु धेरै मुलुकले रसिया र युक्रेनको युद्धमा तटस्थता कायम गरे तर नेपाल चाहिँ हौसिएर असंलग्न भएर होइन संलग्न भएर एकातिर लाग्यो। यो साँढे लडेको ठाउँमा बाच्छाले यसो पछाडिबाट हानेजस्तो भयो त्यसको खास केही तात्विक अर्थ छैन। यो त संलग्नता देखाएर आफू मुछिने कुरामात्र भयो। यसो गर्दा शान्तिको पक्षमा भूमिका खेल्न सक्ने हाम्रो हैसियत कमजोर हुन्छ। हामी इन्टरनेसनल पावरको हिसाबले त्यहाँ भूमिका खेल्न सक्दैनांै। अनि पावर त संलग्नतामा चाहिन्छ।

हामी चाहिँ शान्ति र न्यायका पक्षधर पावर हौं र तटस्थता हाम्रो शक्ति हो। त्यसो हुँदा हाम्रा सबै मित्र छन्। हाम्रो कोही शत्रु छैनन्, सबै मित्र छन् भन्ने नीतिलाई राम्रोसँग तय गरेका छौ। त्यो नीति अवलम्बन गरेमा त्यो हाम्रो स्ट्रेन्थ हुन्छ। हामी वार्ताद्वारा समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहन्छौ। आगोमा आगो थपेर आगो निभ्दैन। तटस्थता गुमाएर हामीलाई केही पनि फाइदा हुँदैन। कहीँ पनि द्वन्द्व देखिन्छ भने हामीले तटस्थता नीति लिनुपर्छ।

हामी पनि कुनै शक्ति राष्ट्रको शक्ति र प्रभाव विस्तारको पछाडि कुर्दैनौं। प्रत्यक्ष र परोक्ष कुनै पनि हिसाबले हामी सैन्य गु्रपमा सहभागी हुँदैनौं। हामीले अत्यन्त संयमित भएर, उत्ताउलो नभइकन, कतै पनि नढल्केर समानता र न्यायको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ। (शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त विचारको अंश)