गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सम्झौतापश्चात सत्ता गठबन्धनमा तरंग

उपेन्द्रले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि देउवाले भेटे प्रचण्ड, गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति

उपेन्द्रले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि देउवाले भेटे प्रचण्ड, गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति आपत्ति
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं : सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्ने धम्की दिएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँग भेटवार्ता गरेका छन्। 

गृह मन्त्रालयले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग पाँच बुँदे सहमति गरेपछि रुष्ट भएका यादवले मंगलबार दिउँसो देउवासँग भेटेका थिए। सो क्रममा अध्यक्ष यादवले गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौताप्रति सभापति देउवासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए।

स्रोतका अनुसार यादवले सरकार छोड्नेसम्मको चेतावनी देउवालाई दिएका थिए। जवाफमा देउवाले आफूले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने र सरकार छाड्ने जस्ता अप्रिय निर्णय नलिन उनलाई भनेका थिए। यादवले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीको बारेमा समेत देउवासँग असन्तुष्टि जनाएका थिए।

यादवसँगको छलफलपछि आज बिहान सभापति देउवा रक्षामन्त्री एवम् उपसभापति पुर्णबहादुर खड्का, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र कृष्ण सिटौंलासहितका नेता लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए। उनीहरुबीच संसदको गतिरोध अन्त्य र गौर हत्या काण्डको विषयमा छलफल भएको छ।

२०६३ चैत ७ गतेगौरस्थित राइसमिलको चौरमा तत्कालीन मधेशी जनाअधिकार फोरम र माओवादीबीच झडप भएको थियो। गौरमा भएको झडपमा २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पछिल्लो समयमा गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका परिवार तथा घाइतेका परिवारले आन्दोलन गरिरहेका छन्।

हत्याकाण्डका पीडितसँग गृह मन्त्रालयमा मंगलबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। उक्त सहमतिमा संघर्ष समितिका अध्यक्ष रुपसागर देवी, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

पाँच बुँदे सहमति पत्रमा गौर घटनाका विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।

तत्कालीन सरकारद्वारा २०६५ पुष ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका गरिएका गौर घटनाका मृतकहरूको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेकालाई यस सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.