काठमाडौं : नेपालले रियल टाइम अर्थात् आधा घण्टाअघि मात्र बिडिङ गर्ने गरी भारतलाई बिजुली बेच्न केही समय लाग्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले रियल टाइममा विद्युत् व्यापारका लागि अनुमतिपत्र पठाई नसकेकोले समय लाग्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए।
भारतीय प्राधिकरणले गत साता नै सीमापार विद्युत्् आयात, निर्यात कार्यविधिमा संशोधन गरेको हो। तर, रियल टाइममा बिडिङ गर्ने आशयको पत्र नआएसम्म पुरानै प्रक्रियाबाट विद्युत् निर्यात गरिने भट्टराईले जानकारी दिए।
अहिले नेपालले डे अहेड अर्थात् एक दिनअघि (२४ घण्टा पूर्व) नै बिडिङ गरी बिजुली भारत निर्यात गर्दै आइरहेको छ। भोलिको बजारमा बिजुली बेच्नका लागि आज राति १२ बजेअघि नै बिडिङ गर्नुपथ्र्यो। रियल टाइममा भने बिजुली बेच्नुपूर्व आधा घण्टा अघिमात्रै बिडिङ गरे हुन्छ। यसले विद्युत् निर्यात गर्न सकिने वास्तविक अवस्था कस्तो छ, कति मागको छ भन्ने विषयमा वास्तविक जानकारी दिने विज्ञ बताउँछन्।
सन् २०२१ मा ल्याएको कार्यविधिको खण्ड ६ को ४ नम्बर बुँदालाई संशोधन गरिएको हो। भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका छिमेकी मुलुकले स्वीकृतिबमोजिमको विद्युत् रियल टाइम निर्यात गर्न पाइने भनी संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ। अब नेपालले डे अहेडसँगै रियल टाइममा पनि बिडिङ गर्न पाउनेछ।
भारतले २०७८ कात्तिकबाट नेपालबाट विद्युत् किन्न स्वीकृति दिएको थियो। प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालित २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट विद्युत्् गृहबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री सुरु भएको थियो। त्यसपछि २०७९ २७ जेठबाट दैनिक रूपमा ६ जलविद्युत्गृहबाट उत्पादित विद्युत्लाई स्रोत मानी दैनिक रूपमा ३६४ मेगावाट भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री
हुँदै थियो।
सोही वर्षको १८ र ३० कात्तिकबाट क्रमशः चिलिमे र सोलुखोलाको विद्युत् निर्यात सुरु भएसँगै भारतर्फ निर्यात हुने विद्युत्को स्वीकृति क्षमता ४०९ मेगावाट पुगेको छ। गत पुसमा थप दुई जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् भारत निर्यातका लागि अनुमति पाएसँगै कुल ४५२ मेगावाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो। भारतीय एक्सचेन्ज मार्केट आईएक्समा २४ घण्टालाई १५—१५ मिनेटको ९६ ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत्को कारोबार गरिन्छ।
- रियल टाइममा बिजुली बेच्न प्राधिकरण भारतको चिठीको पर्खाइमा
- अहिले नेपालले डे अहेड नै बिडिङ गरी बिजुली भारत निर्यात गरिंदै
भारतले सन् २०२२ मे मा ४५२ मेगावाट किन्ने स्वीकृति दिए यता नयाँ आयोजनालाई स्वीकृति दिएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको एक महिनापछि भारत सरकारले थप आयोजना गरी १० आयोजनाको ४५२ मेगावाट निर्यातको स्वीकृति दिएको थियो। प्राधिकरणले ८०० मेगावाटभन्दा बढी आयोजना निर्यातका लागि भारतको स्वीकृति कुरिरहेको छ।
त्यसमा दुई सय मेगावाटको मध्यकालीन पीपीएका लागि पठाएको हो। सोलुखोला ८३.४२ मेगावाट, सुपर मादी ४२.६८ मेगावाट, माथिल्लो बलेफी ‘ए’ ३४.९२ मेगावाट, दोर्दीखोला २६.१९ मेगावाट र माथिल्लो चाकु ‘ए’ १२.७९ मेगावाटको आयोजनाको बिजुली मध्यकालीन पीपीएका लागि भारत समक्ष प्रस्ताव गरिएको हो। २०० मेगावाटका ६ आयोजनाको सबै कागजात भारतलाई बुझाई सकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
थप विद्युत् निर्यात गर्न प्रसारण लाइन जरुरी
दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) को पहिलो खुड्किलोका रूपमा भारतसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ। तर, कुन–कुन आयोजना दिने भन्नेमा प्राधिकरण नै अन्योलमा छ।
दीर्घकालीन पीपीए भइहाले पनि नेपालसँग थप विद्युत् निर्यात गर्ने प्रसारण लाइन नै छैन। अहिले ४०० केभीको ढल्केवर–मुज्जफपुर प्रसारण लाइन मात्र छ। उक्त प्रसारण लाइनबाट अहिले ८०० मेगावाटको निर्यात हुन्छ। अहिले करिब ४५२ मेगावाट सोही प्रसारण लाइनबाट भारत निर्यात भइरहेको छ। अर्को बुटवल गोरखपुर ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउन अझै करिब चार वर्ष लाग्छ। तुरुन्तै नयाँनयाँ प्रसारण लाइन आउने सम्भव छैन। यी बाहेक बिहारसँग विद्युत्् व्यापार गर्न १३२ (किलोभोल्ट–केभी)का चार प्रसारण लाइन छन्। जसमा रक्सौल–परवानीपुर, कुशाहा–कटैया, नानपारा–कोहलपुर र मैनिया–नौतनवा छन्। यसअघि यी लाइनबाट आयात मात्र गरिरहेकामा आगामी वर्षादेखि निर्यात पनि गर्ने नेपालको प्रस्तावमा भारतले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ।
प्राधिकरणले पीटीसी इन्डिया लिमिटेडसँग यही जुनमा ३ सय मेगावाट एक्सचेन्ज बजारमा नै बेच्ने भनेर स्वीकृति मागेको छ। बिहारको प्रतियुनिट विलिङ चार्ज करिब ४५ पैसा पर्छ, त्यो चार्ज तिरेर विद्युत् निर्यातका लागि भनेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ।
१३२ केभीका चार लाइन वर्षामा काम नपाएर बस्छन्। किनभने यो समयमा भारतबाट बिजुली आयात हुँदैन। यी प्रसारण लाइनबाट कुन–कुन आयोजना प्रस्ताव गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ। नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नबनेसम्म भएका लाइनको प्रयोगमा प्राधिकरणले जोड दिएको हो।
यस्तै, सुदूरपश्चिममा रहेकोे टनकपुर प्रसारण लाइनबाट निर्यातका लागि दुई आयोजनाको प्रस्ताव प्राधिकरणले पठाइसकेको छ। कालांगाघाट ४० र चमेलिया ३८ मेगावाट गरी करिब ७८ मेगावाटको प्रस्ताव पेस गरेको प्राधिकरण बताउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
