इस्लामावाद : पाकिस्तानको संसद विघटन हुने भएको छ। संसदको विघटनले देशको सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिज्ञ इमरान खानलाई समावेश नगर्ने निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न कर्मचारीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ।
गत वर्षको अप्रिलमा पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टारलाई सत्ताबाट हटाइएपछि देश राजनीतिक उथलपुथलमा परेको छ। उनको पार्टीमाथि एक महिना लामो दमनपछि सप्ताहन्तमा उनी भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेलमा छन्।
संसद् विघटन भएको ९० दिनभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि निवर्तमान सरकारले भने ढिला हुन सक्ने संकेत दिइसकेको छ। खानको सत्ताच्युत गर्न एकजुट भएका देशका पुराना पार्टीहरूबीचको असम्भाव्य गठबन्धनले विश्वको पाँचौं ठूलो जनसंख्या भएको देशको नेतृत्व सम्हालेको १८ महिनाको अवधिमा खासै जनसमर्थन प्राप्त गर्न सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को नयाँ राहत, विदेशी ऋण, बढ्दो मुद्रास्फीति र कच्चा पदार्थ किन्नका लागि विदेशी मुद्राको अभावका कारण कारखानाहरूमा व्यापक बेरोजगारी हुँदा अर्थतन्त्र थप अस्तव्यस्त बनेको छ।
‘पाकिस्तान इन्स्टिच्युट अफ लेजिस्लेटिभ डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रान्सपरेन्सी थिंक ट्यांक’का अध्यक्ष अहमद बिलाल महबुबले नयाँ आर्थिक राजनीतिक परिवेशबारे भने, 'आर्थिक निर्णयहरू सधैं कठिन र प्रायः अलोकप्रिय हुन्छन्, त्यसैले तिनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लामो कार्यकाल भएको सरकार चाहिन्छ।'
'यो निर्वाचनको महत्व छ किनकि यसले नयाँ सरकारको लागि पाँच वर्षको कार्यकालको निर्णय दिनेछ। निर्वाचनबाट आउने शक्तिलाई आदर्शरूपमा आर्थिक पुनरुत्थानको लागि महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न अधिकार दिइनुपर्छ,' उनले भने।
सुरक्षा, आर्थिक र राजनीतिक संकटको सामना गरिरहेको मुलुकलाई स्थायित्व दिन र निर्वाचनमा जान ढिलाइ हुनसक्ने अनुमान पाकिस्तानी राजनीतिकबारे जानकार विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
