शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक नसच्चिए प्याब्सन आन्दोलनमा उत्रने

गुलरिया : विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० सरोकारवालाको सुझावहरुलाई बेवास्ता गरी तयार पारिएकाले संसदमा पेस हुनु अगावै सरोकारवालाको प्रावधानको उचित सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गरी थप आन्दोल गरिने प्याब्सन बर्दियाले घोषणा गरेको छ।

स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत शिक्षा समन्वय इकाईहरूलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलनको विकल्प नरहेको जानकारी गराएको छ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) बर्दिया र एनप्याब्सन बर्दियाले संयुक्त पत्र जारीगर्दै बर्दियाका ८ वटा पालिका, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दिया शिक्षा समन्वय इकाईलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान समावेश गरिनु संविधानको भावना विपरित, अब्यवहारीक र दूराशययुक्त रहेको पत्रमा उल्लेख छ।

नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विद्यमान शिक्षा ऐन ०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि तयार गरिएको विधेयक हुवहु पारित गर्न नहुने प्याब्सनले जनाएको छ। 

विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानहरू निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरूप्रति पूर्वाग्रहीमात्र नभएर संविधान विपरित, अब्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको प्याब्सन जिल्ला कार्य समिति बर्दियाका अध्यक्ष घनश्याम शर्मा अधिकारीले बताए। निजी तथा सार्वजनिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरू समस्याग्रस्त रहेको र शैक्षिक गुठी दर्ता सञ्चालन प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।

विधेयक निर्माणमा निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा उनीहरूलाई नै वेवास्ता गरी प्रस्ताव गरिएको विद्यमान विधेयक विभेद्कारी रहेको हाम्रो ठहर छ।