गोरखा : पालुङ्टार नगरपालिका–९ मिरकोटकी सपना खत्री गोरखा बजारभरि जिरा नपाएर भौतारिँदै एक मसला पसलमा पुगिन्। त्यहाँ अहिलेको जिराको भाउ सुनेर छक्क परिन्। ‘तीन महिनाअघि र अहिलेको भाउमा आकाश पातालको फरक भइसकेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘अघिल्लोपल्ट एक किलोको ४ सय रुपैयाँ थियो, अहिले तेब्बर। बढेर १२ सय पुगिसकेछ। चाडबाड आइरा’छ। अब कसले किन्न सक्छ यति मह“गो जिरा ? मह“गो भएर पो पाउन छाडेको रहेछ।’
खत्रीले भनेजस्तै गोरखा बजारका थोक तथा किराना पसलहरूमा जिरा पाइँदैन। तीन महिनाअघि भन्दा जिरोको भाउ तेब्बर भएपछि बिक्री गर्न छाडेको व्यापारीहरू बताउँछन्।
‘मैले त जिरा बेच्नै छाडिसके,’ गोरखा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका खाद्यान्न व्यापारी कृष्णकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तीन महिनाअघिसम्म प्रतिकिलो ४ सय रुपैयाँ पथ्र्यो। त्यसपछि जतिपटक मगायो, त्यतिपटक बढेर आयो। अहिले त प्याकेटको ११ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ। ग्राहकले पनि किन्नै छोडिसके।’ समस्या यत्तिमै सीमित छैन। कालाबजारी गरेको आरोपमा हत्कडी लाग्ला भन्ने डरले जिरा बेच्न छाडेको व्यापारीहरूको भनाइ छ।
किन हाहाकार भयो जिरा ?
‘किन्दा जति परेको छ, बेच्दा पनि त्यति नै मूल्यमा बेचौंला, तर सामानको बिल पाए त हुन्थ्यो। बिलै पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘बिल नभएको सामान कसरी बेच्ने ? बजार अनुगमन आयो भने के देखाउने ? कर गरेर भ्याटबिल माग्दा पनि बिलमा जिराको भाउ प्रतिकिलो ४ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ, तर वास्तवमा प्रतिकिलो ११ सय ८० रुपैयाँ तिरेका छौं। यो दरको स्टिमेट बिलमात्र पाइन्छ।’ बजार अनुगमन भयो भने कालोबजारी गरेको आरोप लाग्ने पक्का भएकाले जिरा बेच्न छाडेको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘डर छ, हत्कडी लगाएर थुन्छ। त्यसैले जिरा बेच्न छाडेको हो,’ उनले भने। चिनी, धनियाँ, मेथी, काजु, किसमिस, छगडाको पनि बिल नपाइने श्रेष्ठको भनाइ छ।
यो समस्या उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष श्रेष्ठको मात्र होइन। गोरखाका ठूला थोक तथा किराना पसलहरू सबैको साझा समस्या हो। ‘जिरामा अन्डरबिलिङ भएको त धेरै पहिलेदेखि हो, तर अहिले अचाक्ली नै भयो, त्यही भएर हामीले जिरा नबेचेको धेरै भइसक्यो,’ अर्का थोक बिक्रेता खोप्लाङी सप्लायर्सका मनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चिनीमा पनि अन्डरबिलिङको समस्या छ। हामीबाट प्रतिक्विन्टल ९ हजार ४ सय लिन्छ, तर जम्मा ९ हजार ५० रुपैयाँको बिल दिन्छ। यसमा त ठूला व्यापारी र कर्मचारीको भन्सारमा साँठगाँठ हुँदोरहेछ।’
जिराको अचाक्ली भाउ बढेपछि उपभोक्ताले जिरा किन्नै छाडेको कमला स्टोर्सका काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘बिलमा हेर्यो प्रतिकिलो ४ सय ९१ लेखेको छ, तर आफूले तिर्नुपर्ने प्रतिकिलो ११ सय ८० रुपैयाँ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ यस्तो के गरेको ? भनेर हाम्रो साहुजीलाई भन्यो भने लामो कुरो गर्ने हो भने नलगे हुन्छ भन्छ। व्यापारी पनि हैरान भए, उपभोक्ताले पनि किन्न छाडिसके।’
अन्डरबिलिङले गर्दा आफूूले पनि जिरा, धनियाँ बेच्न छाडेको अर्का थोक बिक्रेता बीएस सप्लायर्सका अनु श्रेष्ठको भनाइ छ। भन्सारमा सरकारी संयन्त्रले बेवास्ता गर्दा यस्तो समस्या आएको उनको भनाइ छ। ‘यसरी अन्डरबिलिङ गर्दा प्रशासन र राजस्व कार्यालयले समात्दैन ? भनेर साहुजीहरूलाई सोध्यो भने उल्टै तेरो सामान प्रशासन कार्यालयबाटै लैजा भन्छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू नडराए पनि हामीलाई त कालोबजारी हुन्छ कि भन्ने डर छ। त्यसैले नत्थी लाग्ने काम गर्नुहुन्न भनेर जिरा बेच्नै छाडियो।’
मसला तथा किराना व्यवसायी संघ गोरखाका अध्यक्ष अरविन्दकुमार गुप्ता बाध्यतामा परेर बिना बिलको सामान बेच्नु परेको गुनासो गर्छन्। ‘अहिले मसला पसलमा अनुगमन आयो भने कसैसँग पनि सही बिल छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यो समस्या हाम्रो जिल्लामा मात्र होइन। देशभरि सबैतिर यस्तै हो। सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि यस्तै हो। अन्डरबिलिङको समस्या धेरै ठूलो छ।’ धनियाँको प्रतिकिलोको २ सय रुपैयाँ तिर्नुपरेको, तर भ्याट बिलमा प्रतिकिलो १ सय ५२ रुपैयाँ, खुर्सानीको ४ सय ५० तिर्नुपरेको तर ३ सय रुपैयाँको बिल पाइरहेको उनले बताए।
हरेकपल्ट चेकिङमा पैसा बुझाउनु पर्दा हैरान
गोरखा बजारका फेन्सी व्यापारी तीर्थ बरालसँग अन्डरबिलिङका कारण भोगेको अति नमिठो अनुभव छ। सो अनुभवले उनी सधंै त्रासमा रहेको अनुभूति गर्छन्।
‘काठमाडौंबाट त्यस्तै ३०–३५ लाख रुपैयाँको फेन्सी सामान लिएर आइरहेको थिएँ। नागढुंगा चेकपोस्टमा सुरक्षाकर्मीले भ्याट बिल माग्यो। मैले दिएँ। फेन्सी सामग्रीमा अत्याधिक अन्डरबिलिङ हुन्छ। नभन्दै प्रहरीले यहाँ ३–४ लाखको मात्र सामान छ त ? भनेर सोधपुछ भयो, ‘उनले भने, ‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यसैले मैले छैन भनेँ। अनि गाडीको कागजपत्र मागियो।’ त्यसपछि सुरु भयो बार्गेनिङ। घुस रकम मागेपछि आफूले सुरुमा २५ सय दिने प्रस्ताव गरेको उनले सुनाए।
‘उसले मानेन। फेरि ५ हजार दिन्छु भनेँ, प्रहरी मानेन। १० हजार दिन्छुभन्दा पनि मानेन। त्यस रातभरि म नागढुंगामा गाडी साइड लाएर बसेँ। बिहान तीनबजेतिर २५ हजार रुपैयाँ माग्यो,’ बरालले थपे, ‘राजस्व विभागमा पठायो भने सर्वस्व हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसैले २५ हजार रुपैयाँ दिएर सामान छुटाएँ।’ त्यसपछि पनि हरेकपटक सामान कटाउन उनले धेरथोर रकम तिरिरहेको बताउँछन्। ‘कि व्यवसाय छोड्नु पर्यो, कि धेरथोर दिनुपर्यो। अरू उपायै छैन,’ उनी भन्छन्।
अन्डरबिलिङका कारण सधैं खुकुरीको धारमा रहेको अनुभूति भइरहने उनी बताउँछन्। ‘यति राम्रो पसल छ। गोरखा बजारमा फेन्सी सामग्रीको राम्रै व्यापार गर्नेमध्य म पनि हुँ, तर म यो व्यापार छाडेर विदेशतिर जाउँ कि भनेर सधंै जहानसँग सल्लाह गरिरहन्छु,’ बराल भन्छन्, ‘कुनै दिन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले छापा मार्यो भने मेरो उठिबास लाग्छ। छोराछोरीको बिचल्ली हुन्छ भनेर चिन्ता लागिरहन्छ।’ राजस्वका विषयमा सरकारी संयन्त्रको अस्तव्यस्तताका कारण गर्वका साथ यति कर तिरेको छु भनेर ढुक्कले व्यापार गर्न नपाएको उनको गुनासो छ।
सरकारले करलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा वर्षौंदेखि अन्डरबिलिङको समस्या झ्याङ्गिरहेको गोरखाका फेन्सी तथा कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुवास मल्लको भनाइ छ। जसकारण सबै व्यापारी त्रासैत्रासमा व्यापार गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
अन्डरबिलिङका बारेमा सबै जानकार हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बेलाबेला कर शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्छ तर अन्डरबिलिङ र ओभर बिलिङको समस्याका बारेमा कसैले कुरा नउठाउने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सरकारले करलाई व्यवस्थित गर्यो भने व्यापारीलाई नाफा कम हुन्छ। उपभोक्ताले बढी मूल्य तिर्नुपर्छ तर राज्यलाई नाफा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले अवस्था कस्तो भने, ग्राहकले पनि तिरिरहेका छन्, व्यापारीले पनि तिरिरहेको छ तर त्यो पैसा राज्यले पाएको छैन।’ भ्याटबिल र स्टिमेट बिलको तालमेलै नमिल्ने उनी बताउँछन्।
‘भन्न पनि लाज लाग्छ, भ्याट बिल त चेकजाँच गर्ने ठाउँमा देखाउने खोस्टो जस्तो मात्रै हो,’ उनी भन्छन्, ‘भ्याट बिल र स्टिमेट बिलको रकम पनि मिल्दैन, सामानको नाम पनि मिल्दैन।’ यस बारेमा सरकारी पक्षलाई थाहा भए पनि चुपचाप बस्ने गरेको उनको भनाइ छ।
फेन्सी तथा कस्मेटिक सामान बेच्ने अर्का व्यापारी जमिल मियाँ पनि सरकारको राजस्व नीति देखेर अवाक् छन्। ‘भ्याट बिलमा स्वीटरको १ सय ९० रुपैयाँ मात्र लेखेको हुन्छ। सक्कली हो कि, नक्कली हो कि, कुन साइजको, कुन क्वालिटीको, कुन ब्रान्डको केही उल्लेख हुँदैन,’ फेन्सी तथा कपडा व्यवसायी संघका सचिवसमेत रहेको मियाँ भन्छन्, ‘तर स्टिमेट बिलमा अर्कै लेखेको हुन्छ। चेकिङ आयो भने १ सय ९० रुपैयाँ मात्र स्वीटर आउँछ ? भनेर समातिहाल्छ। व्यापारीलाई सधैं जोखिममा राखेर दुई नम्बरी गर्नेहरूले लाभ लिइरहेका हुन्छन्।’ आफूहरू सामानअनुसारको कर तिरेर स्वस्थ रूपमा व्यापार गर्न चाहेर पनि सरकारले त्यसको वातावरण नमिलाइ दिएको उनको गुनासो छ।
समस्या खाद्यजन्य, फेन्सी तथा कस्मेटिकजन्य सामग्रीमा मात्र होइन, मिल, मेसिनरी तथा मोटरपार्ट्सहरूको पनि उस्तै हो। फ्युज, नटबोल्ट, वासर जस्ता सामग्रीहरूमा पनि हदै नाघेर अन्डरबिलिङ हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। ‘उदाहरणका लागि ठूला व्यापारीले साना व्यापारीलाई पठाएका भ्याट बिलमा ‘जग’ मात्र भनेर मूल्य राखिएको हुन्छ, तर जग ५ टनदेखि ७५ टनसम्मका फरक–फरक क्षमताका हुन्छन्। स्टिमेट बिलमा सबै प्रकारका जगको दररेट उल्लेख गरेर असुल गरेको हुन्छ,’ अखण्ड दीप सप्लायर्सका ज्ञानहरि अर्याल भन्छन्, ‘ठूला व्यापारी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोमा अन्डरबिलिङ, ओभरबिलिङ हुन्छ। जसले गर्दा जनताले तिरिरहन्छन्। राज्यको कोषमा पुग्दैन।’ उपभोक्तालाई पनि मार, साना व्यापारीलाई पनि मार, तर केही व्यापारीहरू सरकारी संयन्त्रसँग मिलेर हाक्काहाक्की राजस्व ठग्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले चाह्यो भने यो समस्या एकैछिनमा समाधान हुन्छ तर चाहँदैन,’ उनले भने।
बेथितिको दोषको ‘तीर’ सरकारतिरै
यो बेथितिको ‘जड’ भन्सार कार्यालय नै रहेको वीरगन्जका थोक बिक्रेताहरूको भनाइ छ। ‘अन्डरबिलिङको जुन समस्या उठेको छ, त्यो सत्य हो। तर, तपाईंहरू अन्डरबिलिङ मात्र भन्नुहुन्छ, यहाँ ओभरबिलिङको पनि समस्या छ,’ थोक बिक्रेता लक्ष्मीनारायण अग्रवाल भन्छन्, ‘यो एक/दुई जना व्यापारीले मात्र पहल गरेर हल हुने कुरा छैन। सिंगो राज्यले नै मिलाउनुपर्छ। जो सिस्टममा हिँड्छु भन्छ, उ एक्लै पर्छ, डुब्छ।’
अन्डरबिलिङ र ओभर बिलिङको बेथिति बढ्न थालेपछि आफूले जिराको व्यापार छाडेको उनले बताए।
भारतमा जिराको भाउ घटबढ हुँदा सरकारले त्यसको भन्सार दर समायोजन नगर्दा यस्तो समस्या आएको अर्का व्यापारी प्रदीपकुमार अग्रवालको भनाइ छ। ‘भारतमा जिराको भाउ बढेर भारु ३ सय भइसकेको छ, तर नेपाल सरकारले एक वर्षअघिकै दररेट कायम गरेको छ। अब हामी भारतको दररेट अनुसारको बिल ल्याउँ कि, नेपाल सरकारको पुरानै दररेट अनुसारको बिल ल्याउँ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘त्यसैले अन्डरबिलिङ गर्नुपरेको हो। यो समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्ने हो। हामीले उब्जाएको समस्या होइन।’
ओभर र अन्डरबिलिङले गर्दा नेपाली व्यापारी व्यवसायीहरू पेसाबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको ठूला व्यापारीहरूको गुनासो छ। ‘जस्तो कि, रड काट्ने ग्रिन्डर मेसिनको मूल्य भारतमा ७ डलर छ। नेपालको भन्सारमा यसको सन्दर्भ मूल्य २५ डलर छ। ७ डलरको बिल बनाएर ल्यायो भने भन्सारले पेनाल्टी तिराउँछ त्यसैले ७ डलर पर्ने सामानको २५ डलर बनाउन बाध्य भएका छौं,’ त्रिपाठी भन्छन्, ‘सस्तोमा पाइने सामानलाई पनि महँगोमा बेच्न हामी बाध्य छौं। नेपाली ग्राहकहरू सरकारले गर्दा महँगीको मारमा छन्। हामी व्यापारीहरू कुनैमा अन्डरबिलिङ, कुनैमा ओभर बिलिङ गर्नुपर्ने बाध्यतामा छौं। सरकारले चाह्यो भने यो समस्या समाधान गर्न सक्छ। तर, गर्दैन किनभने, यसमै उसलाई फलिफाप छ।’ व्यापारीलाई चेपुवामा पारेर असुलेको कमाई मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने गरेका उनको भनाइ छ।
भन्सार, राजस्व कार्यालय र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा अन्डरबिलिङ र ओभर बिलिङको समस्या पैदा भएको साना व्यापारीहरूको भनाइ छ। अन्डरबिलिङका कारण अर्बौं रुपैयाँ राजस्व घाटा लाग्ने गरेको व्यापारीहरूको गुनासो छ। ‘भ्याट बिलमा जे जस्तो मूल्य लेखिएको भए पनि पैसा स्टिमेट बिलमा लेखिए अनुसारको तिर्ने गर्छौं। त्यो पैसा बैंकमार्फत पठाउन पनि मिल्दैन हुन्डी गरेर पठाउनुपर्छ। पैसा पठाएपछि स्टिमेट बिल साना, ठूला कुनै व्यापारीले पनि राख्दैनन्। च्यातेर फालिदिन्छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक खुद्रा व्यापारीले भने, ‘बोर्डरमा हुन्डी कारोबार फस्टाइरहेको छ। सिस्टममा केही छैन। राज्य डुबिरहेको छ। कर्मचारी र ठूला व्यापारी मोटाइरहेका छन्। जताततै भाँडभैलो छ।’
उल्लेखित विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्दा गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर राना मगरले आफूलाई यसअघि जानकारी नभएको बताए। यसबारे बजारमा र माथिल्लो निकायमा बुझ्ने उनले बताए। साथै संयुक्त अनुगमन टोली बनाएर अनुगमन गर्ने पनि उनले आश्वासन दिए।
मैले त जिरा बेच्नै छाडिसके। किन्दा जति परेको छ, बेच्दा पनि त्यति नै मूल्यमा बेचौंला, तर सामानको बिल पाए त हुन्थ्यो, बिलै पाइँदैन। कर गरेर भ्याटबिल माग्दा पनि बिलमा जिराको भाउ प्रतिकिलो ४ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ। तर, वास्तवमा प्रतिकिलो ११ सय ८० रुपैयाँ तिरेका छौं। यो दरको स्टिमेट बिलमात्र पाइन्छ।
कृष्णकुमार श्रेष्ठ, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, गोरखा
चिनीमा पनि अन्डरबिलिङको समस्या छ। हामीबाट प्रतिक्विन्टल ९ हजार ४ सय लिन्छन्। तर, जम्मा ९ हजार ५० रुपैयाँको बिल दिन्छन्। यसमा त ठूला व्यापारी र कर्मचारीको भन्सारमा साँठगाँठ हुँदोरहेछ।
मनकाजी श्रेष्ठ, सप्लायर्स
जिराको बिलमा हेर्यो प्रतिकिलो ४ सय ९१ लेखेको छ। तर, आफूले तिर्नुपर्ने प्रतिकिलो ११ सय ८० रुपैयाँ, यस्तो के गरेको ? भनेर हाम्रो साहुजीलाई भन्यो भने लामो कुरो गर्ने हो भने नलगे हुन्छ भन्छन्। व्यापारी पनि हैरान भए, उपभोक्ताले पनि किन्न छाडिसके।
काजी श्रेष्ठ, व्यवसायी
जिराको तीन महिनाअघि र अहिलेको भाउमा आकाश पातालको फरक भइसके छ। अघिल्लोपल्ट एक किलोको ४ सय रुपैयाँ थियो, अहिले तेब्बर। बढेर १२ सय पुगिसकेछ। यहाँ पक्कै चलखेल छ।
सपना खत्री, स्थानीय
माथिबाट क्रमशः फेन्सी सामग्रीको यथार्थ नाम र मूल्य लेखिएको स्टिमेट बिल, त्यसैको बनावटी सामानको नाम र मूल्य अंकित बिल। हचुवाका भरमा बनाइएको चप्पलको बिल । र, अन्डरबिलिङ गरी बनाइएको मोटरपार्ट्सको बिल।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
