उदयपुर : प्रस्तावित शिक्षा विधेयकको सातवटा बुँदामा असहमति जनाउँदै उदयपुरका निजी विद्यालयहरू आन्दोलित भएका छन्।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संसदमा पेस गर्न लागिएको विद्यालय क्षेत्रसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० ले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको उनीहरूको ठहर छ।
निजी विद्यालयहरूको साँझा संगठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सन (एनप्याब्सन)ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रस्तावित विधेयकका सातवटा बुँदा निजी क्षेत्रका विद्यालयका लागि घातक हुने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
उनीहरूले नेपालको शिक्षा र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी विद्यालयलाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै घाँटी निमोठ्ने काम गरेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएको बताएका छन्।
निजी क्षेत्रसँग छलफल परामर्श बेगर एकलौटी ढंगले ल्याइने विद्येयक कदापी स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सशक्त आन्दोलनको तयारी गरिएको उनीहरूले बताए। पत्रकार सम्मेलनपछि प्याब्सनका अध्यक्ष प्रकाश बस्नेत र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुमन चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले रोजगारीको कारखानालाई धरासय मात्र नभई बन्द गराउन प्रेरित गरेको बताइएको छ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी उपदफा ३ मा कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गरी दायित्व फरफारक गर्नु पर्ने विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्र धरासयी बन्ने देखिएकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए।
बस्नेतका अनुसार दफा १५ को शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा २, दफा १७ को विद्यालय व्यवस्थापन समिति, २३ को राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, २८ को बोर्ड गठन, दफा १४७ को निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक नेपालको शिक्षाक्षेत्रको वृतचित्रमा उपयुक्त नभएकाले संशोधन गर्नु पर्ने देखिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक फिर्ता नभए साउन २८ गते देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने र भदौ १ गतेदेखि सडकमा विद्यालयका सवारीसाधन तेर्साएर अनिश्चितकालीन सडक बन्दको कार्यक्रम तयारी गरिएको एनप्याब्सनका अध्यक्ष चौधरीले बताए। प्याब्सनका सचिव किशोर ताम्रकारका अनुसार जिल्लामा प्याब्सनका ८३ र एनप्याब्सनका २६ गरी १०९ वटा विद्यालय रहेका छन्।
झण्डै १४ हजार विद्यार्थी संख्या रहेका ती विद्यालयले चार हजार बढीलाई प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार सिर्जना गरेको उनले बताए। दुवै संगठनहरूले समग्र छात्रवृत्तिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न विधेयकले नसकेको, सरकारले गठन गर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित समिति तथा उपसमितिमा निजी क्षेत्रका संगठनलाई बेवास्ता गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत रहेको ठहर गरेका छन्।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, शुल्क, शिक्षक, कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गरी एकरुपता कायम हुन सक्ने प्रावधान नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने व्यवहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गरिएको बताइएको छ।
प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा पारित भई कानुन निर्माण भएमा निजी लगानीका विद्यालयको वृद्धि, विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्वर्द्धन असम्भव मात्र नभई विद्यालय नै बन्द हुने अवश्थामा पुग्ने प्याब्सनका केन्द्रीय सचिव आशा खड्काले बताइन्।
उनले यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा विधेयक पारित गर्न नदिन सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरिन्। उक्त विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै उनीहरूले बिहीबार नै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्लाका आठ वटै पालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
