विराटनगर : कोसी प्रदेशमा नवनियुक्त मन्त्री निर्मला लिम्बूले संविधानको उल्लंघन गरेर शपथग्रहण गरेकी छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की प्रदेशसभा सदस्य (प्रदेश सांसद) लिम्बूलाई शुक्रबार मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। जसपा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि हाल प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्री नियुक्त गरेपछि लिम्बूले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङबाट शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिइन्। शपथग्रहणका क्रममा उनीबाट संविधानको उल्लंघन भएको हो।
प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई ‘कोसी प्रदेशको मन्त्रीको कामकाज प्रचलित कानुनको अधिनमा रही गर्ने छु’ भनेर शपथ खुवाएका थिए। शपथग्रहणका क्रममा लिम्बूले ‘कोसी प्रदेश’ नै वाचन गरिन्। तर, पछि एउटा शब्द गल्ती रहेको भनेर उनी आफैंले पुनः दोस्रोपटक ‘कोसी’का ठाउँमा ‘१ नम्बर प्रदेश’ वाचन गरेकी हुन्।
‘कोसी’का ठाउँमा ‘१ नम्बर प्रदेश’ भनेर पढे पनि लिम्बूले शपथका अरू शब्द भने हुबहु वाचन गरिन्। प्रदेश प्रमुखको कार्यालय विवादित शपथलाई मान्यता दिएको छ। शपथग्रहणमा मुख्यमन्त्री थापासहित उच्च अदालत विराटनगरका कायम मुकायम मुख्यन्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु, प्रदेशको उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायत उपस्थित थिए।
नवनियुक्त मन्त्रीले संविधानविपरीत शपथग्रहण गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। कोसी प्रदेशको सरकारमा सहभागी भएर मन्त्रीलाई ‘१ नम्बर प्रदेश’ भन्दै शपथ लिने छुट नभएको आवाज उठ्न थालेको छ। राजनीतिक विश्लेषक, कानुनका विज्ञ एवं संविधानविद्हरूले पनि लिम्बूबाट शपथकै अवहेलना भएको भनेर चर्को आलोचना गरेका छन्।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक गिरिश भट्टराई यस्ता हर्कतले सही दिशातर्फ उन्मुख भएजस्तो देखिएको प्रदेशको राजनीतिलाई विचलित बनाउने बताउँछन्। मन्त्रीजस्तो पदमा रहने व्यक्तिको गलत क्रियाकलापले राजनीति गिजोलिने र प्रदेशलाई मुठभेटतर्फ लैजाने उनको विश्लेषण छ। ‘हामी राजनीतिका माध्यमबाट समाज र मुलुक अग्रपथतिर लम्कियोस भन्ने चाहन्छौं,’ राजनीतिक विश्लेषक भट्टराईले भने, ‘तर, मन्त्रीका गतिविधिबाट राजनीति नै पछाडि फर्किएको महसुस भएको छ।’
अर्कोतर्फ केका लागि राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न उनीहरूतिरै तेर्सिएको भट्टराईको भनाइ छ। ‘शपथका नाममा देखाइएको हर्कतले उहाँ(मन्त्री)हरूबाट केही आशा गर्न सकिँदैन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो। प्रदेशलाई मुठभेटतिर लैजान खोजिँदैछ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्दिन भनेर संविधान र कानुनलाई नै चुनौती दिँदै जबरजस्तीको राजनीति गर्न खोज्दै गरेजस्तो देखिन्छ। यो अग्रमनको राजनीति भएन।’
यस्ता गलत हर्कतले आमजनतामा प्रदेशप्रति ठूलो वितृष्णा पैदा गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ। ‘यहाँ त मन्त्री पदको मात्रै कुरा भएन। कानुनको ठाडो उल्लंघन भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ (लिम्बू)ले देखाएको व्यवहारप्रति पार्टीले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेर जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ। यस विषयमा उहाँको दलले कस्तो ‘एक्सन’ लिन्छभन्ने जनताले हेर्न चाहेका छन्।’
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य लिम्बूबाट शपथको अवहेलना भएको बताउँछन्। ‘शपथको ठूलो कानुनी, राजनीतिक र संवैधानिक महत्व हुन्छ। शपथको मुख्य उदेश्य नै ‘म राष्ट्रको कानुन, संविधान र जनादेशप्रति प्रतिवद्ध भएर काम गर्छु’भन्ने कसमजस्तो प्रतिवद्धता हो,’ उनले भने, ‘कानुनमा भएको शपथ नै उल्टो र बांगो गराएर लिनुले शपथको उल्लंघन भयो। शपथ लिने व्यक्तिलाई आफूखुसी शब्द उच्चारण गर्ने र शपथको संरचनाको हेरफेर गर्ने छुट हुँदैन।’
लिम्बूको व्यवहारले शपथको महत्व र प्रतिष्ठामाथि नै प्रहार गरेको आचार्यको भनाइ छ। उनले प्रचलित व्यवस्थामाथि नै हमला गरेर शपथ लिनु संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी हिसाबले पूर्ण रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरे। उनले सन् २००९ जनवरी २० तारिखमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहिलो कार्यकालको शपथग्रहणको उदाहरणसमेत दिए।
अमेरिकामा पनि संविधानबोजिम प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपतिको शपथ गराउने व्यवस्था छ। शपथका क्रममा उच्चारण गरिएको एउटा शब्द तलमाथि हुँदा त्यसले मान्यता नपाएको संविधानविद् आचार्यले बताए। ‘उच्चारणका क्रममा ‘फेथफुल्ली’ भन्ने शब्द तलमाथि हुँदा विधिको शासन र संविधान अनुसार भएन भनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई पुनः भोलिपल्ट शपथ गराइएको थियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले शपथको त्यति ठूलो महत्व हुन्छ।’
शपथग्रहणपछि मन्त्री लिम्बूले भने कोसी नाम खारेजीको विषयलाई लिएर आफूहरूको असहमति रहेको बताइन्। प्रदेश नामकरणको विषयमा उठेको आन्दोलनलाई प्रदेश सरकारबाट वार्ता र संवादमार्फत सम्बोधन गर्छौं भनेर लिखित प्रतिवद्धता आएपछि आफूले मन्त्रीको शपथ लिएको उनको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत संघर्ष समितिसँग वार्ता गरेर प्रदेशको नाम परिवर्तन गरेपछि ‘कोसी’ लेखिएका साइनबोर्डहरू हटाइने जिकिर लिम्बूले गरिन्। ‘अहिले नै कोसीका साइनबोर्ड हटाउनेभन्ने कुरा रहेन। सरकारले वार्ता गरेर १ नम्बर वा किराँत प्रदेश नाम दिएपछि बोर्डहरू ‘चेन्ज’ हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘नाम परिवर्तन गर्ने भनेर सरकारबाट लिखित प्रतिवद्धता आएको छ। पूरा नगरेमा फेरि सरकारबाट बाहिरिन्छु।’
कोसीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा (संसद)मा लिम्बू जसपाबाट एक्ली सांसद हुन्। उनी दोस्रो पटक प्रदेशको मन्त्री बनिन्। यसअघि नेकपा (एमाले) प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारमा पनि लिम्बू स्वास्थ्य मन्त्री थिइन्।
दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतका आधारमा संसदले २०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राखेको थियो। केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएपछि प्रदेशको नामकरणप्रति असहमति जनाएर जसपाले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन गत जेठ १७ गते फिर्ता लिएको थियो।
प्रदेशको नाम कोसी खारेज गर्नुपर्ने र बहुपहिचानका आधारमा पुनः नामकरण गर्नुपर्ने अडान जसपाको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत जेठ २३ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्यो। संसदबाट विश्वास गुमाएपछि असार १५ गते कार्की नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा बहुमत दाबी गरेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। सरकार गठनमा सभामुख सहभागी हुन नपाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति नै बदर गरिदियो। प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
एमाले र राप्रपा एकातिर रहेकाले गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन कठिन भयो। त्यही भएकाले सत्ता बनाउने खेलमा सभामुखलाई दुरुपयोग गरियो। अहिले भने सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर सांसद संख्या ४७ पुर्याउँदै पुनः थापा मुख्यमन्त्री बनेका छन्। उनलाई प्रदेश प्रमुख खापुङले साउन १६ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
सभामुख पद त्यागेर गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गरेका गौतम मुख्यमन्त्रीपछिको बरियता प्राप्त गर्दै प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनिसकेका छन्। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री थापाले साउन १७ गते गौतमसहित कांग्रेसका प्रदीप सुनुवार र एकीकृत समाजवादीका कमलप्रसाद जबेगूलाई मन्त्री नियुक्त गरे।
सुनुवार खानेपानी, सिँचाई तथा उर्जा र जबेगू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छन्। मुख्यमन्त्री थापाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै प्रदेश नामकरणको विषयमा उठेका प्रश्न र समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताए।
‘राजनीतिक दलहरूबीच आपसी सहमति कायम गर्दै प्रदेशको नाममा उठेका प्रश्न लगायतको समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनकारी पक्षले उठाएका जायज माग र मुद्धालाई वार्ता, संवाद एवं छलफल तथा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले सम्बोधन गर्नेछ।’ थापाले गठबन्धन दलबीच नै छलफल गरेर आफूले विश्वासको मत लिने समय तय गर्ने जानकारी पनि दिए।
प्रदेश नामकरणको आन्दोलनमा निधन भएका पदम लिम्बू ‘लाजेहाङ’प्रति मुख्यमन्त्री थापाले श्रद्धाञ्जलीसमेत व्यक्त गरेका छन्। साथै नामकरणप्रति असहमति जनाउँदै भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको काम पनि उनले गरे। तर, थापा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि नामकरणको मुद्दा भुलेको आरोप जसपामाथि लागेको छ।
सत्तामा पुग्ने हतारोकै कारण आफ्ना माग र मुद्दामा अडिग हुन नसकेको भनेर जसपाको आलोचना हुन थालेको हो। यसअघि प्रदेशको नाम कोसी खारेज र बहुपहिचानसहित प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने अडान राखेर सरकार छाडेको दाबी जसपाको थियो।
प्रदेश नामकरणसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नभएमा वा सरकारबाट लिखित प्रतिवद्धता नआएमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र सरकारमा पनि सहभागी नहुने अडान जसपाले राखेको थियो।
जसपाको राजनीतिक समिति सदस्य एवं प्रदेशका पूर्वमन्त्री जयराम यादवले पार्टी केन्द्रले नै दिएको निर्देशन अनुसार पार्टी सरकारमा सहभागी भएको बताए। ‘हामीले उठाएका मागलाई वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनायो,’ उनले भने, ‘गठबन्धन जोगाउनलाई पनि पार्टी सरकारमा सहभागी भएको हो।’
यादवले वर्तमान सरकार प्रदेश नामकरणका विषयमा जसपाले राखेको मागप्रति सकारात्मक रहेको दाबीसमेत गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
