आयोजनाको गति सुस्ताएपछि स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले तत्काल काम अघि बढाउन दबाब दिन थालेका छन्।
सुर्खेत : कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण मानिएको वेचन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम सुस्ताएको छ। कुल ४३९ मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशययुक्त यो आयोजनामा पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भए पनि निर्माणको मुख्य कार्य अघि बढ्न नसकेको हो। पछिल्लो समय आयोजनाको गति सुस्ताएपछि स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले तत्काल काम अघि बढाउन दबाब दिन थालेका छन्।
पश्चिम नेपालकै गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको यो आयोजनाका सुरुवाती प्रक्रिया र पूर्वतयारीअन्तर्गतका अधिकांश कार्य सम्पन्न भएका छन्। तर आयोजना निर्माणका लागि प्रमुख मानिएका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको स्वीकृति, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण, वित्तीय व्यवस्थापनको सुनिश्चितता, पीपीए सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोटलगायतका काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। यसकारण आयोजनाले पछिल्लो समय गति लिन नसकेको हो।
आयोजनाको मुख्य काम अगाडि बढाउनका लागि हाल पहुँचमार्ग, बेस क्याम्प, आवासगृहलगायतका पूर्वाधार बनाउने काम सम्पन्न भइसकेका छन्। आयोजनाका प्रबन्धक उपेन्द्र न्यौपानेले आयोजनाको डीपीआर निर्माण भई पूर्वतयारीको अधिकांश काम पनि सकिएको जानकारी दिए। तर, आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदन भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयमै थन्किएको छ। मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि मात्र आयोजनाले गति लिने न्यौपानेको भनाइ छ।
उनले भने, ‘हामीले ईआईए प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेका छौं, त्यो स्वीकृत हुने अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी हामीले पाएका छौं।’ ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि आयोजनाको बाँकी कामले पनि गति लिने उनको भनाइ छ।
यो आयोजना सम्पन्न गर्न ८८ अर्ब रुपैयाँँ लागत लाग्नेछ। निर्माणमा ७४ अर्ब लागत हुने भए पनि लगानीमा खर्च हुने ऋण रकमको ब्याजसमेत जोड्दा भने यो आयोजनाको कुल लागत ८८ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। तर पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक संकटका कारण वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
वेचन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीमा गत पुसबाट प्रमुख नभएकाले पनि आयोजनाका काम प्रभावित भएका छन्। कम्पनीमा नयाँ प्रमुख छनोट नहुँदा वित्तीय व्यवस्थापन, पीपीए सम्झौता र अन्य महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ। यद्यपि अब चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको छनोट, पीपीए सम्झौता र मुआब्जा वितरणलगायतका काम अगाडि बढाइने आयोजनाको दाबी छ।
मुआब्जा वितरण अन्योलमा
यो आयोजना सुर्खेतको चौकुने गाउँँपालिका र अछामको ढकारी गाउँँपालिकाबीच भएर बग्ने कर्णाली नदीमा बन्न लागेको छ। आयोजनाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँँपालिका–६, पञ्चपुरी नगरपालिकाको वडा नं. ७ र अछामको ढकारी गाउँँपालिकाको वडा नं. ६ र तुर्माखाँद गाउँँपालिकाका वडा नं. ३, ४ र ५ वडाका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। यद्यपि आयोजनाले हालसम्म प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणसमेत गर्न सकेको छैन।
आयोजनाका प्रबन्धक न्यौपानेले भने, ‘अछाम र सुर्खेतमा गरी करिब ४ सय ५० परिवारलाई मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि डेढ अर्ब बजेट चाहिन्छ। मुआब्जाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट हामीसँग उपलब्ध छ, तर केही प्राविधिक कारणले यो काम पनि सुरु हुन सकेको छैन।’ मुआब्जामा मात्र १ अर्ब ५४ करोड रकम खर्च हुनेछ। आयोजनाका निर्माणका लागि देशभित्रकै आर्थिक स्रोत जुटाइने न्यौपानेले बताए।
हाल अछाम खण्डबाट आयोजनास्थलमा पुग्ने १८ किलोमिटर र सुर्खेत खण्डबाट १५ किलोमिटर सडक पनि निर्माण भइसकेका छन्। अब उक्त स्थानमा नदीमा एउटा पुल निर्माण गर्न बाँकी छ। यो आयोजनाका लागि कर्णाली नदीमा १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध बाँधेर सुरुङमार्फत विद्युत्गृहमा पानी पुर्याइनेछ। यसको जलाशयमा १ करोड २५ लाख घनमिटर पानी सञ्चय गर्न सकिनेछ। यसरी जम्मा भएको पानी ६.६ किलोमिटर लामो हेडरेस टनेल र ३ सय ४५ मिटर लामो पेनस्टल पाइपबाट टर्बाइनमा खसालिने छ।
तत्काल काम थाल्न दबाब
लामो समयदेखि आयोजनाको काम अघि नबढेको र आयोजनाको भविष्य नै अन्योलमा पर्ने त्रासका कारण स्थानीयले दबाब दिन थालेका छन्। तत्काल काम अघि बढाउन सुर्खेत र अछामका जनप्रतिनिधिले दबाब नै दिएका छन्।
दुवै जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका सांसद, प्रदेशसभाका सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंमै पुगेर तत्काल काम थाल्न वेचन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीको संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण गराएको सुर्खेत क्षेत्र नं २ का सांसद हृदयराम थानीले बताए।
यो आयोजनाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमको समृद्धिमा ठूलो योगदान गर्ने भन्दै उनले तत्काल निर्माणको काम थाल्न कम्पनीलाई दबाब दिएको जानकारी दिए। आयोजनामा मुख्य भौतिक निर्माणको काम थालिएको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
