कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर अन्तको भन्दा कमजोर छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक विकासमा पछाडि परेको यो प्रदेशमा राज्यका तर्फमा हुने उपस्थिति पनि कमजोर नै छ। झन् जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्यादेश पाएको नेपाल प्रहरी आफैं यो प्रदेशमा असुरिक्षत हुनु बिडम्बना नै हो।
भौतिक पूर्वाधारका हिसाबमा यो प्रदेशका प्रहरी कार्यालयहरू, चौकीहरू निकै कमजोर र जीर्ण छन्। कैयौं ठाउँमा त प्रहरीका भवनसमेत छैनन्। भाडाका कार्यालयमा बसेर प्रहरी खटिएका छन्। प्रहरीका अधिकांश भवन र संरचनाहरू जीर्ण र जोखिमपूर्ण हुनु नागरिकलाई नै जोखिममा पार्नु हो।
सुरक्षा दिनेकै सुरक्षा कमजोर भएपछि स्वाभाविक रूपमा नागरिक पनि असुरक्षित हुन्छन्। पानी चुहिने, भत्किने र पहिरो तथा भूकम्पको जोखिम भएका भवनमै बसेर प्रहरी ड्युटीमा छन्। पहाडी भेगमा थोत्रा र जीर्ण भवनमा डर्दै र काम्दै बस्नुपर्ने र हिमाली भेगमा चिसोमा ठिहिरिँदै बस्नुपर्ने प्रहरीको बाध्यता छ। पहिलो त प्रहरीलाई कार्यालय भवन बनाउन कतिपय ठाउँमा जग्गासमेत छैन।
कर्णालीका ३ सय ८ प्रहरी एकाइमध्ये १ सय ३६ प्रहरी एकाइमा जग्गा छैन। आफ्नै भवन नभएका एकाइ २ सय २९ वटा हुनु भनेको ठूलो संख्या हो। प्रदेशभर आधाभन्दा प्रहरी एकाइलाई जमिन छैन। त्यसो त देशभर नै पनि प्रहरीलाई धेरै ठाउँमा दुख छ। २२ सय जति एकाइमध्ये धेरैमा उस्तै खाले समस्या छ। हिमालमा चिसो, पहाडमा पहिरो र तराईमा डुबानको पिरलो प्रहरी स्वयंलाई पनि सधैं भइरहन्छ।
कुनै पनि विपद्मा नागरिकलाई उद्धार गर्ने र सुरक्षा दिने अग्रमोर्चामा खटिने पनि प्रहरी नै हुन्छ। स्रोत साधन त परै कार्यालय र बस्ने, सुत्ने भवनसमेत गतिलो हुँदैन भने त्यहाँ खटिने प्रहरीले कुन मनोबलले काम गर्न सक्छ ? प्रहरीको हेडक्वार्टरले होइन स्वयं सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो। प्रहरीको भौतिक संरचना बर्सेनि विस्तारै बनेका पनि हुन्छन्। तर, ती पर्याप्तमात्रामा बनेका छैनन्। जुन गतिमा निर्माण हुनुपर्ने हो त्यो गति निर्माणले लिएको छैन।
प्रहरीको काम कर्तव्य हेरी तिनलाई आवश्यक भौतिक संरचना र स्रोत साधनमा सरकारले कुनै कमी गर्न हुँदैन। प्रहरीका लागि आवश्यक भौतिक संरचनामा हुने लगानी पनि आखिर सुरक्षाकै लगानी हो, शान्तिकै लागि हुने लगानी हो र नागरिकको रक्षाका लागि हुने लगानी हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
