‘१२ बजेपछि दुर्गममा हेलिकप्टर रोकिए उपचार नपाएर धेरैको ज्यान जान्छ’

वीरेन्द्रनगर : भौगोलिक विकटताका कारण मुलुकका दुर्गम जिल्लाहरूमा पुग्न सहज छैन। हिँडेर जाँदा ठूला–ठूला भीर÷पहरा पार गर्नुपर्छ। यातायातको साधन पुग्ने कमै मात्र ठाउँ छन्। सडक पुगेका स्थानमा सवारी कमै गुड्छन्। विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री लैजानु परे वा जटिल उपचारका लागि सुविधासम्पन्न स्थानमा रेफर भए ति स्थानको एकमात्रै विकल्प हो हेलिकप्टर। 

विकास निर्माणका सामान मात्रै होइन, आवश्यक परेको समयमा खाद्यान्न र कोही बिरामी परे रात–दिन नभनी यस क्षेत्रमा हेलिकप्टर सेवा सञ्चालकहरूले सेवा दिइरहेका छन्, नागरिकले राहत महसुस गरेका छन्। जुन कुरालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले मुक्तकण्ठले प्रशंसा पनि गरिरहेको पनि छ। तर, अचानक सरकारले जनताको यो हितभन्दा प्रतिकूल हुने हवाई सेवामा नीतिगत व्यवस्था गरेपछि यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीमा धेरै परेको छ। 

मध्यान्न १२ बजेपछि दुर्गममा हवाईसेवा दिन नपाउने लगायतका सरकारको नीतिका कारण अब विकास निर्माणका र खाद्यान्न सामग्री पुर्‍याउन मात्रै होइन, कुनै समय बिरामी परे यहाँका नागरिकले चाहेको समयमा सेवा पाउँदैनन्। जुन नीतिले नागरिकलाई सोझै असर पुग्ने बताउँछन् कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा। यो निर्णयलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर मुख्यमन्त्री शर्मासँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का बिस्नप्रसाद न्यौपानेले गरेको कुराकानी।

कर्णाली प्रदेश सरकारका प्राथमिकता के–के हुन् ? 

प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपछि त्यसलाई कसरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर अगाडि बढिरहेका छौं। विषयगत मन्त्रालय र तीअन्तर्गतका निकायसँग बिगतका समीक्षा गर्दै नयाँ बजेट कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भइरहेका छन्।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छ। प्रदेश खेलकुद विधेयक, कर्मचारी विधेयक, प्रदेश प्रहरी विधेयक दर्ता भइसकेको छ। दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक निर्माण भइरहेको छ। बनेका ऐननियम अनुसारका कार्यविधिहरू निर्माण भइरहेका छन्। 

जनताले संघीयता कार्यान्वयनको अनुभूति त गर्न पाए जस्तो लाग्छ ?

संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारकै परिकल्पना गरेको छ। राज्य अहिले बढी प्रक्रियामुखी छ। याक्सनमुखी भएन्। कागजमुखी छ। काममुखी भएन्। संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी संघीयता आएन्। कर्णालीपछि परेको होइन्, पछाडि पारिएको हो। यहाँ बहुआयामिक गरिबी छ।

मुलुकका अन्य प्रदेशभन्दा बढी कर्णाली उपेक्षित छ। हामी जुम्ला दुल्लु राज्य हुँदाका बेला कर्णाली सम्पन्न थियो। तर, पछिल्ला केन्द्रकृत सामान्ति राज्य व्यवस्थाले कर्णालीलाई पछाडि पारेको हो। त्यसबाट माथि उकास्नका लागि क्षतिपूर्तिसहितको वित्तीय संघीयता खोजेका हौं। तर, संघीय सरकारले त्सलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गरेन्। अर्को प्रशासनिक संघीयता पनि लागू भएन्। कर्णाली भौगोलिक विकटता छ। कर्णाली प्रदेशमा कर्मचारी पनि नबस्ने समस्या छ। नासुदेखि माथिको दरबन्दी हेर्दा १ हजार ९८ दरबन्दी खाली छ। प्रदेश प्रहरी संघले दिँदैन। अर्को कुरा कानुनी संघीयता पनि भएन्। सबै कुरा केन्द्रले बाँधी राख्ने स्थिति छ।  

कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नै नसक्ने समस्या छ, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? 
बजेट पर्याप्त खर्च गर्ने, विकासलाई गति दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार छ। हाम्रो बजेट खर्च नहुनुको पछाडि वित्तीय, प्रशासनिक र कानुनी संघीयता नहुनु नै हो। स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन बनाउन खोज्दा मेडिकल माफियाले हस्तक्षेप गर्ने, भूमिसम्बन्धी कानुन बनाउँदा भू–माफियाले हस्तक्षेप गर्ने, शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउँदा शैक्षिक माफियाले हस्तक्षेप गर्ने जस्तो, सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउन खोज्दा ठेकेदारले हस्तक्षेप गर्ने जस्तो तरिका अहिले पनि देखिएकै छ। न जनशक्ति छ, न काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अनि, कसरी बजेट खर्च हुन्छ ? 

कर्णालीमा पर्याप्त जनशक्ति, आवश्यक कानुनी व्यवस्था र व्यवस्थापकीय पक्षमा सुधार हुने हो भने समयमै सबै कामहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ। अहिले खास जोड घटाउको सरकार, त्यसमा पनि तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता, सबैको साथ नलिई नहुने अवस्थाले पनि सरकारले आफ्ना कामहरूलाई गति नसकिरहेको अवस्था हो। यसले बजेट कार्यान्वयनमा पनि प्रभाव पारेको छ। अब हामीले सबैखाले समस्याहरूलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्दै छौं।  

• जुनसुकै बेला घटना हुन सक्छन्। सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नै पर्छ। १२ बजेपछि दुर्गममा हेलिकप्टर उडाउन नपाउने कसरी भयो ? 
• हेलिकप्टर मौसम हेरेर उड्ने होला। समय हेरेर उड्ने कुरा त पक्कै मिल्दैन होला। अहिलेसम्म १२ बजेपछि पनि उडान भएकै थिए। सेवा दिएकै थिए।

भौगोलिक विकटताका कारण कर्णालीका सयौं नागरिकले विभिन्न दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुपर्छ। यस्तो बेला उद्धार कार्य नै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो सुनिन्छ नि ! 

भीरबाट खस्नुपर्ने स्थिति, अप्ठ्यारोमा जीवन व्यतित गर्नेपर्ने स्थितिबाट कसरी यहाँका जनतालाई मुक्त गर्ने भन्ने मूल प्रश्न हो। दुर्घटना हुनै नदिने कुरा मूल विषय हो। दुर्घटना भइसकेपछि उद्धार दोस्रो कुरा हो। कर्णाली भौगोलिक रूपमा विकट छ। पर्याप्त बाटाघाटा छैनन्। भएका बाटाघाटा पनि २४ सै घण्टा सरर यातायात चल्न सक्ने अवस्थाका छैनन्। त्यसका लागि उपयुक्त हवाई सेवा नै हो। हवाई सेवाका हिसावले पनि हामी कमजोर नै छौं। 
बाजुराको कोल्टीसहित कर्णालीवासीले प्रयोग गर्ने १० वटा विमानस्थल छन्। तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ हामीसँग एउटा पनि जहाज स्टेनबाई राख्न सकिरहेका छैनौं। प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्रीसँग कुरा भएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले नयाँ चारवटा जहाज खरिद गर्ने तयारी छ। ती विमान खरिद गरेपछि एउटा कर्णालीमा राख्ने कुरा उहाँहरूले बोली सक्नुभएको छ। 

जहाज र आवश्यकताअनुसार हेलिकप्टरमार्फत आवश्यकताअनुसार तत्काल उद्धार गर्ने कार्य गरिरहेका छौं। त्यससँगै कर्णालीका मुख्य लाइफलाइनहरू कर्णाली, भेरी करिडोर, कर्णाली राजमार्ग र राप्ती राजमार्गलाई स्तरोन्नतिका लागि पहल गरिरहेका छौं। हामी जनतालाई जहाँ समस्या पर्छ त्यही आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्न तयारी अवस्थामै छौं। हामीले विद्युतीय सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी पनि गरिरहेका छौं। 

तर, सरकारले त १२ बजेपछि दुर्गममा हवाई सेवा उडाउन नपाउने नियम बनायो। १२ बजेपछि कुनै घटना भयो भने कसरी उद्धार गर्नुहुन्छ त ? 

सरकारले जनताको हितभन्दा प्रतिकूल हुने नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्दै जानुपर्छ। दुर्घटना भनेको समय हेरेर हुने कुरा होइन। जुनसुकै बेला दुर्घटना वा घटना हुन सक्छन्। सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नै पर्छ। १२ बजेपछि दुर्गममा हवाई सेवा उडाउन नपाउने कसरी भयो ? प्राधिकरणले हामीसँग छलफल गरेर निर्णय गरेको पनि होइन्। 

यो निर्णय हुँदा कम्तीमा हामीसँग पनि छलफल गर्नुपथ्र्यो। यो प्राविधिक कुरामा मैले पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ। समय मिलाएर छलफल गर्छु नै। हेलिकप्टर मौसम हेरेर उड्ने होला। समय हेरेर उड्ने कुरा त पक्कै मिल्दैन होला। अहिलेसम्म १२ बजेपछि पनि उडान भएकै थिए। कर्णालीमा हालसम्म त्यति ठूलो दुर्घटना भएको पनि छैन। यी धेरै कुरा मैले बुझ्न पाएको छैन। मिडियामा आएको कुरा हेरेको छु, सुनेको छु। सम्बन्धित निकायसँग गम्भीर ढंगले यस विषयमा छलफल चलाउँछु। यो नियमले त कर्णालीवासीको जिउधनको सुरक्षा गर्नेभन्दा पनि थप जटिलता थप्ने जस्तो भएको छ। यसलाई समन्वय गरी उपयुक्त निर्णयमा पुग्नुपर्छ। 

यो नियमले त कर्णालीमा खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा समस्या पर्ला नि ! 

पक्कै पनि पर्छ। कर्णालीका सबै जिल्लामा यातायातको पहुँच छैन। यातायात सुविधा भएका जिल्लाहरूमा पनि सबै किसिमका निर्माण सामग्रीहरू यातायातको माध्यमबाट पुर्‍याउन सकिने अवस्था छैन। हुम्ला, डोल्पालगायतका कतिपय जिल्लामा त हरेक सामान हवाई सेवाबाटै लिनुपर्ने अवस्था छ। कर्णालीका लागि हवाई सेवाका लागि निश्चित समय बाँध्नेभन्दा पनि मौसमी प्रतिकूलता हेरेर गर्नुपर्ने हो। यसलाई कसरी हेरिएको छ।

खुला छोडेपछि व्यवसायीहरूले मनपरी गर्छन्। लापरबाही गर्छन्। जसले थप समस्या आउन सक्छ भनेर गरिएको हो कि ? के हो। यस विषयमा बुझ्न पाएको छैन। तर, मौसम अनुकूलतामा आवश्यकताअनुसार हवाई उडान गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्नेछ। मौसम अनुकूलतामा आवश्यकताअनुसार उडान नहुने हो भने कर्णालीको विकासमा मात्र होइन् यहाँको जनजीवनमा नै गम्भीर असर पर्छ। निर्माण सामग्रीसँगै यहाँका कतिपय जिल्लाका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू ढुवानीका लागि पनि हवाई सेवा नभई सम्भव छैन। 

हुम्लामा सामान ढुवानी गर्दा सल्लीसल्लाबाट खार्पुनाथसम्म हेलिमा लगिन्थ्यो। ढुवानी सस्तो पथ्र्यो। अब त एयरपोर्टबाट एयरपोर्ट मात्रै उडाउन पाउने नियम बनाइयो नि !

एयरपोर्टबाट एयरपोर्टमा मात्र हवाई उडान गर्न पाइने नियम वाहियात हो। कर्णालीका सबै ठाउँमा एयरपोर्टको सुविधा छैन। हेलिकप्टरका लागि यस्तो नियम नगरे हुन्छ। किनभने, जहाँ दुर्घटना र बिरामी हुन्छन्, त्यहींबाट सुविधा नदिने हो भने मान्छेको ज्यान बच्दैन्। यस विषयमा वास्तविकता अझै बुझ्न पाएको छैन। यदि त्यसो हो भने यो बेठीक कुरो हो। यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। खासमा जहाँबाट जसरी सहज हुन्छ। कम खर्चमा ढुवानी गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो नै उत्तम उपाय हो। 

यस्ता नियमले कर्णालीवासीलाई तिब्बततिर निर्भर हुनुपर्ने अवस्था त आउँदैन ? 

त्यस्तो हुँदैन। कर्णालीलाई तिब्बततिर निर्भर हुने कुरा तत्कालका लागि सम्भव पनि छैन। हुम्ला र डोल्पाका निश्चित भूभागका मानिसहरूले चीनतिरबाट केही दैनिक उपभोग्य सामानहरू ल्याउने गरेका छन्। तर, अहिले नै कर्णाली तिब्बततिर निर्भर हुने अवस्था छैन। 

हेलिकप्टरले सामान झुन्ड्याएर बोक्छन्। जस्तो गाडी, यो रोकियो, के यो उचित छ ? 
झुन्ड्यार लिन नपाइने कुरा यो कसरी आयो मलाई थाहा छैन। यो प्राविधिक कुरा नै होला। प्राविधिक कुरा नै हो भने, हिजो गाडी, विद्युत्का ठूला–ठूला मेसिनहरू झुन्ड्याएर नै लिने गरिन्थ्यो। त्यति बेला किन लिन दिइयो। आज किन लिन नमिल्ने भयो ? यो धेरै कुरा बुझ्न पाएको छैन। त्यस विषयमा प्राधिकरणसँगै छलफल गर्छौं। 

पहिला एयरपोर्टबाटै पाउने उडान अनुमति अब नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाटै गर्ने झन्झट लगाइयो। समय बढी लाग्ने भयो। यसले उद्धारमा ढिलाइ हुन्छ। के यो ठीक हो ? 

यो उडानको कुरा पनि व्यवस्थित गर्न खोजिएको होला। यो खास संघीयताको मर्मअनुसार कतिपय कुरा प्रदेशअन्तर्गत पनि बनाइ दिनुपर्‍यो। कर्णालीमा उडान गर्ने कुरा कर्णालीमा नै अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। प्रदेशमा पनि सरकार त छ। अथवा उडान अनुमति दिने निकायले त्यसको संरचना प्रदेशमा राखिदिए भयो नि !

मुलुक संघीयतामा छ। तर, सबै कुरा केन्द्रमै समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता किन ? केन्द्रमा कुनै काम एक मिनेटमा हुने भए त त्यो पनि नराम्रो होइन। तर, बिपद्को हिसावले यो केन्द्रमा नै केन्द्रीत गर्ने कुरा राम्रो होइन। यति अधिकार त हामीले पनि पाउनुपर्छ। उडान अनुमति दिने अधिकार प्रदेश सरकारलाई पनि दिनुपर्छ। प्रदेशमा हवाई सेवाहरू स्टेनबाई राख्नु पनि पर्छ। कर्णाली विकट प्रदेश पनि हो।

सरकारले हवाई सेवामा भ्याट लगायो। यसले त कर्णालीको ढुवानी महँगो हुने भयो नि ! 

हवाई सेवामा भ्याट लिने कसरी राखिएको हो ? नबुझिकन भन्न सक्ने अवस्था छैन। राज्यलाई कर लिनुहुँदैन भनेर पनि भन्न सक्दिन्। तर, कतिपय विकट क्षेत्रका सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कर्णालीका नागरिकको सहजै हवाई सेवा लिन आर्थिक अवस्था पनि मजबुत छैन। राज्यले कर लिँदा त्यहाँका नागरिकको आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। हवाई सेवालाई कसरी सहज बनाउन भन्ने विषयमा हामी लाग्छौं। बिना छलफल जति विवादास्पद निर्णय भएका छन्, गलत काम भएको छ।

कर्णालीमा रोजगारी सिर्जनाका काम के–के भइरहेका छन् ? 

कर्णालीको मुख्य समस्या गरिबी हो। यहाँको भौगोलिक विकटता हो। यसका विरुद्धमा कसरी लड्ने भनेर छलफल गर्दैछौं। त्यस कारण यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने नारा अगाडि सारेका छौं। गरिबी न्यूनीकरण गर्न रोजगार र स्वरोजगारमा जोड दिइरहेका छौं। रोजगारीका लागि कृषि र वन पैदावारसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिएका छौं।

त्यसका लागि व्यावसायिक कृषि र उद्यमशीलतामा जोड दिएका छौं। यहाँका रैथाने बाली, प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको संरक्षण र सदुपयोग गर्ने योजना छ। ठूला उद्योगमा विद्युत् उत्पादनलाई लिएका छौं। हरेक वर्ष १० हजारलाई रोजगार र स्वरोजगार बनाउने योजनामा छौं। संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मात्र अबको १० वर्षमै कर्णालीलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने अठोट छ।